काठमाडौं– यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न यातायात समितिहरु भंग गरेको सरकारले नयाँ रुट इजाजतका लागि २२ जिल्लाको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पश्चिमका २२ जिल्लामा रुट इजाजतको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा टेन्डर गरी विभागले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागि रुट इजाजत प्रदान गर्नेछ ।

बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, मुगु, कैलाली, कन्चन्पुर, डोटी, डलेल्धुरा, बैतडी, अछाम, दार्चुला, बजाङ र बाजुरामा यातायात रुट इजाजतका लागि अध्ययन सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । कस्ता सवारीसाधनलाई कसरी रुट इजाजत दिने भन्ने विषयमा भएको अध्ययनले यातायात क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पने विभागको विश्वास छ ।

अध्ययनअनुसार साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नौ जिल्ला र साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका १३ जिल्लालाई १३/१३ वटा रुटमा विभाजन गरिएको छ । देशभरिकै सबै रुटको अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि प्रतिस्पर्धाको आधारमा कम्पनीहरुलाई रुट इजाजत दिइने विभागले जनाएको छ । सेवा–सुविधा धेरै दिने र कम भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने यातायात कम्पनीले रुट इजाजत पाउनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि मात्रै १ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित समय १८:५५ बजे