अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणका लागि भन्दै जग्गा खरिद गरेको दुई दशक बितिसक्न लाग्दा पनि मोरङको झापा बैजनाथपुरस्थित प्रस्तावित रंगशाला निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन ।

गुरुयोजनाअनुसार रंगशाला निर्माण भए अर्बौं बजेट आवश्यक पर्छ । सरकारले रंगशालाकै लागि भनेर वर्षमा लाखको दरले बजेट छुट्याउँछ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन गर्छ, एक–दुईवटा पोल, दुई–चारवटा कोठा भएको भवन ठड्याउँछ । तीन संरचना पूर्णरुपमा निर्माण नगरिँदा केही वर्षपछि पुनः खण्डहर बन्ने गरेका छन् । रंगशालामा खेल खेलिन्छ र बाजी मारिन्छ तर यो रंगशाला निर्माणमा खेलाँची भइरहेको छ र विनियोजित बजेटमा पनि पहुँचवालाले बाजी मारिरहेको अवस्था छ ।

रंगशालाका लागि २०५५ सालमा ८५ लाख लागतमा १५ बिघा १५ धुर जग्गा खरिद गरिएको थियो । सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उक्त रंगशालामा ह्याकुलाले मिचेर जबर्जस्ती खेलकुद प्रतियोगिता गराइएको भए पनि त्यसयता कुनै प्रतियोगिता भएका छैनन् । विराटनगरस्थित सहिद रंगशालालाई अभ्यास गर्ने मैदानका रुपमा मात्रै प्रयोग हुने गरी बैजनाथपुरको रंगशालामा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको थियो ।

तर, खेलकुद विकास समितिमा हुने खुट्टा तानातान र पहुँचमा हुनेहरुको विभेदकारी कदमका कारण यो रंगशालाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । बैजनाथपुरको यो रंगशालालाई पूर्वाञ्चलकै नमुना र केन्द्रका रुपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो ।

रंगशाला निर्माणका लागि यहाँका राजनीतिक दलहरुले चासो दिएका छन् तर भोटका लागि मात्रै । भोट माग्न वैजनाथपुर रंगशाला निर्माण गर्ने चर्का नारा र भाषण गरिन्छ तर अहिलेको अवस्था रंगशाला गौचरण बनेको छ, चेन्जिङ रुममा बस्तु बाँधिएको छ, ग्राउन्डमा फोहोर र बियरको बोतल लडेको भेटिन्छ ।

बजेट नै आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने समयमा पठाउने सरकारको परिपाटी छँदैछ । त्यसमा पनि सदस्य सचिव सुनसरीबासी, खेलकुदमन्त्री पोखराबासी, मन्त्रालयका सचिव बागलुङबासी भएका कारण पनि विराटनगर अर्थात् मोरङमा यो वर्ष पनि बजेट कम पारिएको यहाँका खेलप्रेमीको आरोप छ । इटहरी रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले २१ करोड छुट्याउँदा विराटनगरको यो रंगशालाका लागि सरकारले ५० लाखमात्रै छुट्याएको छ ।

त्यहाँ निर्माण गरिएका संरचनाको कुनै लागत इस्टिमेट तयार पारिँदैन न त यहाँको आवश्यकताको आधारमा हुन्छ । तालुकदारको आदेशमा जे भन्यो त्यही हुन्छ । ‘मास्टर प्लानअनुसार काम पनि भएन । जहाँ फुटबल बनाउने भनेको छ, क्रिकेट पिचिङको काम भएको छ, क्रिकेटको ठाउँमा फुटबल मैदान प्रस्ताव गरिएको छ, स्विमिङ पुल बनाउने ठाउँमा सुटिङ रुम बनाइयो,’ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कार्यालयका प्रमुख टेकप्रसाद कट्टेल भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तन भएसँगै सदस्य सचिव परिवर्तन भए । त्यसपछि योजना पनि उल्टोपुल्टो पारियो, तालुकदारहरुले निर्देशन फरक-फरक दिए ।’

कार्यालय प्रमुखको आक्रोश विकास समितिप्रति पनि लक्षित छ । ‘समितिले सशक्त पहल गर्न सकेको पनि देखिएन, अन्तिम समयमा बजेट आउँछ, ठूलो निर्माण कार्य गर्नुपर्छ तर बजेट सानो आउँछ,’ कट्टेल भन्छन्, ‘यस्तै-यस्तै कुराले रंगशाला लथालिंग छ ।’

रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट स्टेडियम, चार सय मिटर ट्रयाकिङ फिल्ड, अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै फुटबल ग्राउन्ड, कबड्डी मैदान, हक्की, मल्टिपर्पोज कभर्ड हल, बास्केट बल, भलिबल, सुटिङ हल, सफ्ट टेनिस, स्विमिङ पुललगायतका संरचना निर्माण गर्ने गुरुयोजना निर्माण भएको थियो । गुरुयोजनाअनुसार चिल्ड्रेन पार्क, चमेना गृह, स्विमिङ पुल र कार्यालय भवनसमेत निर्माण गरिनेछ ।

तर, गुरुयोजनाअनुसार कति लागत आउँछ भन्ने विषयमा पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समिति पनि अनविज्ञ छ । ‘गुरुयोजनाअनुसार अर्बौं बजेट लाग्न सक्छ, अहिलेसम्म बजेटको ठोस प्रस्ताव गरिएको छैन,’ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रविन नगरकोटी भन्छन्, ‘गुरुयोजनाअनुसारको काम गर्न त्यहीअनुसारको बजेट आउनुपर्यो, सरकारको क्षमता छ जस्तो लाग्दैन, दाता नै गुहार्नुपर्ने देखिन्छ ।’

रंगशालामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै विभिन्न समय र चरणमा बजेट आएको छ तर पर्याप्त छैन । जग्गा घेराबारा, कम्पाउन्ड वाल, एकतले कार्यालय भवन, क्रिकेट पिच र तारजाली, प्याराफिट निर्माणमा पटक–पटक केही लाख बजेट आएको छ । त्यसपछि सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका क्रममा भएको खर्चसमेत जोड्दा हालसम्म लगभग ७ करोड बजेट खर्च भइसकेको समितिका अध्यक्ष नगरकोटीको भनाइ छ ।

तर, यत्रो लगानी भइसकेको रंगशालाको कुनै सुरक्षा छैन । सुरक्षाका लागि एउटा परिवार राखिएको छ, त्यो पनि मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिएर । ‘तीन हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर १५ बिघामा रहेको भौतिक संरचनाको सुरक्षा सम्भव छैन,’ मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख देवराज कट्टेलको भनाइ छ, ‘त्यहाँ साँच्चै सुरक्षा दिने गरी कर्मचारी राख्ने हो भने २०-२५ जना चाहिन्छ ।’

रंगशालामा बस्तुभाउ चर्छन्, उघ्राउँछन्, बनाइएका भवनमा गाई बाँधिन्छ । एकान्तमा रमाउनेहरु रक्सी बियर लिएर आउँछन् र जथाभावी फोहोर गर्छन् । यसको नियमन र नियन्त्रण गर्न एक जनाबाट मात्रै सम्भव नहुने क्षेत्रीय अध्यक्ष नगरकोटी बताउँछन् । यस विषयमा खेलकुद विकास समितिको क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयलाई थाहा नभएको पनि होइन । तर, बजेट छैन, योजनामा छैन, दरबन्दी छैन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत पनि गरेको छैन ।

रंगशालामा केही स्थानीय युवा भेला हुन्छन् । उनीहरु आफैं सफाइ गर्छन् । तर, खेलकुद विकास समितिका मान्छेहरु कहाँ छन् के गर्छन् थाहा छैन भन्छन् उनीहरु । ‘सिसा जथाभावी फालिँदा र गाउँबस्तुहरु छाडा छोडिँदा समस्या छ, हामीलाई खेल्ने ठाउँ पनि छैन, भएको रंगशालामा बस्तुभाउ चराएर हमीलाई समस्या भएको छ,’ स्थानीय युवा सन्तोष दाहाल भन्छन्, ‘फिल्डको समस्या समाधान भए हामी जस्ता युवाले खेल क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्थे ।’

विराटनगर १ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानीको दाबी गर्दै आएको सहर हो । यहाँ खेलकर्मी र खेलप्रेमीको संख्या उल्लेख्य छ । तर, रंगशाला निर्माणको कामले भने गति लिन नसक्नुको कारण गुरुयोजना बारम्बार परिवर्तन हुनु र स्वार्थअनुकूल बजेट विनियोजन हुनु नै भएको वरिष्ठ भलिबल प्रशिक्षक वीरेन्द्रप्रसाद चौधरीको भनाइ छ ।

वैजनाथपुर रंगशालाको विकल्प विराटनगरका लागि छैन । विराटनगरमा भएको सहिद रंगशाला साँघुरो भइसकेको छ । अन्य खेलकुदका संरचना पर्याप्त छैन । निर्माण गर्ने स्थानको पनि अभाव छ । त्यसकारण पनि बैजनाथपुर रंगशालाको विकल्प नभएको क्रिकेट प्रशिक्षक प्रदीपराज पाण्डेको भनाइ छ ।

भलिबल राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान ऋषिराज आचार्य भने कसैलाई रिझाउनेमात्रै काम भइरहेको तर रंगशाला निर्माणको कामले गति लिन नसकेको दाबी गर्नुहुन्छ । ‘घरको मूली राम्रो भयो भने सबै राम्रो हुन्छ तर मूली नराम्रो भयो भने सन्तान बिग्रन्छन्,’ आचार्यको भनाइ छ, ‘रंगशालामा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको जस्तो देखिन्छ, होइन भने यत्रो खर्च भइसक्यो उपर्युक्त संरचना किन केही देखिँदैन ।’

मोरङमा खेलकुदको संरचना नहुँदा निक्कै कठिनाइ छ । ‘बक्सिङको रिङ छ तर हल छैन । कराँते र ब्याडमिन्टनले एउटै ठाउँमा खेल्नुपर्ने अवस्था छ । प्रशिक्षण ग्राउन्डहरु छैनन्,’ मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समिति कार्यालय प्रमुख कट्टेल भन्छन्, ‘मार्सल आर्टसका १०–१५ वटा खेल छन्, ती सबै खेलको प्रशिक्षणका लागि कुनै पनि संरचना निर्माण भएको छैन ।’

बैजनाथपुर रंगशालाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५ करोड र विराटनगर महानगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसका साथै तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ १७ करोडको लागत अनुमान गरेर बहुद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पेस गरिएको छ ।

रकम निकासा भए काम सुरु हुने कार्यालय प्रमुख टेकप्रसाद कट्टेलको भनाइ छ । करोडौं लागत भइसकेको र उपर्युक्त स्थानमा रहेको यो खेलकुद मैदानलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी भएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय १३:५७ बजे