नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले कुल कर्जाको अनिवार्य १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुले २०८० सम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले कृषिमा कृषि बैंक अगुवा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आयआर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषिक्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने तथा कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्‍याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोलगायतका फलफूलखेतीका लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने तथा जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘कृषिक्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यस व्यवस्थाले कृषिक्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने तथा कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय २०:०२ बजे