लैंगिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ १ सय ९ औं अन्तर्राष्ट्रिय  श्रमिक महिला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि मनाइदैछ । हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्कीनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यसरी मनाउन थालियो श्रमिक महिला दिवस

सन् १९०६ मा सम्पन्न महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट क्लारा जेट्किन सेक्रेटरी भइन् । त्यसपछि १९०८ मार्च ८ को दिन अमेरिकाको सिकागो सहरमा महिलाहरूले समान अधिकारको माग लिएर महिलाहरूले हड्ताल र विशाल जुलुश प्रदर्शन गरे ।

महिला हक अधिकारको माग गर्दै भएको सोही प्रारम्भिक आन्दोलनको स्मरण तथा महिला अधिकारको संघर्षको दिनका रुपमा ८ मार्चलाई महत्वपूर्ण दिनमा रुपमा मान्ने गरिएको छ । सन् १९१० मा कोपेनहेगेनमा महिलाहरूको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जर्मनी माक्र्सवादी नेतृ क्लारा जेट्किनले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखिन् र त्यो प्रस्ताव पारित भएपछि सन् १९११ देखि विश्वभरिका महिलाहरूले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालेका हुन् ।

प्रदेश- १ मा महिलाहरुको वर्तमान अवस्था

नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा गरेको आन्दोलन, त्याग र धेरै सहिदहरुको वलिदानीपश्चात मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भई कार्यान्यनमा आएको छ । संविधानत राज्यले हरेक नागरिकको समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । संविधानले राज्यका सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि लामो समयदेखि विभेद र उपेक्षामा पर्दै आएका महिलाहरुको अवस्थामा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन ।

संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताका लागि बाध्यकारी बनाए पनि निर्णय तहमा महिलाहरुको सहभागिता अझै पनि न्यून रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश-१ मा पनि महिलाहरुको निर्णायक तहमा सहभागिता न्यून रहेको छ । राज्यको पुनरसंरचनापश्चात स्थानीय सरकारमा महिलाहरुको सहभागिता उत्साहजनक रहे पनि निर्णायक तहमा भने सहगागिता प्रायः शुन्य रहेको छ ।

संविधानको भाग ३ धारा ३८ को उपधारा १ देखि ६ सम्म मौलिक हकका रुपमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक,राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने लगायत संविधानलेनै महिलाको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको भए पनि कार्यान्वय तह फितलो रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

नारी विकास संघ मोरङकी अध्यक्ष सीता शर्माले भनिन्, ‘संविधानमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन हुने मात्र हो भने पनि आज नेपाल महिलाहरुको अवस्था यस्तो दयनीय हुने थिएन । कावर्यान्वयन भए विश्वमै नेपालका महिलाको अवस्था एउटा नमुना हुने थियो । अहिले राज्यको पुनर्संरचनापश्चात स्थानीय तहमा महिला सहभागिता उत्साह जनक भए पनि प्रमुख पदहरुमा महिलाको संख्या शुन्य छ । प्रमुख, वडा अध्यक्ष महिला नगन्य छन् ।’

संविधानले महिलालाई समान अधिकार दिएको भए पनि आम महिलाहरुले अझै पनि समान अधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राज्यको पुनरसंरचनापश्चात राज्य सञ्चालनको तहमा महिलाको सहभागिता केही हदसम्म बढेको भए पनि निर्णायक तहमा भने उपस्थित शून्य जस्तै रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

उनीहरुले नीति कार्यान्वयन पूर्ण रुपले हुन नसक्नु, दण्डहिनता तथा पूरानै सोचका कारण अझै महिलाले समाजमा दोश्रो दर्जाकै नागरिकका रुपमा बाँच्दै आउनु परेको आरोप लगाएका छन् ।

भोजपुरकी कमला राइले भनिन्, ‘हामीले समान अधिकारको अनुभूति गर्न नपाएको सत्य हो । किनकि संविधानमा यस्तो छ । उस्तो छ भनिन्छ तर के कार्यान्वयन छ त ? लेखेर मात्र हुँदैन व्यवहारमा पो उतार्नु पर्यो ।’

उर्लाबारी बहुमुखि क्याम्पसकी उपप्रध्यापक भिष्मा रेग्मीले भनिन्, ‘दण्डहीनताका कारण बलात्कार र महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन । कानुन कडाइका साथ लागु हुनुपर्छ । समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै हिसाबले महिलाको सहभागिता निर्णयक तहमा हुनुपर्छ । महिला नेतृहरुले पनि राज्यलाइ दवाव सृजना गर्नुपर्छ ।’

राज्यको पुनरसंरचनापश्चात पहिलो पल्ट उप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको गुनासो पनि उस्तै नै छ । इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता सुब्बाले भनिन्, ‘सबै गाउँपालिका अध्यक्ष आँफैले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । कतिपय कुरामा हामीलाई बाइपास गरिन्छ ।’

प्रदेशकै महिला राष्ट्र प्रमुखदेखि उप सभामुखसम्म

१ नं. प्रदेशबाट राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख महिला छन् । सहभागिताका हिसाबले प्रदेशको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ३२ जना महिला सदस्यको सहभागिता छ । त्यस्तै प्रदेशबाट प्रतिनिभिसभामा १४ र  राष्ट्रियसभामा ५ जना महिलाको सहभागिता छ । प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमा प्राय सबै स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुखमै सीमित छन् ।

हरेक वडामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व छ तर प्रदेश सरकारमा भने एकजना पनि महिलाको  सहभागिता हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले भनिन्, ‘जहाँ बाध्यकारी अवस्था छ त्यहाँ महिला सहभागिता छ । तर, संघ र प्रदेशका सरकारमा बाध्यकारी अवस्था छैन । त्यसैले यो प्रदेशमा एउटै पनि महिला मन्त्री छैनन् । आशा गरौं प्रदेश सरकारले यसमा चाँडै ध्यान पुर्याउने छ ।’

१ नं. प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले राज्यको पुनरसंरचनापश्चात बनेको तीन तहको सरकार अन्तर्गत स्थानीय तहमा नेपालकै इतिहाँसमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताइन् ।

उनले यतिबेला प्रादेशिक कानुनहरु र सचेतना बृद्धिका कारण धेरै हदसम्म महिलाको सहभागितामा वृद्धि भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘तीन तहको सरकारमध्ये यो प्रदेशमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ । यो भनेको नेपालकै इतिहासमा एकदमै महत्वपूर्ण हो ।’

महिला उद्यमी मल्लिका रिजालले पुरुषको तुलनामा महिला अझ बढी प्रतिभा र सृजनशिल हुने गरेकाले सबै क्षेत्रमा समक्ष महिला सहभातिगाका नाममा नातागोताको भन्दा पनि दक्ष र नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्ने महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले आर्थिक रुपले पनि महिलालाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘यहाँ महिला सहभागिता प्रतिनिधित्वका नाममा योग्य भन्दा पनि नाता गोताकालाई समेटिन्छ । योग्य र नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्ने महिलालाई पहुँचमै पुग्न नदिने षड्यन्त्र हुन्छ । यस कुराको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’

प्रदेशमा महिला हिंसाको डरलाग्दो रुप

प्रदेश-१ मा महिला हिंसाका घटनामा न्यूनिकरण आएको पछिल्ला केही तथ्यांकहरुले देखाएका छन । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महिला हिंसाका घटनामा करिब ४८ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिना सम्ममा महिला हिंसाका ५ सय ६९ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जस मध्ये सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणीका २ सय ७७ वटा मुद्धा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

सोही महिना सम्ममा महिला हिंसा अन्तर्गत १ सय ३० वटा जबरजस्ती करणी उद्योग, ७९ वटा बहुविवाह, बोक्सीको आरोप २, जातीय छुवाछुतका ४, कर्तव्य ज्यानका ३६ र घरेलु हिंसाका ४१ मुद्धा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदार रिजालले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा १ हजार १  सय ९६ महिला हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये जबरजस्ती करणीका ३ सय ८४, जबरजस्ती करणी उद्योगका १ सय ८७, बहुविबाहका १ सय १३, बोक्सीको आरोप ७, जातीय छुवाछुत ३, कर्तब्य ज्यान ४४ र घरेलु हिंसाका ४ सय ५८ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् ।

प्रकाशित समय २०:०७ बजे