गृहपृष्ठ मुख्यमन्त्रीहरुको ‘पोखरा भेला’ ठिक थिएन : मुख्यमन्त्री शाही
मुख्यमन्त्रीहरुको ‘पोखरा भेला’ ठिक थिएन : मुख्यमन्त्री शाही
प्रदेश र मुख्यमन्त्रीलाई निरीह बनाइयाे
महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन् । मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता तथा सवर्हारा वर्गकाे अधिनायकत्व स्थापनाका लागि भन्दै तत्कालीन नेकपा (माअाेवादी)ले सञ्चालन गरेकाे दश वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला गठित जनसेनाका एक जना कमान्डर पनि हुन् शाही । केन्द्र सरकारकाे उर्जामन्त्रीकाे भूमिका निर्वाह गरिसकेका शाही संघीयताकाे कार्यान्वयनसँगै मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर, केन्द्र र स्थानीय सरकारसँगकाे समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहीले चुनावअघि जनतालार्इ बाँडेका सपना पूरा गर्ने गरी काम गर्न पाएका छैनन् । त्यसाे त उनीमात्रै नभएर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रले सहयाेग नगरेकाे गुनासाे गरिरहेका छन्र । यसै सन्दर्भमा उनै शाहीसँग संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनाैती, केन्द्र र स्थानीय तहसँगकाे समन्वय तथा कर्णाली प्रदेशलार्इ समृद्ध बनाउने याेजनालगायतबारे श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेकाे कुराकानी ः
संघीयताको कार्यान्वयन भइनसक्दै आलोचना सुरु भएको छ । संघीयताले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेको त देखिएन नि !
कुनै पनि क्षेत्रमा जनताको नियम लागु हुन्छ । संघीयता भनेपछि तत्कालै परिवर्तन हुन्छ, सबै सुविधा आउछ भन्ने एउटा धार छ । सो अनुरुप नहुँदा उनीहरुले परिवर्तनको महशुस नगरेका हुन् । विस्तारै प्रक्रियागत ढंगबाट परिवर्तन हुने हो भन्ने धारणा भएकाले भने सहज रुपमै लिएका छन् । उदाहरणको लागि पहिला राजतन्त्र चाहिन्छ, नत्र खत्तम हुन्छ भन्नेहरु अहिले विस्तारै गणतन्त्रमा भिजिसकेका छन् । अहिले पनि जसरी संघीयता कार्यान्वयन हुनासाथ सबै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा माइन्डमा सेट गरेकाहरु पनि विस्तारै प्रक्रियागत ढंगबाट काम हुँदैछ भन्ने बुझ्नेछन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको मुख्यमन्त्रीप्रतिको बुझाइ कस्तो पाउनुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री ज्यू मुख्यमन्त्रीहरुप्रति असाध्यै पोजेटिभ हुनुहुन्छ । मैले सुरुमा पदवहाल गरेर ‘रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’ भनेर कार्यक्रम बनाएँ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा जानकारी गराएर कर्णाली आउन प्रस्ताव गरेँ । उहाँले हार्दिकताका साथ स्वीकार गरेर आउनुभयो । उहाँको स्वास्थ अवस्था प्रतिकुल हुँदाहुँदै पनि उहाँ त्यस ठाउँमा जानुभयो । त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णयहरु, नामाकरण, राजधानीलगायतका विषयमा उहाँ खुशी हुनुहुन्छ । अहिले हाम्रो समस्या बजेटका छन् । बजेट जनसँख्याका आधारमा छ्ट्याइएकोले हामीले केही कमी महशुस गरेका छौं । यसैले विशेष व्यवस्था गर्नुहोस् भनेका छौं । उहाँले विश्व बैकसँग कुरा गरेर थप बजेट कर्णाली प्रदेशमा पठाउने विषयमा पहल गरिरहनु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश अरु भन्दा विकट छ । कर्मचारीहरु जान कत्तिको अप्ठेरो मान्छन् ?
संघीयता कार्यानन्वयको लागि कर्मचारी चाहिँन्छ । कर्मचारी भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा र स्थानीय तहमा जान नमान्ने समस्या पुरानै हो । यसबारेमा संघ सरकारसँग कुरा भएको छ । छिट्टै सहज बनाउने आश्वसन पाएका छौं । संघीयतामा काम गर्ने भनेको प्रदेशले नै हो । हुम्लामा गएर केन्द्रले नै सडक खन्न हो भने संघीयता किन चाहियो ? संघ भनेको पोलिसि निर्धारण गर्ने निकाय हो । प्रदेश सरकार भनेको विकास गर्ने र स्थानीय सरकारले दैनिक जनताका सेवा प्रवाह गर्ने हो ।
प्रदेशमा कर्मचारी जान नमान्नुको कारण के रहेछ ?
त्यसका विविध कारण छन् । प्रदेश र मुख्यमन्त्रीलाई निरिह बनाएर प्रदेश सरकार चल्दैन । महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ठुलो र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने हैन तर संस्थालाई निरिह बनाउनुुहुदैन । अरु देशमा मुख्यमन्त्री भनेको उप–प्रधानमन्त्री सो सरह हुन्छ । हाम्रोमा त मन्त्री भन्दा तल भूपु मन्त्री भन्दा तल राखिएको छ । यसले सामान्य हो भन्ने धारणा हुन्छ । अनी सिनियर कर्मचारी कसरी प्रदेशमा जान मान्छन् ? कुनै सचिवलार्ई प्रदेशमा पठाउदा घटुवा भएको महशुस गर्छ र जान मान्दैन । कर्मचारी जान नमानेपछि प्रदेशले कसरी काम गर्छ । बरियताले पनि प्रदेश सरकारलार्ई काम गर्न अफ्ठेरो छ । प्रदेश सरकार संघीय सांसदभन्दा पनि कमजोर बरियतामा राख्दा, प्रदेश सांसदलाई माननीय भन्दा पनि लाजमर्दाे छ । क्याम्पसका चिफ त्यसभन्दा तल प्रदेश सांसदलाई राखिदिएपछि त मान्छेलाई नेगेटिभ फिल गराउछ । पोर्ट फोलियोका कारण पनि संघीयताप्रति मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ ।
कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्छन् कुरा के हाे ?
कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीले असहयोग चाहीँ गरेका छैनन् । प्रदेशमा जती कर्मचारी गएका छन् सबै उत्साहित हुँदै काम गरिहरेका छन् । हामीसँगको मुख्य समस्या भनेको आवश्यक जनशक्ति चाहीँ छ्रैन । सडक खानेपानी, शिक्षा स्वास्थका समस्या समाधानको लागि काम गर्ने जुझारु कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छौं । कर्णालीको विकाशमा हामी सबै लागौं भनेका छौं ।
केन्द्रसँगकाे समन्व कस्ताे छ ?
नेपालको लागि यो नयाँ व्यवस्था हो । कतिपय ढंग नपुगेर समस्या आएको छ । सधै नयाँ नयाँ भन्दै ५ वर्ष वित्यो भने काम हुँदैन । त्यसैले नियतमा कतै त्रुटी देखिभएको हो कि भन्ने लाग्छ । केन्द्र र संघबीच समन्वय नु्हुँदा कतिपय काम राम्रो गर्न खोज्दा पनि सकिएको छैन ।
पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीको भेला संघ सरकारबीचको गुटबन्दी थियो ?
यो संयोग चाहीँ त्यस्तो भयो । मलाई निमन्त्रणा भए पनि विशेष काम परेकाले जान पाइनँ । म जाने भएको भए सबै ऐजेण्डाबारे बुझेर मात्र जान्थे । अनौपचारिक भेटघाट र घुमघाम गर्ने होला भन्ने मेरो बुझाइ थियो । अघिल्लो पटक पनि काठमाडौंमा ६ वटा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु बस्नुभएको थियो । त्यो बेलामा पनि म गइनँ । छुट्टै अलग्गै बस्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छैन । तर पोखरामा भेलाकै लागि बोलाएको रहेछ । प्रथम भेला भनेर सबैले हात समातेको फोटो देखे । त्यो काम गर्ने भनिएको थाहा भएको भए म सिधै अस्विकार गर्थे । यो ठिक थिएन । आवश्यक थिएन । सामान्य रुपमा अनुभव साटासाट गर्नुपर्ने विषय मात्र भएको भए अन्यथा लिनुपर्ने थिएन । तर छुट्टै कार्यक्रम गर्ने विषय अलि नमिलेको देखियो ।
कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्णालीको समृद्धिका एजेण्डा अगाडि सारेका छौं । हामीले हाम्रै कारणले पछाडि परेको कुरा स्वीकार गर्दै कमजोरीहरुलाई सुधारी देशलाई नै नेतृत्व गर्ने प्रदेश निर्माणलाई जोड दिएका छौं । प्रदेश सरकारले आन्तरिक चुनौतीहरुको अन्त्य गर्न कर्णालीको अभावलाई अन्त्य गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चुनौति भनेको भौगोलिक विकटता हो । डोल्पा जिल्ला लगायतका अरु जिल्लाका पनि केही ठाउँमा सडक छैन । सडक पुगेका ठाउँमा पनि स्तरीय छैनन् । पहिलो एजेण्डा भनेकै प्रदेश ६ का सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल जोड्नु र त्यसको स्तरोन्नती गर्नु हो । यहाँको विकटता हटाउनु हो ।
त्यसपछि सबै जिल्लामा विद्युत विस्तार, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा उपचार नपाएर जनताले अकालमै मृत्युवरण गर्नु परेको छ । क्याम्पस पढ्न गाउँ छोडेर शहर झर्नु परेको छ । त्यसका लागि कर्णाली का हरेक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने, क्याम्पस निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।
कर्णालीलाई कसरी माथि उठाउनु हुन्छ ? कस्ता-कस्ता योजना छन् ?
पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक र बत्ती हो । त्यसपछि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो । यसको लागि उत्पादन बृद्धि गर्ने हो । त्यसपछि उत्पादित बस्तुको बजार खोज्ने हो । यससँगै पर्यटन विकास हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । व्यवसायिक उत्पादन तथा कृषि उत्पदान हाम्रो मुख्य जोड छ । अर्काे कुरा कर्णाली गरिब होइन, गरिब बनाइएको हो । प्राकृतिक स्रोतको धनी छ, तर गरिबी व्याप्त छ । गरिबीको अन्त्य गर्न यहाँका नदीनालाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने, जडीबुटीको प्रशोधन गर्ने, व्यवसायिक कृषि उत्पादनका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गरिन्छ । कर्णाली क्षेत्र र कर्णालीका सबै क्षेत्रलाई टुरिजम क्षेत्रका रुपमा विकास गरिनेछ । यस्ता केही कामहरु सुरु भइसकेका छन् । तिनलाई पूरा गर्ने काम मेरो र प्रदेश सरकारको प्रयासले मात्र सफल हुँदैन । संघीय सरकारको बजेट लगायतका विषय पनि जोडिन्छन् । केन्द्र सरकारले साथ दिएमा मैले पाँच वर्षभित्र यहाँका जनताको दैनिकी र जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नेछु ।
तपार्इंले बनाउन चाहेको कर्णाली कस्तो हो ?
धेरै कुरा मैले अघिनै भनिसके । केही काम छिटो सम्पन्न होलान, केही समय लाग्न सक्छ । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा केन्द्रको दृष्टि पुग्न नसकेको कर्णाली प्रदेशलाई देशकै नमुना प्रदेश बनाईने छ । भौगोलिक विकटतालाई जनताले पश्ताचाप होइन भाग्यमानी ठान्ने छन् । किनभने कर्णालीजस्तो सम्भावना भएको प्रदेश कुनै पनि छैन । कर्णाली नेपालको एक मात्र ‘ग्रिन प्रदेश’ हुनेछ । हाइड्रोपावर, पर्यटन र जडीबुटी उत्पादनको केन्द्र हुनेछ । सुरक्षित र भरपर्दो सडक यातायात तथा नियमित हवाई यातायातको व्यवस्था साथै पूर्वाधारको निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यका तथा यस क्षेत्रमा अवस्थित विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक पुर्याउन पहल गर्नेछौं ।
प्रदेश सरकार चल्न बजेट अभाव छ, आम्दानीका मुख्य स्रोत के–के हुन् ?
कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय, जलस्रोत तथा जडीबुटीको दृष्टिले सम्पन्न छ । अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी बग्रेल्ती समस्या यो प्रदेशले सामना गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सम्भावनाको दृष्टिले निकै अगाडि भए पनि एकात्मक राज्य हुँदा हालसम्म प्राथमिकतामा परेन । ओझेलमा पारिएकाले धेरै जिल्लाका नागरिकको जीवनस्तर अत्यन्त कमजोर छ । कर्णाली प्रदेशले तराई नछोए पनि सुर्खेतजस्तो उपत्यका, मध्य पहाडी लोकमार्गमा प्रस्तावित भविष्यका प्रमुख १० शहरमध्येका दुई राकम कर्णाली र चौरजहारी समेत यही प्रदेशमा पर्छन् । यसले आर्थिक रुपमा कर्णालीको भाग्यरेखा कोरिने सम्भाबना छ । यससँगै आम्दानीको मुख्य स्रोतमा बहुमूल्य जडीबुटीको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग नै हो । कृषि उत्पादनमा वृद्धि एवं पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रयोगबाट आर्थिक लाभ लिनेछौं ।
कर्णाली पर्यटन वर्ष चलिरहेको छ, पर्यटकको आवागमन कस्तो छ ?
हामीले व्यापक गर्न त सकेका छैनौं तर नगरेका पनि होईनौं । कर्णाली प्रदेशको मुगुमा रहेको रारा ताल हाम्रो प्रदेशको मुख्य आकर्षण हो । रारा पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यसहित कर्णाली प्रदेशले ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ मनाइरहेको छ । वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीले सरकारका विभिन्न लक्ष्य, योजना र कार्यक्रमको विवरणसहित देशवासीका नाममा लामो सम्बोधन गर्नुभयो । त्यसपछि अहिले दैनिक, दुई सय ५० बढीको हाराहारीमा पर्यटकको आगमन भइरहेको छ । अहिले बस्न, बाटो घाटो, तथा संञ्चारका समस्या छन् । पूर्वाधारको विकाश गर्नुपर्ने छ । होटल व्यववसायको लागि निजी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दैछौं ।
ओझेलमा परेका पर्यटकीय तथा सम्पदास्थलको प्रचारप्रसार गर्ने, बन्द विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने, सडकको स्तरोन्नती गरी सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता गर्ने, वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न स्थानमा रहेका मठ, मन्दिरहरू, से–फोक्सुन्डो, राराजस्ता ताल सुन्दर हिमाल, पाटनलगायत संस्कृति, परम्परा आदिको प्रचारप्रसार गर्ने हो भने यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षणको प्रदेश बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ ।
तस्बिर ः सुनिल प्रधान
प्रकाशित समय १६:५८ बजे



















