सामाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषयलाई बढुवा दिएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई विधिमा ल्याउने तयारी थालेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीबार सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराइसकेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको परिच्छेद १४ मा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा दर्ता भएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने नेपालमा दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

मार्क जुकरबर्गले फेसबुक दर्ता गराउनुपर्ने

नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत नेपालमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । कानुन अनुसार दर्ता भएपछि मात्रै ती सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइनेछ । यदी दर्ता नभए सरकारले बन्द गर्ने सक्ने । यसरी दर्ता हुँदा ति संस्थाले नेपाललाई कर तिर्नेछन् ।

कानूनी रुपमा सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता नहुँदा धेरे रकम बाहिरिइरहेको छ ।

विज्ञापन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा अन्य आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विषय धेरै भए पनि नेपालमा आधिकारिक रुपमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएका कारण नेपालबाट धेरै रकम बाहिरिइरहेको छ, यसैले करको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्ने नियम बनाउन लागेका सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन् ।

अनौपचारिक तथाङ्कअनुसार फेसबुकले मात्रै नेपालबाट वर्षेनी १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको रकम लैजाने गरेको छ । आधिकारिक रुपमा दर्ता नभएका कारण सरकारलाई के कति मात्रामा रकम विदेशियो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी हुने गरेको छैन ।

फेसबुकमा के-के लेख्न पाइने ?

सार्वजनिक रुपमा पचाउनसमेत मुस्किल पर्ने सूचना सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग बढेपछि त्यो पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना छ ।

राजनीतिक नेतृत्वदेखि कलाकार र सामान्य नागरिकलाई समेत बेइज्जत गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढिरहेकाले त्यसो गर्न लागिएको बताइएको छ । विगतमा साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने गरे पनि सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धमा छुट्टै कानुन जरुरी भएको महसुस गरेर सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गराएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राखेकै आधारमा चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । बिना तथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्नेतर्फ पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जति मानिने कुनै पनि कार्य गर्न पाइने छैन ।

यस्तै मानसिक तनाव दिने, व्यक्तिगत सम्बन्ध बिगार्ने तथा सामाजिक रुपमा अपाच्य विषयसमेत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने गरेको छ । घृणा र द्वेष फैलाउने खालका आपत्तिजनक विषयसमेत सामाजिक सञ्जालमा प्रश्रय पाइरहेको वेला नयाँ विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने भन्दै केही विषयलाई कडाइका साथ समेटेको छ ।

यस्तै विधेयकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय एकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धर्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन पाइने छैन ।

प्रकाशित समय २०:२२ बजे