प्रदेश ५ स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । स्थापना दिवसका अवसरमा तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।

स्थापनाको एक वर्षसम्म प्रदेश ५ को राजधानीको अझै पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशको न्वारान पनि अझै भएको छैन । प्रदेशको स्थायी राजधानी नामकरण गर्नका लागि भनेर गठन गरिएको समितिको म्याद तीन महिनासम्म पनि टुंगो नलागेपछि सकियो । पुनः म्याद थप गरी नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउनका लागि भनिएको छ । समितिका पदाधिकारीहरु समेत फेरिएका छन् । थपिएका छन् । तर नाम र स्थायी राजधानीको विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

गत मंगलबार बसेको प्रदेश ५ को प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिका सदस्यहरुको केही नामावली परिवर्तन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभाका सदस्य रुपन्देहीका अष्टभुजा पाठकको स्थानमा नवलपरासीका बैजनाथ कलवार तथा नेकपाका तर्फबाट चेतनारायण आचार्य अर्धाखाचीको ठाउको बावुराम गौतम बाँके र दिपेश थारुको बर्दिया ठाउमा तेजबहादुर वली रुकुमको नाम थपिएको थियो । १५ सदस्यीय समितिले तीन महिनाभित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्ने भनिए पनि करिब पाँच महिना समय बिताएको छ ।

कर्मचारी अभाव

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी एक वर्षको अवधीमा गरिएका कामहरुमा असन्तोष व्यक्त गर्न नमिल्ने बताउँछन् । कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन समयमै हुन नसकेको भन्दै उनले अब यस्तो समस्या नआउने बताउँछन् । अहिले फागुन अन्तिम वा चैतसम्ममा प्रदेश निजामती ऐन आउने र यसबाट पनि प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको परिपूर्ति हुने मन्त्री केसीको भनाइ छ । अन्तरिम कार्याविधिबाट नै अहिले काम चलाइरहेको अवस्थामा यथेष्ठ कर्मचारी नआएकै कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘चैतसम्ममा हामी पूर्णरुपमा कर्मचारीको दरबन्दी पूरा गर्छौं, अनि काममा सहजता आउनेछ ।’

काम के भयो ?

प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । जसलाई प्रदेश सरकारले उपलब्धिको रुपमा लिएको छ । १२ वटा जिल्लाका ३५ वटा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । जसमा गरिबीलाई शून्यमा झार्ने गरी गरिएको कार्यक्रमको प्रतिफल आउन अझै बाँकी छ । तर, यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिन सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी बताउँछन् ।

भौतिक योजना

भौतिक योजनाअन्तर्गत सरकारले एक गाउँ एक पोखरी अभियान चलाएको छ । प्रदेश ५ का खासगरी पहाडी जिल्लामा पानीको संकटबाट जोगाउन, भवितव्य वा विशेष परिस्थितिमा पानीको अभाव हुन नदिन र जमिनमा रिचार्ज गर्नका लागि यो अभियानको थालनी गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीको भनाइ छ ।

देश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले १२ वटै जिल्लाका सडक, खानेपानी, सिँचाइ, आवास निर्माणजस्ता योजनालाई कार्यान्वयन गर्न धमाधम टेन्डर गरिरहेको छ । १० अर्ब ६२ करोडबराबरको योजना मन्त्रालयले सुरु गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेशले योजना बनाए पनि संघ(केन्द्र)बाट आउने बजेट समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा केही समस्या भएको छ ।’

एक पालिका एक खेलकुद मैदान

प्रदेश ५ सरकारले भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गग एक पालिका एक खेलकुद मैदान र बहुद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । जसका लागि स्थान छनौट, सम्भाव्यता आदिको विषयमा स्थानीयस्तरका पालिकाहरुलाई जिल्ला दिइएको छ । जसबाट आएका योजनालाई अगाडि बढाउने जनाएको हो । एउटा पालिकामा एउटा सुविधा सम्पन्न हल र एउटा खेलकुद मैदान निर्माणपछि प्रदेश सरकार आएको अनुभूति हुने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

१८ विधेयक परित १८ दर्ता

एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभा प्रदेश ५ ले पहिलो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक निर्माण गरेको छ । अहिले प्रदेश सभाका लागि पर्याप्तमात्रमा बिजनेस छ । दोस्रो १८ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये थप दुईवटा विधेयक प्रमाणितसमेत भइसकेको छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको कार्यविधि २०७५ र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको कार्यविधि २०७५ पारित भइसकेका छन् ।

प्रकाशित समय १४:३१ बजे