डोरप्रसाद उपाध्याय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनको अर्को परिचय पनि छ, तत्कालीन लेखा समितिका सभापति । २०७३ माघ १७ गतेदेखि उनी ०७४ असोज २९ सम्म लेखासमितिको सभापति थिए । समितिमा रहँदा नीतिगत रुपमै मौलाइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसैले हालैमात्र उनलाई फोकस नेपाल नामको संस्थाले राष्ट्रिय सेवा सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित पनि गरेको छ । समितिको सभापति हुँदा आफ्नै पार्टीविरुद्ध समेत निर्देशन जारी गरेका उपाध्यायसँग नेपालका राजनीतिज्ञमा मितव्ययी चरित्र, नीतिगत भ्रष्टचारको अवस्था र न्यूनीकरणका उपायलगायतमा केन्द्रित रहेर डीअार अाचार्य र नवराज कुँवरले गरेको कुराकानी :

नेपालका राजनीतिज्ञहरु कति नैतिक छन् ?
कुनै पनि नेता शक्तिमा नपुग्दासम्म निकै नरम, इमानदार र नैतिक देखिन खोज्ने तर शक्तिमा पुगेपछि नैतिकताका सबै कुरा बिर्सने र कमाउ धन्दामा लाग्ने प्रवृत्ति छ । अनैतिकता, बेइमानी, भ्रष्टाचार, दूराचार, भ्रष्ट आचरण, बोलीको ठेगान नभएको, दैनिक तीनपटक बिहान, दिउँसो र बेलुका फरक–फरक कुरा गर्ने लाउके प्रवृत्ति नेताहरुमा छ । आधा घण्टाअगाडिको सामान्य व्यक्ति ‘पावर’मा पुगेपछि छुट्टै ग्रहबाट झरेकोजस्तो व्यवहार गर्छ । यसलाई नैतिकताहीन मात्रै नभएर अराजनीतिकभन्दा पनि अतियुक्ति हुँदैन । सर्वहाराजस्तो देखिने तर भित्रभित्र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न पनि लाग्ने चरित्रलाई असफल गर्न नयाँ पिँढी जुर्मुराउनुपर्छ ।

भनेपछि यो पिँढीले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्दैन ?
मलाई लाग्दैन, यही नेतृत्वले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ । विश्वासमा घात भएपछि अशान्ति, अराजकतालगायत आर्थिक व्यवस्था धराशयी हुँदै जान्छ । अहिलेसम्म हामीकहाँ भएको यही हो । यो प्रवृत्ति नेताहरुमा जरा गाढेर बसेको छ, यो त्यति सजिलै उखेलिँदैन । अहिलेका राजनीतिज्ञले देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्नेमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन । विकास र समृद्धिका लागि अलि नैतिक र उच्च विचार भएका युवा पिँढीको प्रवेश हुनैपर्छ ।

तर, राजनीतिमा आएका कतिपय युवा नेताहरुको झोला बोकेर आएका छन्, उनीहरुले नुनको सोझो गर्नैपर्यो होला । एकथरी युवा राजनीतिमा आउनै चाहँदैनन्, यसरी त देश समृद्ध हुन शताब्दी नै कुनुपर्ने भयो त !
हेर्नुस्, वास्तवमा अहिले राजनीतिमा भर्ना सुकेको छ । युवाहरु राजनीतिमा आउनै चाहेका छैनन् । यो सानोतिनो समस्या होइन । यसले कालान्तरसम्म अर्थ राख्छ । राजनीतिमा आए पनि कतिपय युवाले सही ‘स्कुलिङ’ नपाउँदा उनीहरु पुरानै शैलीबाट अघि बढेको पाइन्छ । अब नयाँ आउँछन् र अलि एड्भान्स ढंगबाट देशलाई अघि बढाउँछन् भनेर अपेक्षा गर्न पनि धेरै युवा राजनीतिमा आउनै चाहँदैनन् ।

राजनीतिमा युवा किन आउन चाहँदैनन् ?
पहिलो, निर्वाचन नजितुन्जेल वा कुनै शक्तिशाली पदमा नपुग्दासम्म नेताहरुले बाँड्ने सपना र आश्वासन पद हासिल गरेपछि बिर्सिदिने प्रवृत्तिले युवालाई निराश बनाएको छ । दोस्रो, उनीहरुको दैनिकी हिजो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ । जति नेताको पछि लागे पनि आफ्नो जीवनयापन झन् कष्टकर बन्दै गएको पीडा छ । तेस्रो, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा देखिएको चरम राजनीतिले कुनै न कुनै हिसाबले तिनै युवा पिँढी पिल्सिएको हुन्छ । यसरी राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति युवामा वितृष्णा थुप्रँदै गएको छ । त्यसैले आउन चाहँदैनन् । आस्था रहे पनि उनीहरुले सम्मान व्यक्त गर्न सकेका छैनन् ।

एउटा नेताले चाहेका खण्डमा कुनै पनि व्यक्ति एकैपटक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन्छ । कुनै संस्थाको एमडी हुन्छ । मान्छे पालो आउने आशामा लाइनमा बसेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अलि इमानदार लाइनमा बस्छन् । चोर बाटो अपनाएर लाइनमा नबसी सुविधा भोग गर्ने पनि हुन्छन् । तर, लाइनमा बस्नेको अपेक्षा भनेको पालो आउँछ भन्ने नै हो । तर, पालो नै आउँदैन भने कोही मान्छे किन लाइनमा बस्छ ? यहाँ विषयगत दक्षताको मतलब गरिँदैन । यो प्रवृत्तिले राजनीतिमा भर्ना रोकिएको छ । यसले कालान्तरमा ठूलो समस्या ल्याउँछ भन्ने लाग्छ ।

पहिलो, निर्वाचन नजितुन्जेल वा कुनै शक्तिशाली पदमा नपुग्दासम्म नेताहरुले बाँड्ने सपना र आश्वासन पद हासिल गरेपछि बिर्सिदिने प्रवृत्तिले युवालाई निराश बनाएको छ । दोस्रो, युवाको दैनिकी हिजो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ । नेताको पछि लागे पनि आफ्नो जीवनयापन झन् कष्टकर बन्दै गएको पीडा छ ।

भनेपछि युवाले आशा र भरोसा गर्ने खालको नेता भएनन् भन्ने मत तपाईंको हो ?
हो, अहिले समग्र देशको नेतृत्व गर्न सक्ने कुशल नेतृत्वको अभाव छ । ‘राजनेता’ भन्छन् नि ! राजनीतिज्ञमा नैतिकता, इमानदारी, सदाचार, सरल आचरण, स्पष्ट वक्ता, वचनमा पक्का आदि महत्ववपूर्ण गुण हुनुपर्छ । किनकि, नीतिहरूमा सबै नीतिको राजा भएकाले नै राजनीति भनिएजस्तै नेताहरुको पनि राजालाई राजनेता भनिन्छ । त्यस्तो नेतामा नैतिकता, इमानदारी, सदाचार, सरल आचरण, स्पष्ट वक्ता, बोलीको पक्काजस्ता गुण हुनुपर्छ । त्यस्तो नेता नपाउँदा युवा उदाश छन् ।

निर्वाचनमार्फत जनताले ठूलो आशा र भरोसासहित तपाईं कम्युनिस्टहरुलाई देशको तालाचाबी जिम्मा लगाएका छन् । अहिले तपाईंले भनेकै कुरासँग जोड्ने हो भने निर्वाचनअघि बाँडेका सपना सपनामै सीमित हुने देखियो होइन त !
अहिले हल्ला गरिएजस्तो समृद्धि त्यति सजिलो छैन । देश बिग्रिहाल्यो भने बनाउन सकिन्छ । तर, अहिले हाम्रो देश न बिग्रियो न त सप्रियो । समृद्धिका लागि तयारी चाहिन्छ । हामी रेल, पानीजहाजका कुरा गरिरहेका छौँ । तर, देशमा अहिलेको आवश्यकता सडक, खानेपानी, बिजुली हो । जनतालाई चाहिएको छ एकथोक, हामी कुरा गर्दैछौँ अर्कै थोक । यसरी न हाम्रो पाइला मिल्छ न गन्तव्य । तर पनि अहिले नै निराश भइहाल्न हुँदैन । रत्नाकार डाकु पछि ऋषि बनेजस्तै, हाम्रा राजनीतिज्ञमा पनि त्यस्तो खालको चेतनाको विकास भएमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ ।
अहिले मुख्यतः राष्ट्रियता, गणतन्त्र, जनजीविका र विकासका सवालमा जनताले सरकारबाट बढी अपेक्षा राखेका छन् । सरकारले यी कुरामा जनताको मत जित्दै गएमा नेपालीको मन कमलो छ, फर्किन सक्छ ।

समृद्धिको सपना साकार पार्न त योजना, रणनीति आवश्यक पर्छ । अहिलेको सरकारसँग त्यस्ता योजना कतिको देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको सरकार कार्यक्रममा चलेको छ न कि योजनामा । योजना बनाएर नचलेकै कारण कयौँ अन्योल देखिएका हुन् । मन्त्रीहरुकै गविविधिप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् । कुनै घर बनाउँदा त डिजाइन गरिन्छ, चित्र बनाइन्छ र काम थालिन्छ भने मुलुकको आर्थिक विकास गर्न समृद्धिको खाका कोर्नुपर्दैन ?
समृद्धिको अभियानमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता हुनुपर्छ । तर, जनता उल्टै निराश बन्दै गएका छन् । अहिले करको दायरा बढाउने हो, कर बढाउने होइन । करसम्बन्धी केही कुरा सुधार गर्नुपर्छ । जनतालाई बुझाउनुपर्छ, तपार्ईंले बुझाएको कर तपाईंको बचत हो । ६० वर्षसम्म तपाईंले कर तिर्नुभयो भने त्यसपछि त्यो तपाईंले पाउनुहुन्छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले करप्रति जनतामा सम्मान जगाउँछ । अर्को, जनताको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय जीवन कायम गरिदिने गरी काम र गतिविधि सञ्चालन हुनुपर्छ ।

त्यसो भए के गर्ने त ?
अहिले ठूला कुरा नगराैँ। काम गरौँ । रेल र पानीजहाजका कुरा मनमै राखौँ । त्यो अहिलेको आवश्यकता होइन । अहिलेको आवश्यकता जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सडकको विकास हो । जनताको चुलो बलेको छैन, कुरा ठूला गरेर के हुन्छ ? खानेपानी, सिटामोल, न्यानो कपडा नपाएर मृत्युसँग लडिरहेका जनतालाई रेल र पानीजहाजको भाषण सुन्दा कति दुःख लाग्दो हो, कति आक्रोश पैदा हुँदो हो ? यो कुरा नेतृत्वले कहिले बुझ्ने ? त्यसैले सबैभन्दा पहिला जनतालाई समृद्धिको अभियानमा उत्साहजनक रुपमा सहभागी हुनका लागि तयार गर्नुपर्छ । यो पनि एक किसिमको योजना नै हो । त्यसबाहेक हामीसँग भएको स्रोतसाधनको यथोचित प्रयोग गर्ने बाटोको खोजी गर्नुपर्छ । जनतालाई ढाँटे पनि फरक पर्दैन, देशमा म नै प्रणाली हुँ भन्ने सोचलाई नेताहरुले त्याग्नुपर्छ ।

अहिले हल्ला गरिएजस्तो समृद्धि त्यति सजिलो छैन । समृद्धिका लागि तयारी चाहिन्छ । हामी रेल, पानीजहाजका कुरा गरिरहेका छौँ । तर, देशमा अहिलेको आवश्यकता सडक, खानेपानी, बिजुली हो । जनताको चुलो बलेको छैन, कुरा ठूला गरेर के हुन्छ ? खानेपानी, सिटामोल, न्यानो कपडा नपाएर मृत्युसँग लडिरहेका जनतालाई रेल र पानीजहाजको भाषण सुन्दा कति दुःख लाग्दो हो, कति आक्रोश पैदा हुँदो हो ?

अहिले तपाईंले देखेको राजनीतिचाहिँ विकासमा बढी केन्द्रित छ कि बार्गेनिङमा ?
राजनीति बार्गेनिङमै केन्द्रित छ, यो मेरोमात्रै होइन, जनताको बुझाइ हो । निर्वाचनमा जनताले राजनीतिक दल नैतिक, इमानदार, झुट नबोल्ने छन् भनेर भोट दिएको बुझ्ने कुनै राजनीतिज्ञ छन् भने ती गलत छन् । जनताले कम खराबलाई भोट दिएका हुन् । यसको मतलब, खराबमध्ये कम खराब । यो भनेको राजनीतिज्ञका लागि ठूलो अवसर हो, आफूलाई खराबको सूचीबाट बाहिर निकाल्ने । तर, अहिलेसम्म त्यस्तै कुनै संकेत देखिँदैन ।

सरकारमै रहेकाले तपाईं केन्द्रीय सदस्य रहेको पार्टी नेकपापट्टि यो प्रश्न बढीमात्रामा तेर्सिएको छ नि !
मचाहिँ जनतासँग जोडिएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोल्न हिच्किचाउँदिन । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा मान्यता हुन्छ, आलोचना अन्तरपार्टीमा सीमित राख्नुपर्छ । हो, कमिटीभित्र पनि गर्नुपर्छ । तर, सार्वजनिक विषयमा गल्ती हुँदै छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर देश र जनतालाई पर्छ भने सार्वजनिक आलोचना पनि गर्नु सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले विकास र जनजीविकाको सवालमा खासै काम गर्न सकेको छैन । पाँच–सात महिनामा जनताले उत्साहित हुनुपर्ने काम पनि देखाउन सकेको छैन । यसको कारण, देशभन्दा पनि मचाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने सोच नै हो ।

नेपालमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्, यी दुईबीच के फरक छ ?
मलाइ लाग्छ, हामीकहाँ कम्युनिस्ट र कांग्रेसबीच नाम र केही आन्तरिक पद्धतिको मात्रै फरक छ । अहिले सबै दलको राजनीतिक दस्तावेज भनेको संविधान हो । त्यसमा वामशक्ति र कांग्रेसलगायतका पार्टीले हस्ताक्षर गरेका छन् । संविधानले तय गरेको गन्तव्य एउटै छ, समाजवाद । त्यसैले अब संसदीय व्यवस्थामार्फत नै संविधानले तय गरेको गन्तव्यतर्फ बढ्नु कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुको लक्ष्य हो ।

त्यसो भए, अहिले भइरहेको आरोप–प्रत्यारोप सैद्धान्तिक मतभेदले जन्माएको होइन ?
यो चाहिँ राजनीतिक फाइदाका लागि हो । एकले अर्कोलाई विभिन्न आरोप लगाउने, नराम्रो देखाउने र जनतामा आफू राम्रो हुँ भन्न खोज्ने राजनीतिक चरित्र नेपालमात्रै नभएर विश्वमै प्रयोग भइरहेको छ । केही विधि, प्रक्रिया र पद्धतिले पार्टी सञ्चालनदेखि कतिपय गतिविधिमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट अलि फरक हुन सक्छन् । तर, सिद्धान्तकै कारण नेपालका राजनीतिक दलबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको भन्ने कुरा म चाहिँ मान्दिन । कुन सिद्धान्तलाई लिएर राजनीतिक बहस भएको छ र ? उदाहरणका लागि, कम्युनिस्टले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालेको र कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको भए सैद्धान्तिक वा राजनीतिक लाइनमा देखिएको मतभिन्नता भन्न सुहाउँथ्यो । यहाँ त्यस्तो विषयमा बहस भएकै छैन ।

तपाईं त तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनेर काम गरिसक्नुभएको व्यक्ति, मुलुकमा भ्रष्टाचार छ, सबैलाई थाहा छ, कस्तो खालको भ्रष्टाचार छ ?
नीतिगत भ्रष्टाचार नेपालमा डरलाग्दो बन्दै गएको छ । अंकमा हुने भ्रष्टाचार त देखिन्छ । तर, नीतिगत तहमै हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खोक्रो पार्छ । भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । यो शक्ति, अवसर, ओहदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गरिन्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण राजनीतिक अस्थिरता, असक्षम नेतृत्व, राजनीतिक संस्कारहीनता, कुशासन, आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यन, महँगो जीवन प्रणाली आदि हुनसक्छन् भने विश्वव्यापीकरणअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार, आर्थिक सञ्जालीकरण र गैरसरकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको विस्तारले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ । ठेकेदार, राजनीतिक दल, उच्च पदस्थ व्यक्तिले आफूअनुकूलको नीति बनाउन नीति निर्मातालाई दबाब दिने गरेका छन् । नेतृत्वले पनि सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव परेर त्यस्तै काम गरिरहेका छन् । नेपालमा विकासका आयोजना छनोट गर्दा नै भ्रष्टाचारको छिद्रा खोजेर योजना छनोट हुने गरेको छ । अधिकांश योजनामा व्यवहारमा सफल कार्यान्वयनभन्दा पनि बिल र भरपाई मिलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाएकै कुरा हो । विकासको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्र हाल्ने, ठेकेदारले समयमा नै परियोजना सम्पन्न नगर्ने र परियोजना सम्पन्न नगरे पनि कारबाही नहुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुने अवस्था आइसकेको छ ।

मलाई एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, अहिलेका धेरै नेता र मन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अगाडि शिर उठाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्न । यसको कारण दुई किसिमले केलाउनुपर्छ । कि त यहाँ स्वार्थ छ, आफ्नो बोली कतै फुत्किँदा भविष्य के होला भन्ने चिन्ता । अर्को, नेता नै कमजोर हुनु हो । यो दुबै प्रवृत्ति पनि नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषय हुन् । यीबाहेक केही वर्षअघि बाफिया, हालसालै चिकित्सा शिक्षा विधेयककै उदाहरण छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रले बूढीगण्डकीमा आर्थिक चलखेल गरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । तपार्इंले त बूढीगण्डकीको मुद्दा पनि लेखा समितिमा छलफल गराउनुभएको थियो कुरा के हो ?
चलखेल भएकै हो । तत्कालिन सरकारले अघिल्लो वर्ष जेठमा १२ सय मेगावाटको बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट विथ फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसलगत्तै सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । तर, कांग्रेसले माओवादीसँगको सत्तास्वार्थका कारण त्यस विषयमा बोल्न सकेन । सुरुमा एमाले सांसदहरुले संसदमा विरोध गरे पनि नेतृत्व भने त्यसबारे मौन थियो । पछि एकाएक सबै चुपचाप भए । म लेखा समितिको सभापति हुँदा समितिमा बूढीगण्डकी आयोजनाबारे छलफल गरेर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । तर, पछि यसमा चरम राजनीति भयो । यो सानोतिनो डिल होइन पनि ।

तपाईंले तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता हुँदै गर्दा भन्नुभएको थियो, यो लिभिङ टुगेदरजस्तोमात्रै हो, के यसको पछाडि तपाईंले बूढीगण्डकीलाई नै त कारण देख्नुभएको त होइन ?
बिलकुल हो । बूढगण्डकी स्वार्थले नै तत्कालीन माओवादी र एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो । त्यसैले मैले यसलाई बूढीगण्डकी राजनीति भनेको हुँ । हिजो बूढीगण्डकी आयोजना चीनलाई दिने निर्णयको विरोध गर्नेहरु पनि अहिले चुपचाप छन् । केन्द्रमा बूढीगण्डकीकै कारण हतारिएर पार्टी एकता भयो । तर, तल्लो तहमा त अर्को बूढीगण्डकी छैन । त्यसैले ढिलाइ भएको हो ।

कतिको बलियो छ त यो एकता ?
यो निकै बलियो छ । यो दुई मुलुकसँग भएकाले यो बलियो भनेको हुँ । कुनै बेला कम्पनी भर्सेस देश थियो भने अहिले देश–देशबीच डिलका आधारमा यो विषय मिलेको छ । यो कुरा मिलाउनका लागि तत्कालीन माओवादीका एकजना नेता जो अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुरा मिलाउन चीन पठाइएको थियो । अब पार्टी फुट्छ भन्नु गलत बुझाइ हो । अब कोही चोइटिएर जान सक्छन् तर पार्टी फुट्दैन ।

प्रसंग मोडौं, तपाईंले लेखा समितिमा रहँदा हासिल गरेका उपलब्धि के–के हुन् ?
कर फछ्र्यौट आयोगमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको मामिलामा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको मुद्दा हामीले समात्यौँ । नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा करोडौं अनियमिता भएको छानबिन गरी आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी गोपाल खड्काले पदबाट हट्नुपर्यो । एनसेल लाभ प्रकरणमा समेत ठूलो मिलेमतो भएको र सरकारी स्तरबाटै उन्मुक्ति दिन खोजिएको कुरामा हामीले नै आवाज उठायौँ । नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि हामीले आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरलाई कार्बाहीको सिफारिस गर्यौं ।

नुवाकोटको देवीघाट र बट्टारमा २५ मेगावाट क्षमताको सोलार जडान ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइयो । विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने तय भएको उक्त सोलार प्रणालीको ठेक्का बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिइएको पाइएपछि हामीले रोकिदियौं । यस्तै अन्य कयौं निर्णय पनि थिए, जो मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सधैं अनुकरणीय छन् भन्ने लाग्छ ।

तस्बिर : सुनिल प्रधान

प्रकाशित समय १६:४१ बजे