सरकारी कार्यालयहरुको विकास बजेट खर्चको अवस्था न्यून हुने क्रमले यो वर्ष पनि मोरङ जिल्लामा निरन्तरता पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले मात्र १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा न्यूनतम १८ देखि २८ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका थियो । सरकारको लक्ष्य अनुसार मोरङका सरकारी कार्यालयले बजेट खर्च गर्न सकेकाे देखिदैन ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका अनुसार संघ अन्तर्गतका ६८ वटा सरकारी कार्यालयका विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समाप्तीसम्म भएको खर्च निकै न्यून हो । भएका खर्च पनि साधारणतर्फका मात्र छन् ।

सरकारी कार्यालयका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको पूँजीगततर्फ कूल वार्षिक बजेट १३ अर्ब १९ करोड १ लाख ६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा पहिलो त्रैमासिकसम्ममा १३ करोड ९१ लाख १७ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

लेखा नियन्त्रक योगेन्द्र पौडेलका अनुसार जिल्लामा सबै भन्दा बढी विकासे बजेट खर्च हुने कार्यालयकाको खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । संघीय आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय इकाइको कूल पूँजीगततर्फको वार्षिक बजेट ७६ करोड ४६ लाख ९ हजार रहेकोमा तीन महिनाको अवधिमा जम्मा ५ करोड २६ लाख ९९ हजार ६३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को आर्थिक वर्षको पहिलो तिन महिनामा ती कार्यालयहरुले पूँजीगततर्फको विकास बजेट खर्च ३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र थियो ।

प्रदेश सरकारले ०७५–७६ का लागि पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो खर्च प्रशासनिकतर्फको मात्रै हो । तर, प्रदेश सरकारले खर्च गर्न भने सकेको छैन ।

विकास बजेट शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम भुक्तानी नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ ।

प्रकाशित समय १०:१६ बजे