सरकारी नीति तथा योजनाहरुमा हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई विविधिकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र आन्तरिकीकरण गर्ने बताइएको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो अवस्था छैन ।

सरकारी नीति तथा योजनामा उल्लेख भएका यी विषय व्यवहारमा रुपान्तरण हुन नसक्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर खस्कँदो छ । सरकारी नीतिले कृषिको विकास र प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकतामा त राखेको छ, तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन छैन ।

धेरैले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि अनुदान र राहत जस्ता विधि अबलम्बन गर्न आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि कृषिको उत्थान र विकासका लागि केही प्रयास गर्दै आएको छ । तर, त्यो कत्तिको प्रभावकारी छ ? समीक्षा हुन जरुरी देखिन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण चितवनस्थित राप्ती नगरपालिकामा देखिएको छ । त्यहाँका किसानहरुले दूधको मूल्य घटाएको विरोधमा भण्डारास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दूध पोखेका छन् ।

पछिल्लो समयमात्रै सरकारले इन्टरनेटमा कर बढाएको छ । जसका कारण इन्टरनेट महंगो हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसको ठीक विपरित सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले भने दूधको मूल्य घटाएको छ । यसैको विरोधमा चिववनवस्थित राप्ती नगरपालिकाका किसानहरुले सडकमै दूध पोखिदिएका छन् ।

डिडिसीले असार १५ गतेदेखि दूधको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ घटाएको थियो । डिडिसीले मूल्य घटाएसँगै अरु निजी डेरीहरुले पनि दूधको मूल्य घटाउँने क्रम सुरु गरेका छन् । निजी डेरी उद्योगलेसमेत दूधको मूल्य घटाएपछि आफूहरु आन्दोलित भएको किसानहरुले बताएका छन् ।

राप्ती नगरस्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था समन्वय समितिका संयोजक डिल्लीप्रसाद थपलीयाका अनुसार निजी डेरी उद्योगहरुले समेत दूधको मूल्य घटाएपछि त्यसको विरोधमा उत्रनु परेको हो । यसरी दूधको मूल्य घटाईंदा किसानहरु मारमा पर्ने भएकाले मूल्य नघटाउँन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको भए पनि त्यसको सुनुवाई हुन नसकेको किसानहरुको भनाई छ ।

किसानहरुले आयातित पाउडर दूधका कारण दूधको मूल्य घटेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । दूधको मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गर्दै संघले मूल्य समायोजन नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्रकाशित समय १४:४६ बजे