विश्व बैंकले कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) का कारण वितेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमात्रै रहेको बताएको छ । बैंकले यसअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतका बीचमा रहने बताउँदै आएको थियो ।

बैंकले बिहीबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२०’ले भने आव २०२० (२०७६/७७)मा वृद्धिदर १.८ प्रतिशत रहेको बताएको हो । बैंकका अनुसार नेपालको बहनशील क्षमताका कारण ‘भी सेप’को आर्थिक पुनर्बहाली हासिल गर्नेछ । यसको अर्थ आगामी वर्षदेखि बैंकले वृद्धिका लय समाउने छ ।

यो सरकारले गरेको अनुमानभन्दा आधा प्रतिशत विन्दु (०.५ प्रतिशत)ले कम हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष २.३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम हुने प्रारम्भिक आकलन गरेको थियो ।

यसअघि गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । विश्व बैंकको यो प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को अनुमानभन्दा बढी हो । मुद्रा कोषले १ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र वृद्धिदर कायम रहने बताएको थियो ।

बैंकले विस्तारै आर्थिक पुनर्बहाली भए पनि सन् २०२१ मा नेपालको वृद्धिदर २.१ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम हुने अपेक्षा गरेको छ, पर्यटन र रेमिट्यान्समा आएको कमी र औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा हुने कमीले आर्थिक वृद्धिदर संकुचित हुने बैंकको भनाइ छ ।

सरकारले कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझ्नका लागि केही ठोस प्रयास गरेको र आर्थिक पुनर्बहालीका लागि समेत केही पहल गरे पनि त्यो पुनर्बहालीका लागि पर्याप्त नभएको बैंकको ठहर छ । आपूर्ति श्रृखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउने तथा सीमित आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम हुँदै संकट पूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्दा जसले गर्दा चालु घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ६.५ प्रतिशतले साँघुरिने बैंकले अनुमान गरेको छ ।

बैंकका अनुसार गत आवमा मुद्रास्फीति ६.६ प्रतिशत पुगेको छ, यो अघिल्लो वर्षभन्दा २ प्रतिशतले बढेको हो ।

बैंकले नेपालको कमजोर आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमताका कारण सन् २०२०मा ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३७.९ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०२१ मा यो अझ बढेर ४३.५ प्रतिशत पुग्ने बताएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सलह र प्राकृतिक विपदका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रमा थप असर परेको भन्दै यसले आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पार्ने बताए ।

उनले मुद्रास्फीति भने ६ प्रतिशतमात्रै रहने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले वित्तीय स्थायित्वका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

आगामी वर्ष वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढी आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आयोजनाहरू कार्यान्वयन पक्षमा भइरहेका सुधारले पनि आर्थिक वृद्धिलाई माथि उठाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ थियो ।

सरकारले महामारीको क्षति कम गर्न अत्यन्त जोखिममा परेका व्यवसायहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, आम जनजीवनमा कम प्रभाव पर्नेगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सहितका विभिन्न राहत उपकरण मार्फत सहयोग गर्ने कार्यहरू गरिरहेको अवस्थामा विश्व बैंकको यस अध्ययन प्रतिवेदनले उत्थानशील आर्थिक पुनर्प्राप्तिका लागि सुधारका कार्यक्रमहरूको महत्वलाई उजागर गरेको छ ।

‘उत्थानशील पुनर्प्राप्ति र समावेशी वृद्धिका लागि व्यवसायिक फर्महरू र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरुका लागि आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरूरी हुन्छ,’ विश्व बैंकका बरिष्ठ अर्थशाश्त्री तथा डेभलपमेन्ट अपडेटका लेखक डा. केने इजमेनारीले भनिन।

सरकारले स्वदेश फर्किएका कामदार तथा युवाहरूलाई लक्षित गरी कृषि तथा वनमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सके रोजगारी सिर्जना बढाउन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ थियो। ‘उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र साना तथा मझौला उद्योगलाई दिइने अनुदानले पनि समावेशी विकासको अवधारणालाई प्रवर्धन गर्नसक्छ, ‘ डा. इजमेनारीले भनिन् ।

प्रतिवेदनले आर्थिक पुनर्बहालीका लागि स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता, आर्थिक सहायता र अन्तरसम्बन्धित प्राथमिकता अनुरूप दिगो वित्तीय स्थायित्व तथा डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र सहितका चार स्तम्भहरुलाई आधार मानेको छ ।

प्रकाशित समय १५:११ बजे