प्रदेश नम्बर १ मा सरकार गठन भएको आठ महिनाको अवधिमा आवश्यक २४ वटा कानुन निर्माण भएको छ । जसमा एउटा अध्यादेश, चार नियमावली छन् । सात वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ का विषयगत मन्त्रालयबाट हालसम्म ४९ विधेयक उठान भएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित विषयगत रुपमा प्रादेशिक कानुनको पहिचान सम्बन्धी अन्तरक्रिया छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनको प्रगतिको बारेमा जानकारी दिइएको हो ।

अन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन तर्जुमा महाशाखाका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हालसम्म प्रदेश प्रमुखबाट २१ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको जानकारी दिए ।

उनले यो अवधिमा विषयगत मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० वटा विधेयक निर्माण गरेको बताए । जसमा सात वटा कानुन प्रमाणिकरण भईसकेको उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सो अवधिमा सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका र प्रदेश नं १ आर्थिक कार्यविधि नियमावली निर्माण गरेको बताए ।

त्यसैगरी  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट आठ वटा विधेयक निर्माण भएको छ । जसमा सात वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएका छन् ।

यता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयवाट सो अवधिमा सात वटा विधेयक निर्माण भएकोमा प्रदेश प्रमुखबाट ६ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएका छन् ।

समाजिक बिकास मन्त्रालयबाट आठ वटा विधेयक निर्माण भएकोमा एउटा विधेयक मात्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको छ । भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयबाट ९ वटा विधेयक निर्माण भएकोमा प्रदेश प्रमुखबाट एउटा मात्र विधेयक प्रमाणिकरण भएको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरु उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सात र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एक वटा विधेयक निर्माण भएका छ । तर ति दुवै मन्त्रालयले निर्माण गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट हालसम्म प्रमाणिकरण भएका छैनन् ।

कानुन कार्यान्वयमा समस्या
प्रदेश नं १ सरकार कानुन निर्माण गर्ने कुरामा अगाडि भए पनि त्यसको कार्यान्वयमा भने समस्या देखिएको छ । २४ वटा कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयका लागि आवश्य नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका नबनाइँदा कानुन कार्यानवयमा जटिलता देखिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले कानुन निर्माणमा प्रदेश नं १ सरकार अगाडि भए पनि त्यसको कार्यान्वयका लागि आवश्य नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताए ।

उनले आवश्यताको आधारमा विधेयक निर्माण गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणमा अब विषयगत मन्त्रालयहरु केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले कानुन बनाए पनि नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नहुँदा बजेट कार्यान्वय समयमै हुन नसकिने अबस्था आएकाले बजेट फ्रिज हुने सम्भावना समेत बढ्दै गएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कानुन मस्यौदा सुझाव सुझाव समितिका संयोजक रेवतिरमण भण्डारी विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा विषयगत मन्त्रालयले समितिसँगको सहकार्यमा अघि वढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आर्चायले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगरेको अहिलेको अबस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो एकल अधिकारका सूचीमा रहेका ऐन निर्माणलाई आवश्यताको आधारमा निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले कानुन निर्माणको चरणमा व्यापक छलफल र समन्वयको आवश्यतामा जोड दिए । कार्यक्रमा सातवटै मन्त्रालयका सचिवहरुले मन्त्रालयकबाट निर्माण भएका विधेयक र त्यसमा देखिएका चुनैति समस्याका वारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयहरुका विषयगत कानूनहरुका पहिचान गर्ने, कानून निर्माण र तर्जुमा सम्बन्धमा हालसम्म भइरहेको प्रगतिको समिक्षा र निर्माण भएका कानूनहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको थियो ।

प्रकाशित समय १७:१६ बजे