गृहपृष्ठ १२ वर्षमा नेताले धेरै पाए, जनताले के पाए ?
१२ वर्षमा नेताले धेरै पाए, जनताले के पाए ?
व्यवस्था बदलियाे, जनजिविका उस्तै
वर्गीय समानताकाे नारा बोकेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध औपचारिक समापन भएको १२ बर्ष भएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि शसस्त्र युद्ध समापन भएको थियो । १ फागुन २०५२ मा रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका प्रहरी चौकीमा एकैसाथ आक्रमण गरी सुरुवात गरिएको सशस्त्र युद्ध १० वर्षसम्म निरन्तर चल्यो । १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारांै घाइते र बेपत्ता बनाइएको जनयुद्धकै जगमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमात्रै आएन, दशक लामो संक्रमणकाल अन्त्य भयो ।
तत्कालीन समयमा युद्धरत माओवादीले ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सशस्त्र युद्धको प्रमुख माग गणतन्त्र आयो भने मुलुकले संघीयतासहितको नयाँ संविधानसमेत पाएको तीन बर्ष बितेको छ ।
तर, सशस्त्र युद्धको बलमा गरिएका कतिपय परिवर्तन अहिले पनि विवादास्पद नै छन् । संघीयता मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्देह अझै कायम छ भने धर्म निरपेक्षताका विषयमा पनि बारम्बार विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । यद्यपि, स्वायत्त स्थानीय शासन तथा समतामूलक समाजको निर्माणमा सशस्त्र युद्धको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । साथै जनतामा बढेको राजनीतिक चेतनाको स्तरलाई समेत सोही आन्दोलनको सफलता मान्न सकिन्छ ।
छोटो समयमा लामो फड्को
केही कमजोरीका बाबजुत विस्तृत शान्ति सझौतापछिको छोटो समयमा दलहरु एक ठाउँमा उभिँदा केही सफलता हात परेको कुरामा धेरैको समर्थन छ । सशस्त्र युद्धमार्पmत नेपालमा नौलो आन्दोलन गरेको माओवादीले छाटो समयमै अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई समेत आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराउन सफल भएको विश्लेषक आनन्दराम पौडेल बताउँछन् । उनले भने ‘माओवादीले आफ्नो एजेण्डामा छिट्टै अरू दललाई समेट्न सफल भयो, संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त लागू गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण एजेण्डामा अरू दललार्ई समेत सहमत गरायो र सफलता हात पा¥यो, यो मुलुककै सफलता हो ।’
तर, माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्त्यको १२ बर्ष नाघ्दा समेत आफैंले ल्याएको संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा अस्थिर बन्दै आउनु दलहरुको मुख्य कमजोरी रहेको राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम बताउँछन । तत्कालीन माओवादीले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछि शक्तिशाली पार्टी भनेर दुई तिहाइको सरकार चलाईरहँदा समेत सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा अझै अलमलिएको उनको भनाइ छ ।
गौतम भन्छन्, ‘माओवादी प्रगतिशील परिवर्तनकामी शक्ति थियो, एमालेसँग मिलेर नेकपा बन्दा अझै शसक्त बन्नुपर्ने हो, तर ऊ अहिले धेरै विषयमा अस्थिर देखिन्छ, अपेक्षा गरेअनुसार उपलब्धिको सहज कार्यान्वयन देखिएन ।’
नारामै सीमित आर्थिक समृद्धि
मुलुकको राज्य व्यवस्था, शासनसत्ता परिवर्तन भए पनि जनताको जनजीविका भने अझै उस्तै रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । वर्गीय समानताका लागि लडेको भनिएका माओवादी नेताहरूको आर्थिक हैसियत बढे पनि गरिब जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको गुनासो छ ।
शान्ति संझौतापछि तीनै ‘साम्यवादी’हरुले पटक–पटक सरकार चलाए । १२ बर्षमा माओवादीले तीन पटक सत्ताको नेतृत्व गर्यो जसमा तीन पटक अर्थमन्त्रालय चलायो । अहिले एमालेसँग पार्टी एकतापछि त्यही दलको आधा हिस्साले पार्टी र सरकार चलेको छ । तर, १२ बर्षको अवधीमा राजनीतिक उपलब्धिबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
पटक–पटक गठबन्धन सरकारमा सहभागी तत्कालीन माओवादीले गृह, रक्षा, संस्कृति मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्यलगायत विभिन्न मन्त्रालय सम्हाल्दा नीति र सुधारका काम गर्न नसकेको विश्लेषक आनन्दराम पौडेलको तर्क छ । ‘तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरेर, माओवादीले प्रायः सबै मन्त्रालय चलाइसकेको छ तर पनि छाप छोड्न लायक एउटै पनि काम गरेन,’ पौडेलले भने ‘अहिले पार्टी एकतापछी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने माओवादी र सात दलमध्येका एक एमालेबीच पार्टी एकता भएपछि बलियो सरकारले समेत जनताले महुशुस गर्ने खालको काम गर्न सकेको देखिएन ।’
संक्रमणकालीन न्यायमा बेवास्ता
माओवादी सशस्त्र युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको १२ वर्ष बित्दा पनि युद्धकालीन घटनाको अन्त्य भने हुन सकेको छैन । दुईवटा आयोगको गठन भए पनि ती आयोगबाट सत्यको खोजी र तथ्य स्थापित अझै हुन नसक्नु र सुस्त गतिमा काम हुनु द्वन्द्वपीडितका लागि दुःखद छ । सो आन्दोलनले राजनीतिक उपलब्धि दिए पनि संक्रमणकालीन न्यायको छिनोफानो नहुँदा शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
सशस्त्र युद्धमा मारिएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले न्याय तथा पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन गठित दुई आयोग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले ४ वर्ष बित्न लाग्दा समेत उजुरी संकलनको काम मात्र गरेका छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार बढी र वेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार बढी उजुरी परे पनि टुंगो नलाग्दा न्यायको आशमा बसेका पीडित निराश छन् । ‘संविधान बन्यो, राज्य पुनसंरचना भयो । न्यायिक पाटो भने अधुरै छ, शान्तिकामी शक्ति द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ,’ द्धन्दपीडित भन्छन् ।
प्रकाशित समय १८:०१ बजे
















