प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना पूरा भयो । तर, कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा नै संघीयताप्रतिको जनसमर्थन घट्दै गएको विश्लेषण हुन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसक्नु, करको दर र दायर बढाएर जनप्रतिनिधिहरु सुविधामुखी हुनु एवं विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्नुलाई कतिपयले त्यसको कारक मानेका छन् । अर्कातर्फ तीन प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानी तोकिए पनि चार वटा प्रदेशलाई त्यसमै समस्या परेको छ । यस्तोमा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती अनुभव, संघीयताको यात्रा र गन्तव्य आदि विषयमा केन्द्रित रही प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग किशोरसंगम दियालीले कुराकानी :

गठन भएको सात महिना पूरा भए पनि प्रदेश सरकारले गति लिन सकेन भन्ने गुनासो सर्वत्र छ, तपाईंलार्इ के लाग्छ ?
प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गरेका छन् । तर गति लिन सकेन भन्ने पनि छ । हामीले सात महिना पूरा गरिसकेका छौं । प्रदेश संरचना विल्कुलै नयाँ संरचना हो । प्रदेश सरकारले पिरामा, गुन्द्रीमा बसेर काम थाल्नुपर्यो । हाम्रो अधिकतम समय बस्ने संरचना खोजी गर्ने र व्यवस्थापन गर्नेमै खर्च भयो । यो अवधिमा प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी पारित भएको छ । जनतालाई सुरक्षा, सुशासन र सम्मान दिने कुरामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति दिलाएका छौं । ‘जनतासँग प्रहरी’ कार्यक्रमअन्तर्गत सचेतना र सुरक्षाका निम्ति घर-घरमा स्टिकर टाँस अभियान सञ्चालन गरेका छौं । त्यस अभियानबाट प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकार हाम्रो हो भन्ने कुरा जनतालाई अनुभूत गराएका छौं ।

संघीय सरकारले पनि राम्रोसँग कदम चालिरहेको छैन । प्रदेश सरकार पनि कार्यकारी रुपमा जान नसकिरहेको अवस्थाले जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ ।

यो अवधिमा प्रदेशले संघलाई मात्र दोषी देख्यो, प्रदेशका अधिकार क्षेत्रभित्रका काम प्रभावकारी बनाउन किन सक्नुहुन्न ?
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई दोषमात्र लगाएको छैन । प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार हस्तान्तरण भएर आउनुपर्यो, संरचना र कर्मचारीहरु समयमा आउनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अर्को कुरा छिटोभन्दा छिटो संघबाट बन्नुपर्ने ऐन, कानुन र मापदण्ड बन्नुपर्यो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले यी कुरामात्र राख्दै आएका छौं । ‘सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमाथि उभिएर तीन तहका सरकारले काम गर’ भन्ने संविधानको मार्गनिर्देशलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाउँदै आएका छौं । संघीयताको कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संमयन्त्र बन्नुपर्छ । त्यसको स्थायी सचिवालय बन्नुपर्छ र प्रशासनिक तहमा पनि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै संघीय संरचनाको माध्यमबाट राज्यका सबै सुविधालाई जनताको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ । हामी आफ्नो तहमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न गम्भीर छौं, गरिरहेका पनि छौं ।

प्रदेशको विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बेला तपाईंहरु सभा-समारोह, कार्यकर्ता भेला, भवन उद्घाटन जस्ता कुरामा केन्द्रित भइरहेको देखिनुहुन्छ नि !
केही सभा-समारोहमा जानुपर्छ । प्रचलन पनि छ । अहिले नै त्यसलाई बन्द गर्न सकिँदैन । साना-मसिना कार्यक्रममा समय खचिर्ने कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराप्रति म संवेदनशील र गम्भीर छु । आफू पनि सचेत छु र क्याबिनेटका सदस्यहरुलाई पनि भन्दै आएको छु ।

प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति जनता असन्तुष्ट देखिन्छन्, यसले भविष्यमा संघीयतामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने अाधार के छ ?
जनताको असन्तुष्टिलाई म स्वाभाविक ठान्छु । किनभने, जनताका आशा र अपेक्षा धेरै छन् । तीन तहको सरकार गठनपछि फटाफट ती आशा र अपेक्षा पूरा हुन्छन् भन्ने थियो । तर, जनताले सोचेजस्तो फटाफट पूरा हुन सक्दैनन् । कानुन, नीति र कार्यक्रमको अधिनमा रही जनताका आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्दै जानुपर्छ । अहिले असुन्तुष्टि बढिरहेको कुरामा मलाई पनि महसुस भइरहेको छ । संघीय सरकारले पनि राम्रोसँग कदम चालिरहेको छैन । प्रदेश सरकार पनि कार्यकारी रुपमा जान नसकिरहेको अवस्थाले जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ । तर, त्यसप्रति प्रदेश सरकार सचेत र गम्भीर छ । संघीयतालाई जसरी भए पनि कार्यान्वयन गरेर छाड्छौं । केही चुनाैती छन्, आशंका छन् तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राम्रो सहकार्य र समन्वय कायम गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौं । संघीयतामाथि पुनर्विचार हुने, असफल हुने र लागू हुन्न भन्ने कुरा हुनै सक्दैन किनभने संघीयताले नै नेपाललाई बलियो बनाउँछ । संघीयता नेपालको समुन्नतिका लागि अपरिहार्य छ ।

संसदमा सुविधाजनक स्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सक्नुभएको छैन । यसैले तपाईंहरुको काम गर्ने शैली र क्षमतालाई मूल्यांकन गर्दैन र !
प्रदेश १ मा नेकपाको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । हामीले निर्णय गर्नेबित्तिकै प्रदेशसभाबाट त्यसलाई टुंग्याउन सक्छौं । तर, गणितमा दुई तिहाई छ भनेर त्यत्तिकै यो विषयलाई अगाडि बढाउन हुन्न । यो अत्यन्तै गम्भीर छ, जटिल छ, सिंगो प्रदेशको भावना, भौगोलिक वस्तुस्थिति र ऐतिहासिक पक्ष सबैलाई केलाएर समेट्नुपर्नेछ । संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट नाम र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लाने तयारी गरिएकोे थियो । तर, सबै राजनीतिक दल र सभामुखज्यूको समेत परामर्शमा आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट यो विषयलाई टुंग्याउँ भनेर हामीले प्रतीक्षा गरेका हौं ।

नाम र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लाने तयारी गरिएको थियो । तर, सबै राजनीतिक दलको परामर्शमा हिउँदे अधिवेशनबाट टुंग्याउँ भनेर हामीले प्रतीक्षा गरेका हौं ।

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा यसलाई कसरी टुंग्याउनुहुन्छ ?
नाम र राजधानीको विषयमा सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यो पाँच वर्ष आठ महिनामा पनि टुंगो नलागेको विषय हो । अहिले यो प्रदेश सरकारको थाप्लोमा आएको छ । अब सबै राजनीतिक दलले त्यो बिन्दु खोज्नुपर्छ । धनकुटाले धनकुटा हुनुपर्छ, इटहरीले इटहरी हुनुपर्छ विराटनगरले विराटनगर हुनुपर्छ, धरानले धरान हुनुपर्छ भन्ने होइन । ती ठाँउहरुमा मतदान गरेर मात्र पनि यो विषय टुंगिन सक्दैन । मेरो आग्रह छ- धारणा पनि आइसक्यो, मत पनि आइसक्यो तर भिन्न-भिन्न खालको मत र धारणालाई एउटै विन्दुमा उभ्याउन सबैले साझा विन्दुको खोजी गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण समस्या भएको गुनासो बाहिर आएको छ, खास समस्या कहाँ छ ?
संविधानको भावना र मर्मअनुसारको कर्मचारी संगठन र संरचना हामीलाई आवश्यक छ । त्यो संरचना प्रस्तावित पनि गरेका छौं तर संघीय सरकारबाट अस्वीकृत भएको छ । संघीय सरकारले तोकेको संरचना स्थापना गर्ने खोल्ने र काम गर्ने अहिलेको स्थितिमा प्रदेश सरकार छ । तसर्थ, हामीले प्रस्ताव गरेको संरचना स्वीकृत गरेर छिटोभन्दा छिटो ऐन कानुन बनाएर बाटो खोल्नुपर्छ । त्यो निजामती कर्मचारी, लोकसेवा आयोग र प्रहरी ऐनसँग सम्बन्धित छ । प्रदेशले एक्लै कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन तसर्थ संघीय सरकारले बाटो खोल्ने र प्रदेशलाई गतिको साथमा काम गर्ने आधार खडा गरिदिनुपर्छ । संघले प्रदेशलाई एउटा पिलरका रुपमा उभिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सात प्रदेशलाई सात पिलर बनाएर संघीय सरकार छानोको रुपमा बस्नुपर्छ । अनि समृद्धि उभ्याउनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, संरचना तयार गर्ने र ऐन कानुन निर्माण गरिदिनेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । हामीले आग्रह पनि गरेका छौं ।

गठन भएको सात महिनामा पनि सरकार विस्तारको गाँठो फुक्न सकेको छैन, किन होला ?
सुरुमा सरकारको आकार सानो बनाउन चाहेका नै हौं । त्यसैले सानो चुस्त मन्त्रीमण्डल बनाएको हो । अब भने सरकार विस्तार गर्ने क्रममा छौं । गाँठो कहीँ पनि परेको छैन, हामी जतिबेला पनि विस्तार गर्छौं । भर्खरै प्रदेशको मातहतमा संरचना आएका छन्, प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय बनिसकेपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार छ । त्यसकारण अब छिटै बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्छौं ।

प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च शून्यको अवस्था छ, विकास बजेट खर्च नहुने अवस्था सिर्जना हुने त होइन ?
विकास बजेटका विषयमा हामी संवेदनशील र गम्भीर छौं । एउटा चौमासिक समय त्यत्तिकै गुज्रिएको छ । यो प्रदेश सरकारको कारणले नभई संघबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने संरचना समयमै नआएको कारण निम्तिएको समस्या हो । कर्मचारी अभावले समस्या भएको हो । बल्ल संघबाट प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने संरचना र कर्मचारी पठाएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारको क्षमताका कारण आफ्नै कारण यो चौमासिक समय गुजारेको होइन, पहिलो अभ्यास भएकाले केही महिना बित्नुलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन ।

एउटा चौमासिक समय त्यत्तिकै गुज्रिएको छ । यो प्रदेश सरकारको कारणले नभई संघबाट प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने संरचना समयमै नआएको कारण निम्तिएको समस्या हो ।

प्रदेश सरकारको एक्सन प्लान कस्तो छ ?
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक्सन प्लान तयार गरेका छौं । आवधिक योजना तयार गर्ने र नयाँ कन्सेप्टबाट काम गर्न खोजिरहेका छौं । पहिलो योजनाको रुपमा बृहत विराटनगरको अवधारणा अघि सारेका छौं । बृहत विराटनगर क्षेत्रभित्र १० नगरपालिका र ५ गाउँपालिका समेटिनेछन् । त्यसभित्र चार लेनको सडकको चक्रपथले घेर्ने र योजनाबद्ध आधुनिक विकासलाई अघि बढाउने योजना छ । बृहत विराटनगरभन्दा बाहिरी क्षेत्रका सिटीलाई पनि यसैप्रकारको नयाँ मोडल तयार गरी विकास गर्ने योजनामा सरकार छ । पहाडी जिल्लाहरुको विकासका लागि नयाँ मोडालिटीबाट आगाडि जानुपर्छ भनेर काम थालिरहेका छौं । आवधिक योजनामा जुटिसकेका छौं । पाँच वर्षे र १० वर्षे योजना बनाएर त्यसको काम देखिने गरी योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ । ६/८ महिना लाग्ला योजना तयार गर्न त्यसपछि प्रदेश १ को विकास र समृद्धिको मोडल बोकेर प्रस्तुत हुन्छौं । प्रदेश १ लाई प्रदेश १ नै बनाउन सम्पूर्ण शक्ति र सामार्थ्य खर्च गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकार आगामी दिनमा त्यसरी नै प्रस्तुत भएको देख्नुहुनेछ ।

प्रकाशित समय १४:०७ बजे