नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएपछि सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजना धमाधम राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिन थालेका छन् । प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका लघुजलविद्युत् आयोजना प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दै राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिन थालेका हुन् ।

प्राधिकरणको बोर्डले २०७१ साउनमा सय किलोवाटमुनिका लघुजलविद्युत् आयोजनालाई पनि केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोड्न सकिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता चारवटा आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार धनकुटा लेगुवा खोलाको ४० किलोवाट, नुवाकोट स्याउरेभूमे खोलाको २३ किलोवाट, ताप्लेजुङ सेगुवा खोलाको ९० किलोवाट र लमजुङ मिदिम खोलामा निर्माण भएको सय किलोवाटको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता भएको छ । यी सबै आयोजनाको विद्युत् ११ केभी लाइनमा जोडिएको छ ।

त्यस्तै, गुल्मीको १३५ किलोवाटको परोपकार र ८३ किलोवाटको दरम खोला लघुजलविद्युत आयोजना पनि खरिद-बिक्री सम्झौताको तयारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सुरक्षा र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कठिनाइका कारण पहिला प्राधिकरणभित्र लघुजलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्नुपर्छ भन्नेमा एक मत थिएन । राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नहुँदा तिनै लघुजलविद्युत् आयोजनाले ग्रामीण जनतालाई अन्धकारबाट मुक्त गरी उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरेका थिए । अहिले लघुजलविद्युत् भएको ठाउँमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुग्दा स्वभावैले उपभोक्ताहरु लघुजलविद्युत् छाडेर ग्रिडतर्फ लाग्ने हुँदा जनताको लगानी, सरकार वा विदेशी दातृनिकायले अनुदान खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न ग्रिडमा जोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो ।

तर, लघुजलविद्युतलार्इ राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न खरिद-बिक्री सम्झौतादेखि अन्य प्रक्रिया ठूला आयोजनासरह नै छ । लघुजलविद्युतलार्इ सामान्य फारम भरेरमात्रै राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न सरलीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणका उपप्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् । श्रीलंकामा लघु तथा साना जलविद्युतका लागि खरिद-बिक्री सम्झौता प्रक्रिया निकै निकै सजिलो रहेकाले, नेपाले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विद्युतको क्षेत्रमा सरकारलाई सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्राधिकरणको ऐनमै उल्लेख भएकाले लघुजलविद्युतको दिगोपनका लागि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सहज वातावरण बनाउने प्राधिकरणको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत लघुजलविद्युतलार्इ ग्रिडमा जोड्न स्वीकृति दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् । अधिकांश लघुजलविद्युत् आयोजनाहरु वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत अनुदानमा निर्माण भएको भए पनि उनीहरुलाई पनि अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विद्युत् आयोजनासरहकै दरभाउमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनासरह नै लघुजलविद्युतको पनि हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य जलविद्युत्को भन्दा लघुजलविद्युत्को वित्तीय व्यवस्थापन फरक हुने र यसमा जनताको सानो-सानो लगानी रहेको हुँदा यस्ता आयोजनालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले दिएको सहयोग घटाउन हुँदैन भनेर एउटै दर कायम गरिएको विद्युत खरिद विभागका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिएपछि देशका थुप्रै ग्रामीण क्षेत्रमा जडान गरिएका लघुजलविद्युत् आयोजना प्रभावित बनेका छन् । हाल लघुजलविद्युतबाट करिब ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए पनि करिब पाँच मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना केन्द्रीय प्रसारणलाइनबाट विस्थापित भएका छन् ।

बन्द हुने अवस्थामा पुगेका ती ८०/९० वटा परियोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकिए सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको लगानी खेर नजानेमात्र होइन, तिनको दिगो सञ्चालन हुने, विद्युत् खेर नजाने र देशलाई आवश्यक विद्युत् आपूर्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

(रासस)

प्रकाशित समय १३:५१ बजे