कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) को विस्तार रोक्नका लागि गत चैत ११ गतेदेखि निरन्तर अबलम्बन गरिएको घरबन्दीका कारण देशका एक तिहाइ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

निरन्तरको घरबन्दीका कारण नियमित पेशा, व्यवसाय, काम ठप्प भएका कारण आयआर्जन गुमाउनु पर्दा १७ लाख ८१ हजार ६९८ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएको नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली (नेस्क्याप)को अध्ययनले देखाएको छ । यो देशभरिको कुल घरपरिवार संख्याको ३१.४७ प्रतिशत हो ।

२०६८ को पछिल्लो जनगणनाअनुसार प्रतिपरिवार ४.७ जना सदस्य मान्दा कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमण रोक्नका लागि अबलम्बन गरिएको घरबन्दीका कारण ८३ लाख ७३ हजार ९८० जना नेपाली ‘अतिप्रभावित’ भएको अध्ययनले देखाउँछ ।

प्रदेशगत रूपमा– प्रदेश १ मा ३ लाख २७ हजार ७३६ परिवार, प्रदेश २ मा ५ लाख ६८ हजार ६१४ परिवार, बागमतीमा ३ लाख ६९ हजार ५०० परिवार, गण्डकीमा १ लाख ११ हजार ४७५ परिवार, प्रदेश ५ मा १ लाख ८३ हजार ९६९ परिवार, कर्णालीमा ९३ हजार ९६ परिवार र सुदूरपश्चिममा १ लाख २७ हजार ३३८ परिवार ‘अतिप्रभावित’ भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

यो प्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको रेखामुनि वा आसपासमा रहेको घरपरिवार हो, घरबन्दी बढेर ७५ दिन पुगिसकेको अवस्था उनीहरूको जनजीवन झनै कष्टप्रद बनेको छ । नियमित आयआर्जन गुमाएका यी परिवारहरू चरम गरिबीमा फँस्ने जोखिम बढेको छ ।

यी परिवारहरूका लागि घरबन्दीको सुरुमै स्थानीय पालिकाहरूले ‘केही राहत सहयोग’ दिए पनि त्यो राहत सीमित अवधिका लागि दिइएकाले प्रभावित घरपरिवारको जीवन निर्वाह कठिन बनेको छ ।

निर्माण क्षेत्र, कृषि, यातायात, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा भरिया, तयारी पोशाक उद्योगका काम गर्ने व्यक्तिसहित अनौपचारिक क्षेत्र, साना व्यापारी, बालबालिकाका हेरचाह गर्ने,जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावती, अनाथ, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद आदिमा शरण लिएका व्यक्तिलगायतका मापदण्डका आधारमा सरकारले ‘अतिप्रभावित’को सूचकांक बनाएको थियो, जसलाई पालिकाहरूले आफ्नै स्थानीय परिवेशमा आधारित मापदण्ड तय गरेका थिए ।

प्रदेश १ मा औसतमा ७ देखि १५ दिनसम्म पुग्ने, प्रदेश २ मा ७ देखि १० दिनसम्म पुग्ने, बागमतीमा १० देखि १२ दिन पुग्ने, गण्डकीमा ८ देखि १२ दिन पुग्ने, प्रदेश ५ मा ८ देखि १० दिन पुग्ने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा १० देखि १५ दिन पुग्नेमात्रै खाद्यान्न सहयोग (राहत) दिइएको थियो ।

कसले के दिए?

प्रदेश १ का १३७ पालिकामध्ये ११३ पालिकाका ३ लाख २७ हजार ७३६ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएकोमा तीमध्ये ९० प्रतिशतलाई ७ देखि १५ दिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ बाँडिएको थियो । प्रदेश १ का पालिकाहरूले १५ देखि २५ किलो चामल, १–२ किलो दाल, १–२ लिटर खानेतेल, १ किलो नुन र २ वटा साबुन दिएको नेस्क्यापको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ का १३६ पालिकामध्ये १३१ पालिकाका ५ लाख ६८ हजार ५७४ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएकोमा तीमध्ये ८० प्रतिशतलाई ७ देखि १० दिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ बाँडिएको थियो । प्रदेश २ का पालिकाहरूले १५ देखि २५ किलो चामल, १–३ किलो दाल,आलु २ देखि ४ किलो, १–२ लिटर खानेतेल, १–२ किलो नुन र २–४ वटा साबुन दिएका थिए ।

बागमती प्रदेशका ११४ पालिकामध्ये ११९ पालिकाका ३ लाख ६९ हजार ५०० घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएकोमा तीमध्ये ८५ प्रतिशतलाई १० देखि १२ दिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ बाँडिएको थियो । प्रदेशका पालिकाहरूले प्रतिपरिवार ४ किलो चामल/प्रतिव्यक्ति, १ किलो दाल/३ व्यक्तिका लागि, २ किलो दाल/४ व्यक्तिका लागि, ३ किलो दाल/ ७ जना र सोभन्दा माथिका लागि, खानेतेल प्रति ३ जनाको परिवारका लागि आधा लिटर, १ किलो नुन र एउटा वटा साबुन दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकामध्ये ८३ पालिकाका १ लाख ११ हजार ४७५ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएकोमा तीमध्ये ९५ प्रतिशतलाई ८ देखि १२ दिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ बाँडिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश ५ का १०९ पालिकामध्ये १०६ पालिकाका १ लाख ८३ हजार ९६९ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएकोमा तीमध्ये ९० प्रतिशतलाई ८ देखि १२ दिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ बाँडिएको थियो । प्रदेशका पालिकाहरूले प्रतिपरिवार ५ देखि ५० किलो चामल, आधा किलोदेखि २ किलोसम्म दाल, आधा लिटरदेखि डेढ लिटरसम्म खानेतेल, १ किलो नुन र एउटा वटा साबुन दिएका थिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशमा कृषिजन्य वस्तु आपूर्तिका लागि ४४ वटा ‘कृषि एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७७ पालिकाका ९३ हजार ९६ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएकोमा तीमध्ये ७० प्रतिशतलाई १० देखि १५ दिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ बाँडिएको थियो । प्रदेशका पालिकाहरूले प्रतिपरिवार २० देखि ३० किलो चामल, १ किलोदेखि २ किलो दाल, १ लिटरदेखि २ लिटर खानेतेल, १ किलो नुन दिएका थिए ।

प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा, मुगु जिल्लाका गरिब घरपरिवार खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले बाँड्ने अनुदानको राहतमा आश्रित छन् । कम्पनीको सुर्खेत कार्यालयमार्फत कर्णालीमा अनुदानको चामल ढुवानी गरिँदै आइएको छ ।

कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७७ पालिकाका ९३ हजार ९६ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएकोमा तीमध्ये ७० प्रतिशतलाई १० देखि १५ दिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ बाँडिएको थियो । प्रदेशका पालिकाहरूले प्रतिपरिवार २० देखि ३० किलो चामल, १ किलोदेखि २ किलो दाल, १ लिटरदेखि २ लिटर खानेतेल, १ किलो नुन दिएका थिए ।

सुदूरपश्चिमका ८८ पालिकाका १ लाख २७ हजार ३३८ घरपरिवार ‘अतिप्रभावित’ भएकोमा तीमध्ये ९० प्रतिशतलाई १० देखि १५ दिन पुग्ने ‘राहत प्याकेज’ बाँडिएको थियो । प्रदेशका पालिकाहरूले प्रतिपरिवार १० देखि ३० किलो चामल, २ देखि ३ किलो दाल, १ लिटरदेखि २ लिटर खानेतेल, १–२ किलो नुन र १–२ वटा साबुन नुन दिएका थिए ।

प्रकाशित समय १४:४० बजे