नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कमजोर नियमनका सहकारीका कारण वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वः प्राथमिक राष्ट्रिय एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले बचत तथा ऋण सहकारी तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थामा नियमनको अभावले वित्तीय क्षेत्रमा अदृश्य जोखिम रहेको औंल्याएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व सशक्तीकरणका लागि मापदण्डहरु अवलम्बन गरेको भन्दै उनले बचत तथा ऋण सहकारीसहितका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा सुशासनको अभावका कारण जोखिम अन्तरनिहित रहेको उनको जिकिर थियो ।

गभर्नर नेपालले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त मजबुत रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकको विवेकशील नियमनका कारण यो सम्भव भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन र स्वनियमनसमेत भएको भन्दै उनले वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वनियमनमा बस्न सुझाए ।

अर्थतन्त्रमा प्रवाहित कुल रकमको १५ प्रतिशत रकम परिचालन गर्ने संस्था नियमनबाहिर रहेको भन्दै गभर्नर नेपालले यसमा कुनै धक्का लागेमा सिंगो वित्तीय क्षेत्रलाई नै आघात पुर्याउने उल्लेख गरे । ‘सहकारीमा पनि ठूलो रकम आवतजावत हुन्छ र पैसाको प्रवाहलाई पछ्याउन यिनीहरुलाई प्रभावकारी नियामकीय सीमाभित्र ल्याउनैपर्छ,’ गभर्नर नेपालले भने ।

प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंकहरुको नियमन, वाणिज्य बैंकका ठूला शाखाहरुको लेखापरीक्षण, घरायसी मूल्य सूचकांकक तयार गर्ने योजना र २ लाख रुपैयाँबराबर निक्षेपको सुरक्षण हुँदै आएकोमा ३ लाख रुपैयाँ पु¥याउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था वित्तीय क्षेत्रलाई सशक्तीकरण र स्थायित्वका लागि ल्याइएको गभर्नरको भनाइ थियो ।

गभर्नर नेपालले वित्तीय स्थायित्वको दिगोपनामा जोड दिनुका साथै विप्रेषणमा निर्भरता वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि त्यत्तिकै जोखिम रहेको संकेत गरे । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन भएका कुनै क्षेत्रमा समस्या पर्दा वित्तीय क्षेत्रमा कसरी संकट पर्छ भन्ने पाठ सिकाएको गभर्नरको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक वृद्धिको स्थायित्वका लागि स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय स्थायित्व महत्वपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । ‘विश्व अर्थतन्त्र सामान्यीकरणतर्फ अघि बढिरहेको र अहिले कुनै पनि तनावको अवस्था नरहे पनि सन् २००८ को वित्तीय संकटले वित्तीय क्षेत्रलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले अर्थतन्त्रलाई गहिरो असर पार्छ भन्ने अनुभव गराएको छ,’ उनले भने । उनले सरकारले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिक एजेन्डामा राखेर यसलाई मितव्ययी, विश्वसनीय र मजबुत बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए ।

बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कार्यक्रमका अर्थ राजनीति सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले वित्तीय क्षेत्रका नियामकीय निकायहरुको निकामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै वित्तीय क्षेत्र ठूलो परिवर्तन र संक्रमण पार गर्दै अघि बढेको उल्लेख गरे । कोइरालाले नियामकीय परिधिमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक गैरबैंकिङ र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु प्नि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण कर्ताको रुपमा देखापरेकोले यिनीहरुको समेत आवश्यक नियमनका लागि आग्रह गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारी स्वामित्वका दुई बैंकलाई सरकारले पुँजी हालेर बचाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सरकारले सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्म २८ अर्ब रुपैँया खर्च गरेको उल्लेख गरे । ‘यसले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई सरकारले कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार स्टर्हान स्पेन्सरले नेपालमा ठूलो संख्याका घरपरिवार तथा व्यवसाय वित्तीय तथा आर्थिक दृष्टिले जोखिममा रहेको भन्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वले मात्र यस्तो जोखिम निराकरण गर्न सक्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित समय १७:५६ बजे