२०७२ सालको भूकम्पपछि अवधारणामा ल्याइएको एकीकृत बस्तीका अवधारणाअनुसार देशका ४२ स्थानमा यस्ता बस्ती निर्माण आरम्भ भएका छन् । सुरुमा सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा धुर्मस–सुन्तलीले बनाएको ६५ घर एकीकृत बस्ती र धादिङको ढोलामा दिनेश तामाङको नेतृत्वमा बनाइएका ५५ घर एकीकृत बस्तीसँगै देशभरि नै यस्ता बस्ती बसाउने अभियान चलेको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशका १२ जिल्लाका ४२ स्थानमा एकीकृत बस्ती बनाउने क्रम सुरु भएको हो । निजी तबरबाट बनाइएका केही एकीकृत बस्ती पूरा भएर मानिसहरूले बसोबास नै गर्न थालेका छन् भने अधिकांश प्रक्रियामा छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकमा ११ वटा र त्यसपछि दोलखामा ४ वटा एकीकृत बस्ती निर्माणका प्रक्रिया अघि बढेका छन्, तीमध्ये सिन्धुपाल्चोकका २ वटा एकीकृत बस्तीमा भूकम्प प्रभावितहरूले बसोबास नै थालेका छन् ।

कहाँ कहाँ बन्दैछन्, एकीकृत बस्ती?

प्राधिकरणका अनुसार यी दुई जिल्लाका अलावा खोटाङमा २, रामेछापमा २, काठमाडौं, ओखलढुंगा, काभ्रे, धादिङ, नुवाकोटा, रसुवा र पर्वतमा एकीकृत बस्ती बन्न लागेका हुन् ।
यसबाहेक गैरआवासीय नेपाली संघले गोरखाको लाप्राक गुप्सीपाखामा ५७३ लाभग्राहीका लागि एकीकृत बस्ती विकास गरिरहेको छ । अक्सफामले सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ (जुगल गापा) मा १९ लाभग्राहीका लागि, माझीबस्ती बडेगाउँ (सुनकोशी गापा) मा ३६ लाभग्राहीका लागि पनि अनुमति पाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । । त्यस्तै, नुवाकोटको जफाडी (बिदुर नपा) मा १८ परिवारका लािग धर्मे (सूर्यगढी गापा) मा १४ परिवारका लागि, राम्ती (दुप्तेश्वर गापा) मा ७४ लाभग्राहीका लागि, किम्ताङ (मेघाङ गापा) मा २४ परिवारका लागि र शान्तिबजार (किस्पाङ गापा) मा ३७ परिवारका लागि एकीकृत बस्ती निर्माणमा सहयोग गर्न अनुमति पाएको छ ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले काभ्रेपलाञ्चोकको पहरी गाउँमा २० र सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा ६५ घर निर्माण गरिसकेको छ । त्यसैगरी,श्वेताश्री फाउन्डेसनले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी–१३, झ्याँडीमा ६३ लाभग्राहीका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न स्वीकृति लिएको छ । त्यस्तै, इसिमोडले विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा ९० घर रहेको नमूना पर्वतीय गाउँ विकास गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालैमात्र प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पारित गरी एकीकृत बस्ती निर्माण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । उनका अनुसार यदि कम्तिमा १० घरपरिवार एकै ठाउँ आएर बस्न चाहेमा भने बाटो, पानी, विद्युतजस्ता पूर्वाधार विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत् प्रति घर हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र तराई क्षेत्रमा ३ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
उनले एकीकृत बस्ती विकासको प्रक्रियामा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमका साथै कृषि,पशुपालनलगायतका आर्थिक कृयाकलापको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई सँगसँगै लैजाने उल्लेख गरे । ‘यसका सहकार्यका लागि विश्व बैंकसँग कुराकानी भइरहेको छ । त्यो कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता एकीकृत बस्तीमा बस्ने लाभग्राही हुनेछन्,’ ज्ञवाली भन्छन्,– यसअन्तर्गत, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकता, पर्यटनको विकास, काठमा आधारित साना उद्योग स्थापना तथा रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिइनेछ ।’

एनआरएनएको नमुना बस्ती अझै अधुरो

यसैबीच, निकै तामझामका साथ गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले गोरखाको लाप्राकमा बनाउन सुरु गरेको नमुना बस्ती अझै अधुरो अवस्थामा रहे पनि स्थानीयवासीले निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् । एनआरएनएले यसै वर्षको असोजभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरे पनि उसले समयसीमामा निर्माण नै गर्न सकेन, एनआरएनएले पछि आफ्नो समयसीमा सच्याएर भूकम्प दिवस (माघ २ गते) हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म अधिकांश घरहरु अधुरै छन् ।
न्युज कारोबारका गोरखा संवाददाताका अनुसार नमुना बस्तीको अधिकांश घरहरू अझै पनि ढाँचामात्रै बनेर बसेका छन् । एक तिहाइजसो घरहरूमा छाना र पर्खाल लगाइए पनि धेरैजसो घरहरूको आधारभूत निर्माणसमेत सुरु भएको छैन । गुप्सीपाखाको १८.३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लाप्राक नमुना बस्ती गुरुयोजनाअनुसार ५७३ घर बनाउनका लागि २०७३ माघबाट जग खन्न थालिएको थियो । तर अहिलेसम्म १५० घर पनि पूरा निर्माण भएका छैनन, ती घरहरूमा भरखर झ्याल ढोका हाल्ने काम सम्पन्न भएका छन् ।

एनआरएनका चुनावलक्षित गरेर एकीकृत नमुना बस्तीबारे निकै ठूल्ठूला कुरा गरेर पैसा उठाइए पनि अझैसम्म पूरा नहुनुले उनीहरूको काम गराइमा विश्वभरि नै प्रश्न उब्जेको छ । उक्त एकीकृत बस्ती बनाउन नेपाली सेनासमेत प्रयोग गरिएको छ । एनआरएनले एकीकृत बस्ती पूरा गर्ने विषयमा प्राधिकरणसँग गरेको बाचा पनि पूरा नगरेकोले उनीहरूमाथि विश्वसनीयताकै प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रकाशित समय १४:२४ बजे