जुम्लामा अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच सोमबार भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । पछिल्लो पटक चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएपछि सरकारले पहिलो पटक केसीसँग वार्ता गर्न सोमबार वार्ता टोली गठन गरेलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयमा केसी पक्षसँग वार्ता भएको थियो । तर, वार्ताका क्रममा सरकारी पक्षले डा. केसीलाई पहिले काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । स्वास्थ्य पहिलो कुरा भएको भन्दै केसीलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार शुरु गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बरालले राखेका थिए । यस्तो प्रस्ताव सरकारले सार्वजनिक रुपमै पनि राख्दै आएको छ ।

वार्ता टोली गठनपछि सरकार गम्भीर बनेको ठानेको केसी पक्ष यसपछि निराश बन्यो । उनीहरुले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको विधेयक फिर्ता गरी डा. केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने वातावरण बनाउन माग राखेका थिए । डा. केसीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र डा. अभिषेकराज सिंह लगायतको जवाफपछि सरकारी टोलीले विधेयकका विषयमा राजनीतिक तहमै छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनायो ।

टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलसँग थप छलफल गरी पुनः वार्तामा बस्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठक स्थगित भएको डा. केसीतर्फका अधिवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । डा. केसी विधेयक फिर्ता नभइकन अनसन तोड्ने वा काठमाडौँ फर्कन पक्षमा नरहेको निष्कर्ष हामीले सुनायौँ,’ अधिवक्ता अर्यालले न्युज कारोबारसँग भने, ‘राजनीतिक तहमै एकपटक छलफल गर्नुपर्ने कुरा उहाँहरुले गर्नुभएको छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार साढे ९ बजे पुनः वार्ता हुने उनले जानकारी दिए ।

डा. केसीले वार्ता शुरु नहुँदासम्म औषधी नलिने र रगत परीक्षणसमेत नगराउने अडान राख्दै आएका छन् । १५औं पटकको आमरण अनशन १७औं दिनसम्म आइपुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको छ ।

प्रकाशित समय ०७:५० बजे