नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठनअघि नै समिति नेतृत्वको भागबन्डा टुंगो लाग्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट समितिमा रहने सदस्यको नाम संसद सचिवालयमा बुझाएको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समिति बनाउने विषयमा राजनीतिक सहमतिमा नै समिति बनाउन लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महराका अनुसार सहमति नजुट्दा समिति गठन रोकिएको हो ।

विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिको सभापतिमा भागबण्डा गरेपछिमात्रै आफूले नाम दिने अडान कायम राख्दा संसदीय समितिहरु गठन हुन सकेका छैनन् । संसदले असोज ३ भित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु तयार पार्नुपर्ने अवस्थामा संसदमा आएका विधेयकहरुमाथि दफावार छलफल हुने संसदीय समिति गठन नै अन्यौलमा परेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भानुभक्त ढकालले संसदीय समिति गठनका लागि प्रतिपक्षले मागेजस्तो समितिका सभापति दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । संसद सचिवालयका सचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार समिति गठन प्रक्रिया असार अन्तिमसम्ममा टुंग्याउने तयारी छ ।

संसद सचिवालयले आफ्नो हिसाबले समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सभामुख महराले प्रतिनिधिसभाका १० समितिहरुमा कांग्रेसको तर्फबाट सिफारिस नआए पनि समान रुपमा सदस्य बाँडफाँड गर्ने सोच बनाएका छन् । आगामी बिहीबार सदनमा सबै समितिको नाम घोषणा गर्ने तयारीमा सभामुख देखिन्छन् ।

संसद् नियमावली पारित भएको एक साताभित्र समिति गठन हुने बताइए पनि एक महिना बित्यो तर गठन भएन । सबै समितिमा आफ्नो एक चौथाइ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । पार्टीले कुन–कुन समितिमा सभापति पाउने र समितिमा कति सदस्य पाउने विषयमा पहिले टुंगो लाग्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीन, राष्ट्रिय सभामा एक र संयुक्त समितिमा एक गरी पाँचवटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई गरी १६ वटा संसदीय समिति गठनको बाटो खुले पनि समिति गठनको प्रक्रिया भने अन्योलमा परेको छ । सत्तारूढ नेकपाले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन सकिने संकेत गरेको छ । तर, त्यसबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व दिने विषयमा मौन छ । दुई संयुक्त समितिमध्ये एउटामा कांग्रेसको दाबी छ भने राष्ट्रियसभाका चारमध्ये एकमा उसको दाबी छ ।

संसदमा नेकपा र कांग्रेसबाहेक राजपा र संघीय समाजवादी फोरम गरी चार राष्ट्रिय दल छन् । राजपा र फोरमले पनि समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । समानुपातिकमात्रै नभएर संविधानको भावनाअनुसार समिति गठन हुनुपर्ने उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले समितिमा आफूहरूको नेतृत्व सुनिश्चित नभएसम्म समितिमा पठाउने सांसदको नाम नदिने बताएको छ । कांग्रेसले समिति गठन गर्नुअघि कुन समितिको नेतृत्व कसलाई दिने भन्नेबारेमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताएको छ । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले समितिमा जाने सांसदको नाम संकलन गरिसकेको जानकारी दिँदै सबै राजनीतिक दलले नाम बुझाएसँगै आफूहरूले पनि बुझाउने बताइन् । ‘हामीले समितिमा जाने ६३ जना सांसदको नाम तयारी अवस्थामा राखेका छाैं,’ उनले भनिन्, ‘समितिको नेतृत्वका बारेमा टुंगो लागेपछि मात्रै नाम बुझाउछौँ ।’

साउन पहिलो साता समिति
संसद् सचिवालयले भने साउन पहिलो साताभित्र समिति गठन गरिसक्ने गरी तयारीमा जुट्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । संसद् सचिवालयका सचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार साउन पहिलो सातासम्म सबै समिति बनाउने गरी दलहरूलाई पत्राचार गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको समितिमा बढीमा २७ सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय सभामा बढीमा १५ सदस्यीय समिति रहनेछ । संयुक्त समितिमध्ये संसदस्य सुनुवाइ समिति भने गठन भइसकेको छ । नियमावलीले समितिको सभापति चयन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने र बहुमतका आधारमा सभापति चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिमा सभापतिको बार्गेनिङ
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीन, राष्ट्रिय सभामा एक र संयुक्त समितिमा एक गरी पाँचवटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

संसदीय समितिको नेतृत्वमा कांग्रेसले समानुपातिक भाग खोजेपछि समिति गठन नै रोकिएको हो । सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले समिति गठनका लागि सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्न पटक–पटक दलहरूलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

तर, कांग्रेसले नाम दिन अस्वीकार गर्दा समिति गठन प्रक्रिया रोकिएको छ । कांग्रेसले संघीय संसदमा आफ्नो २३ प्रतिशत उपस्थिति रहेको र १६ वटा समिति बन्दै गर्दा त्यहीअनुसार हिस्सेदारी खोजेको छ ।

प्रकाशित समय १५:२६ बजे