गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा घन्काउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारहरुका लागि बितेको एक वर्ष शासनका विधिहरुको सिकाइमै बित्यो ।

यो अवधिमा जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा अध्ययन र जनताका तत्कालीन मागहरुको सम्बोधनमा व्यस्त रहे ।

निर्वाचनको समयमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार कामको गति अघि बढ्न नसकेको गुनासाहरु पनि प्रशस्तै सुनिए । तर पनि अधिकांश स्थानीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

बजेटका प्राथमिकताले आम नागरिकलाई खुसी तुल्याउन सक्यो कि सकेन अहिलेको मूल चासो हो । संघीय कानुनको व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय सरकारहरुले असार १० गतेभित्र आफ्ना कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव स्थानीय व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रावधानको उल्लंघन भने अधिकतम भएको पाइएको छ ।

तर पनि देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु केन्द्र र प्रदेशका राजधानी सुनसान पारेर आफ्नै गाउँपालिका/नागरपालिका र सदरमुकामहरुमा केन्द्रित भएका छन् । यसले स्थानीय तहबाटै आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु भइसकेको भान गराउँछ ।

संघीय कानुन उल्लंघन

संघीय कानुनमा स्थानीय सरकारले असार १० भित्र आफ्ना कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव स्थानीय व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । असार १० भित्र पेस भएका कार्यक्रम र बजेट असार मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रावधानको व्यापक उल्लंघन भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छैन । असार मसान्तपछि मात्रै यसको तथ्यांक संकलन र अध्ययन सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव प्रह्लादकुमार कार्कीले असार मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नुपर्ने बताए । ‘सबै स्थानीय तहहरुले संघीय कानुनअनुसार काम गर्छन् भन्ने विश्वास छ,’ कार्कीले भने, ‘कुनै बाध्यतावश ढिला हुन पुगेको अवस्थामा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ ।’

समयमै बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट समेत उठ्न थालिसकेको छ । तर, तत्कालै कारबाही गर्नेभन्दा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुलाई परेको अप्ठ्यारो सल्टाउन भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘पहिलोपटक स्थानीय शासन विधिको अभ्यास गरिरहेका छौं । त्यसकारण समयमै बजेट पास गर्न नसकेका स्थानीय तहहरुलाई स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने कार्य हुन्छ,’ उपसचिव कार्की भन्छन्, कारबाही भन्दा सहजीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने नै मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ ।’

जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै सदरमुकाममा केन्द्रित

निर्वाचनका बेला मतदाता र आमजनतासँग गरेको बाचाअनुसारका कार्यक्रम लागू गर्न भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै नगरपालिका/गाउँपालिका सदरमुकामहरुमा केन्द्रित भएका छन् । स्थानीय तहहरु विभिन्न देशका संघ–संस्थाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने र निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । पर्यटन प्रवर्धन, पशुपालन र अन्य व्यावसायिक काममा समेत स्थानीयको सहभागिताले जनप्रतिनिधिलाई निक्कै सहजता प्रदान गरिरहेको छ ।

आफ्नो विकास आफैँ गर्ने हो भन्ने भावनालाई समेत जनतामा जागृत गराउन सफल स्थानीय सरकारका यस्ता गतिविधि आफैँमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ । कहाँ कस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ भनेर स्थानीय बुद्धिजीवी तथा आमनागरिकले आफ्नै प्राथमिकतामा विकास योजना तय गर्न र लार्गू गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

संघीयताको खास मर्म नै यही हो । यसले स्थानीय तहबाटै समृद्धिको यात्रा सुरु भएको संकेत गर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना अनुभव र अठोटका जगमा सम्भावनाका ढोका खोल्दै गएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ८० प्रतिशत गाउँपालिकाहरु आफ्नो बजेटको पूर्ण अंक खर्च गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

नागरिकहरुमा समेत सडक पिच गर्नेदेखि ठूला राजमार्ग निर्माण गर्नेसम्म, सिँचाइका लागि कुलो खन्नेदेखि ठूला कृषि औजार र औद्योगिक विकाससम्म स्थानीय सरकारले गरिदेओस् भन्ने चाहना विकास भएको छ । स्थानीय सरकारसँग नदी नियन्त्रण एवं उच्च शिक्षासम्मका कार्यहरुको समेत माग बढ्दो छ ।

सुरुका अप्ठ्यारा र कानुनी अड्चन

स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भयो । तत्कालीन राजनीतिक परिवेश, प्रदेश र संघको निर्वाचन जस्ता कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधि रनभुल्लमा परिरहे । आवश्यक कानुन र संस्थागत संरचनाको अभाव मुख्य समस्याका रुपमा देखा पर्याे । अझै यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।

बिनातयारी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निमार्ण गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । काम गर्ने जनशक्तिको चरम अभाव स्थानीय सरकारहरुले झेल्नुपर्याे । यावत्र कारणले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि रनभुल्लमा परिरहे । उल्टै केन्द्र सरकारले आवश्यक जनशक्ति नदिएको जनप्रतिनिधिहरुका गुनासाहरु धेरै सुनिए ।

मैलिक हक कार्यान्वयन र अबका चुनौती

संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई समेत राखेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन मात्रै गरिएको छैन, स्थानीय सरकारले नै मौलिक हक कार्यान्वयन गराउने भन्ने उल्लेख छ ।

तर, कसरी ? स्थानीय सरकारले यी कार्य गर्न सक्छ कि सक्दैन ? स्थानीय सरकारहरुले मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ? नयाँ संरचनाअनुसार पहिलोपटक अभ्यास गरिँदैछ भनेर उम्कन मिल्छ ? यावत् प्रश्नहरुको सहज उत्तर छैन ।

मौलिक हक कार्यान्वयन निक्कै चूनौतीपूर्ण देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सडकलाई प्रथमिकतामा राखेका छन् । सडकलाई नै विकासको पहिलो पूर्वाधारका रुपमा लिने भएकाले पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको हुनसक्छ ।

पयर्टन, साना तथा घरेलु उद्योगमा पनि चासो दिइएको छ । तर रोजगारी प्रवर्धन, कृषि, खाद्य सुरक्षा र कृषिको उत्पादन वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनका विषय ओझेलमा परेका छन् । यी सबै विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ तर, वास्तविकता अर्कै छ ।

शिक्षामा छुट्टयाइएको बजेट शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नभई भवन निर्माणमा खर्च हुन्छ । स्वास्थ्यमा छुट्टयाइएको बजेट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र भवनमै खर्च गरिन्छ । भवन चाहिएन वा कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्दैन भन्न खोजिएको होइन, तर मूल विषय पछाडि परेको सत्य हो ।

खानेपानी, वातावरण परिवर्तनको असर न्यूनीकरण लगायतका विषयलाई पनि स्थानीय सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै काम प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा गर्न राजस्वका आधारहरुलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ भने स्थानीय सरकार अलमलमा परेका छन् । केन्द्र सरकारले कम बजेट दिएको र करको दायरा साँघुरो बनाइदिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

प्रकाशित समय १६:१५ बजे