गृहपृष्ठ गुठीको जग्गा ‘राजसंस्थाभन्दा पीडादायी’

गुठीको जग्गा ‘राजसंस्थाभन्दा पीडादायी’

guthi-newskarobar

दुल्लु नगरपालिका-११, दैलखकी ३७ वर्षीया मानकुमारी शर्माको भएको सबै जग्गा गुठी संस्थानको नाममा छ । सिरिस्थान गुठीको नाममा भएको जग्गा मानकुमारीले न धितो राखेर काम टार्न सक्छिन् न त बिक्री नै गर्न सक्छिन् । गुठी जमिनका कारण पानी र बत्तीको सुविधा उपभोग गर्नसमेत मानकुमारीलाई समस्या छ ।

भन्छिन्, ‘श्रीमानलाई विदेश पठाउँदा सयकडा ३ रुपैयाँका दरले ऋण गरेर पठाएँ । आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा भएको भए त्यही धितो राखी सस्तोमा ऋण ल्याउथें ।’ बस्नका लागि बास त छ तर अर्कैको बन्धकमा भएको जमिनको खेती खानेबाहेक अरु केही काम नभएको उनी बताउँछिन् । ‘महन्तहरुलाई पहिला त उब्जनी भएको अन्नसमेत दिनुपर्थ्यो रे !, उनले भनिन्, ‘हिजोआज त्यो समस्या नभए पनि रैकरभन्दा दोब्बर कर तिर्नुपरेको छ ।’ धेरै पटक गुठी जमिनलाई रैकरमा परिणत गराउन आन्दोलन गरे पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको मानकुमारीको गुनासो छ ।

सोही स्थानका ४५ वर्षीय अक्कलबहादुर तिवारीको पनि पीडा उस्तै छ । ‘गुठीको नाममा लालपुर्जा छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै जग्गाको मालिक अर्कै हुँदा पीडा लाग्छ । न वित्तीय संस्थाले पत्याउँछ न त जग्गा बिक्री गर्न नै पाइन्छ । गुठीको जग्गाले बन्धक बनाएको छ ।’ छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिनका लागि लाजपुर्जा धितो राख्ने ठाउँ पनि नभएको उनले दुखेसो गरे । पानी र बिजुलीसमेत ल्याउन नपाएको पीडा अर्कोतिर छ । ‘मलाई यो गुठी राजसंस्थाभन्दा पनि पीडादायी लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले गुठी जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गरिदिएको भए हामीलाई राहत हुने थियो ।’ २०४९ सालमा नापी भएको जग्गा अझै पनि रैकरमा परिणत हुन्छ कि भन्ने अक्कलबहादुरको आश मरेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य सुशील थापाले दैलेखमा सबैभन्दा बढी गुठीको समस्या भएको बताए । ‘विशेषगरी दुल्लु नगरपालिकामा गुठीको समस्या विकराल छ,’ उनले भने, ‘म स्वयं त्यही क्षेत्रको सांसद हुँ, गुठी समस्या समाधानका लागि धेरै पटक केन्द्रसम्म धाएको छु । तर समाधानका लागि कुनै पहल चालिएको छैन ।’ दुल्लु नगरपालिकामा अझै पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन विभिन्न गुठी संस्थाको नाममा रहेको उनले बताए ।

दुल्लु नगरपालिका–११ अध्यक्ष तथा भूमि अधिकार मञ्च दैलेखका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर थापाले दैलेखमा शिरस्थान, नाविस्थान, पादुका, धुलेश्वरलगायतका साना-ठूला गरी करिब २२ भन्दा बढी गुठी संस्थान भएको बताए । ‘दैलेखको गुठी समस्या कर तिर्ने पैसा जनतासँग नभएर उब्जिएको समस्या हो,’ उनले भने, ‘पहिला कर तिर्नका लागि पैसा नभएपछि अन्न बाली, घ्यु दिएर जग्गाको कर तिर्ने प्रचलन थियो । त्यसैको फाइदा महन्तहरु (मन्दिरको पुजारी वा कर्मचारी) ले उठाएर आफू पायक कानुन निर्माण गरे ।’

जनताले २०४९ सालदेखि हालसम्म पनि जग्गाको कर नबुझाएको उनले बताए । ‘२०४९ सालमा नापी भएको जग्गाको अहिलेसम्म कसैले पनि कर तिर्ने गरेका छैनन्,’ उनले थपे, ‘उपभोग गर्नेबाहेक जग्गाको कुनै उपयोग भएको छैन । जग्गा उपभोग गर्न पनि दुल्लु नगरबासीलाई अझै सकस छ ।’ गुठीको समस्याका कारण धेरैजसो जमिन बाँझो भएको थापाले बताए । दुल्लु नगरपालिकाबाहेक नारायण नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका र भैरवी गाउँपालिकामा समेत गुठीको समस्या रहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव हरि पण्डितले कर्णाली प्रदेशभर करिब ७ प्रतिशत भूमिहीनहरु भएको बताए । तर, तथ्यांक संकलन भने अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयमा नभएको उनले स्वीकार गरे ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले अझै पनि केन्द्र सरकारले भूमिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नसकेका कारण भूमिहीनहरुको समस्यामा मौन भएको बताइन् । ‘हामीलाई भूमिसम्बन्धी कुनै पनि अधिकार केन्द्रले दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जब अधिकार नै नभएपछि भूमिहीनहरुको समस्या सुन्नुबाहेकको विकल्प अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग छैन ।’ तथ्यांक संकलनको हकमा भने एउटा समिति गठन गरी काम तत्काल अगाडि बढाइने मन्त्री केसीले बताइन् ।

प्रकाशित समय १६:४३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु