काठमाडौं–कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेटमा दुरसंचार सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

दुवै संस्थाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आ.ब. २०७५/०७६ को बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवामा दुरसंचार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय सरकारकै घोषित ब्रोडब्याण्ड नीतिविरुद्ध भएको बताए । क्यान महासंघका अध्यक्ष हेमन्त चौरसियाले राष्ट्रिय ब्रोडब्याण्ड नीतिमा ब्रोडब्याण्ड सेवा सहज र सुलभ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा पहुँच बृद्धि गरिने भनेकोमा सरकारले करको भार थोपरेर सर्बसाधारणको पहुँचबाट इन्टरनेटलाई टाढा पुर्याएको बताए ।

नेपालमा ब्रोडब्याण्डको उपयोगमा अपेक्षित बृद्धि नहुनु नेपालीको क्रयशक्तिको भएको उल्लेख गर्दै चौरसियाले अहिले इन्टरनेटमा दुरसंचार सेवा शुल्क नलगाउँदासमेत इन्टरनेट सर्बसाधारणको पहुँचमा त्यति धेरै पुग्न सकेकोमा सेवासुल्क थपेर सर्वसाधारणलाई झन् इन्टरनेट चलाउन नसक्ने बनएको बताए । ‘सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सहुलियत दिनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘उल्टो शुल्क थोपरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ?’ सरकारले तयार गरेको ब्रोडब्याण्ड नीतिको निर्देशक सिद्धान्तमै सबै खाले डिजिटल डिभाइड (विभेद) कम गर्न सुपथ मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउने कुरा स्वीकार गरिएको छ ।

सरकारले प्रदान गर्ने सेवा पारदर्शी, चुस्त, छिटो हुन इन्टरनेट सेवा अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष दीलिप अग्रवाल सरकारले ल्याउने बजेट, नीति, कार्यक्रम, कानूनहरु इन्टरनेटमैत्री हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले भर्खरै संघीय संसदमा सार्बजनिक गरेको बजेटले इन्टरनेटमा लगाउने घोषणा गरेको दुरसंर सेवा शुल्क इन्टरनेटको विस्तारमा बाधा पुर्याउने खालको छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्यापटप चलाउन नसक्ने मन्त्रीलाई विदाई गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै उनले सरकारको बजेट इन्टरनेट विस्तारमा अबरोध गर्ने खालको रहेको दावी गरे ।

इन्टरनेटमा यसअघि ग्रामिण दुरसंचार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाइबरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्याण्डविथमा टिडिएस १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर सरकारले लिँदै आएको छ । यी यावत शुल्कले इन्टरनेट महंगिदै गएको र अलिे लगाएको शुल्कसमेत गर्दा इन्टरनेटमा ५७ प्रतिशत कर पुग्ने देखिन्छ । इन्टरनेट महंगो भए सर्बसाधारणको पहुँचमा नपुग्ने र त्यसले सरकारले चाहे जस्तो सुसासन कायम हुन नसक्ने उनको धारणा रहेको थियो ।

पछिल्लो समय इन्टरनेट अति आवश्यक बस्तु भइसकेको छ । सरकारले बजेटमार्फतनै हरेक ब्यक्तिको बैंक खाताहुने वातावरण तयार गर्ने भनेको एवं बैकिङ सेवामा नगरभन्दा पनि डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको सन्दभर्मा इन्टरनेट अत्यावश्यक हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले कर बढाउँदा इन्टरनेट महंगिएर आर्थिक अबस्था कमजोर भएकाले भन्दा हुनेखानेले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने (लग्जरियस) बस्तुमा रुपान्तरण हुने खतरा बढ्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित समय १२:३७ बजे