प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार राजधानीमा गरेको वैदेशिक लगानीको ढाँचाको सम्बन्धमा अन्तरक्रियामा समय अनुकुल वातावरणसमेत तयार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइयो ।

एफडीआई आकर्षित गर्न विश्वभर प्रतिस्पर्धा चलिरहेको सन्दर्भमा अनुकूल कानुनसँगै लगानी सुरक्षा तथा प्रतिफल प्रत्याभूत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा थियो । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री मात्रिका यादवले लगानी ल्याउने र लगानी चाहने नेपाल दुबै देशको हितको लागि कानुन बनाउन पहल गर्ने बताए । ‘भर्खरै विज्ञहरुको एक समिति बनाएर छलफल गरेका छौं, वैदेशिक लगानीमैत्री प्रावधानहरु समावेश गरेको गरेर आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र अद्यागगमन ऐनमा समावेश परस्पर विरोधी प्रावधानहरु सच्चाउनेछौं,’ मन्त्री यादवले भने ।

उनले उत्पादन वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ठूलो पूँजी लगानी आवश्यक पर्ने बताए । नेपालीहरुको श्रोत साधनले नपुग्ने ठाउँमा मात्र विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्री यादवले विदेशी लगानीका नाममा नेपालीहरुकै क्षमता रहेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएर उनीहरुलाई विस्थापित हुन दिन नहुने धारणा राखे । वर्तमान सरकारले लगानीको वातावरणमा सुधारको सन्देश दिन सोही अनुसारको कानुन बनाउने उनले बताए । मन्त्री यादवले विदेशी लगानी भड्काउने कुनै पनि काम कसैले गर्न नहुने बताए ।

यस्तै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले मन्त्रालय लगानीकर्ता र उद्योगीको समस्या समाधानमा लागेको बताए । विभिन्न विषयमा देखिका समस्या सधानमा आफूहरु लागेको बताउदै कानुन निमार्णको काम अगाडि बढेको जानकारी दिए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धत विधेयक मस्यौदा गरी सार्वजनिक सुनुवाईपछि अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको उनले बताए । विभिन्न लगानीकर्ताको धारणा सुनिसकेपछि सहसचिव भट्टराईले भने, ‘लगानी भित्र्याउने समस्या चुनौतीको विषयमा विभिन्न विज्ञ र सरोकारवालासंग छलफल गरेर सोही अनुसार कानुन संसदमा पेश गर्ने तयारी छ ।’ यस विधेयकले उदार प्रावधानहरु समावेश गरेको र यस विधेयकसँग अन्य लगानीमैत्री कानुनहरु विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन संसदबाट अनुमोदन भैसकेकाले यी कानुनहरुको कार्यान्वयनसँगै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्नसक्ने उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘अनुभूत गरिएका कानुनी र व्यबहारिक समस्या समाधानदेखि बिप्पाको मोडलसम्म तयार हुँदैछ,’ सहसचिव भट्टराईले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउने ३ वटा समस्या बंँदागत रुपमा प्रस्तुत गरे । ऐन परिमार्जनदेखि लगानी सुरक्षा र राजश्व बुझाउनेसम्मका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘विदेशी लगानी भित्र्याउने ऐन परिमार्जन, करका विषयमा स्पष्ट निती र लगानी र उत्पादनपछिको बिजनेस व्यवस्थालाई सरकारले मुख्य ध्यान दिनपुर्छ,’ शर्माको भनाई थियो । पछिल्ला कानुनहरु उद्योगी व्याबसायीसँग ठोक्कीने कानुन रहेको गुनासो गर्दै उनले ३६ वटा कानुन सुधार गर्नुपर्ने आफूहरुले आवश्यकता औंल्याएको बताए ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री मात्रिका यादव उपस्थित सो कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष शर्माले, दुई तिहाईको अभिमत रहेको सरकारले उद्योगीको हितमा काम गर्ने आशा रहेको बताए । लगानी भित्र्याउदा राष्ट्र हितलाई ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको भनाई थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष सतिसकुमार मोरले लगानी बोर्डलाई शक्तिशली बनाउनुपर्ने बताए । उनले ठुला बाह्य लगानी भित्र्याउँदा लगानी बोर्डलाई नै सबै अधिकार नदिएका कारण उद्योगी तथा विदेशी लगानकिर्ताले झण्झट व्यहोर्नु परेको सुनाए । चीनबाट लगानी भित्र्याएर शिबम् सिमेन्ट फ्याक्ट्री सञ्चालन गरिहरेका सतिश कुमारले लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमा लगानी भित्र्याउने व्यबस्था सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अन्य वातावरण राजनीतिक स्थिरता, उर्जा आपूर्ति, अनुकुल श्रम सम्बन्ध जस्ता उत्पादन तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने अवयवहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक हुने उनको भनाई थियो । राज्यको ईच्छाशक्ति भए यी समस्या समाधानमा समय नलाग्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि लगानीका विषयमा संघीय कानुन नबन्दा समस्या परेको बताए । ‘विद्यमान ऐन संघीय कानुन अनुसार हुनुपर्छ, अनी लगानीको वातावरण हुनुपर्छ,’ उनले भने । केही दिनअघि केन्द्र सरकारले सार्वजनीक विदा नदिएको अवस्थामा प्रदेशले विदा दिएको र कार्यालय खोलेको भन्दै मन्त्रीले ताला लगाएको प्रसँग समेत अग्रवालले जोडे । उनले भने, ‘यसरी लगानी सुरक्षको प्रत्याभूती त छैन, सरकारको संघीय कानुनमै समस्या देखिँदा उद्योगी अन्यौलमा छन्’ अग्रवालले भने ‘यसरी विदेशी लगानीकर्तालाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो पर्छ ।’

एनसेलको कर विवादको प्रसँग जोड्दै अग्रवालले लगानीदेखि सरकारलाई बुझाउने राजश्व सम्मका विषयमा ऐन मुलुक र लगानीकर्ता दुवैको हितमा हुनेगरी कानुन आउनुपर्ने बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश सिंहले विदेशी लगानी ल्याउदा साना उद्योगको हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । औद्योगिक सुरक्षाको तत्कालीन आवश्यकता रहेको रहेको समेत उनले औल्याए । उनले भने ‘विदेशी लगानी भित्र्याउदा साना उद्योगसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, साना उद्योगलाई थिच्ने मिच्ने भन्दा संरक्षण गर्नको लागि सकार्य गर्नुपर्छ, ।’ नेपालमा ४ लाख घरेलु उद्योग दर्ता भए पनि २ लाख ६४ हजार मात्र सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक सिंहले प्रस्तुत गरे । बाँकी उद्योग सञ्चालन हुन नसक्नुका कारण केलाएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।

प्रकाशित समय १३:२० बजे