सर्वोच्च अदालतले विनोद चौधरीको पक्षमा यसअघि जारी अन्तरिम आदेश खारेजी गरेको छ ।

चौधरीको स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकमको पक्षमा न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० गते अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

जोशीका इजलासले चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम) लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलाशले यसअघि जारी भएको आदेश खारेज गरेको हो ।

पूर्ण इजलाशले यसअघि जारी भएको आदेश त्रूटीपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको छ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्चमा पुस २४ गते भ्याकेटको निवेदन दायर गरेका थिए।

निवेदनमा सिजी टेलिकमलाई रोक्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा आफ्नो कुरासमेत राख्न नपाएको र एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको थियो ।

सिजी टेलिकमले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाको ५३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त अनुमतिपत्र २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरिएको थियो। सिजीले गलत तथ्य पेस गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको दाबी प्राधिकरणले गर्दै अएको छ।

सिजीलाई मोबाइल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रियालाई अवरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको दाबी सिजीले गरेको थियो।

प्रकाशित समय १६:४३ बजे