एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको क्षमता कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल सहायता रणनीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बैंकले नेपालका लागि गरेको समीक्षामा प्रभावकारी रूपमा योजना गर्ने र क्षेत्रगत लगानी तथा दिगो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सरकारी क्षमता अपर्याप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको कमजोर क्षमताले नेपालको विकासमा व्यावधान उत्पन्न गरिरहेको ठहर गर्दै एडीबीले ठेकेदार, परामर्शदाता र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरूको क्षमता विकासमा आवश्यक पर्ने ठेक्का व्यवस्थापन मुख्य चुनौती मानेको छ । उसले विकास पूर्वाधारका अवरोध, विकट भौगोलिक अवस्थिति, अपर्याप्त पूर्वाधार, मानव पुँजीको अभाव र निजी क्षेत्रको लगानीका लागि अनुकूल वातावरणको अभावबाट नेपालको तीव्र र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा अवरोध आएको जनाएको छ ।
यद्यपि, बैंकले नेपाललाई दिने सहयोग बढाउने संकेत दिएको छ । बैंकले सन् २०२० देखि २०२४ का लागि बनाउँदै गरेको नेपालका लागि सहायता रणनीतिमा पुनरावलोकन गरी नेपाललाई दिने सहायता बढाउन लागेको हो ।
बैंकले नेपालका लागि प्रस्तावित सहायता रणनीतिबारे नेपालका संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श गरेर यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ । यो सहायता रणनीति केही महिनाभित्रै सार्वजनिक गरिने एडीबीले जानकारी दिएको छ ।
प्रस्तावित सहायता रणनीतिमा नेपालले संघीयताको कार्यान्वयनमा बहन गर्नुपर्ने चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गरेर सरकारी प्राथमिकताअनुरूप पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजीको सिर्जना र कृषिमा रूपान्तरणका माध्यमबार्ट तीव्र र समावेशी वृद्धि हासिल गर्न नेपाललाई सहायता दिइने जनाइएको छ ।
एडीबीका अनुसार सहायताको ठूलो हिस्सा यातायात, ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण र सहरी सेवाका लागि पूर्वाधारमा छुट्याइने छ भने विद्यालय सहायता (मुख्य रूपमा पूर्वाधार) तथा नेपालको सीप विकास आयोजनामार्फत मानव पुँजी सिर्जनामा समेत सहयोग बढाइने बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी, विकासलाई साँच्चिकै समावेशी बनाउन संस्थागत क्षमता विकास, लैंगिक समानताको प्रवद्र्धन र समाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा समेत सहयोग प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । सन् २०१७ मा नेपालका सञ्चालित कुल परियोजनाहरूमध्ये ६६.७ प्रतिशतमात्र सफलता दर रहे पनि २०१४ देखि २०१८ सम्म सत प्रतिसत सफलता दर हासिल भएको बैंकद्वारा प्रकासित नेपाल विवरणमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकले हालैमात्र नेपालका लागि नयाँ सहायता रणनीति जारी गरिसकेको सन्दर्भमा एडीबीले नेपालमा क्रियाशील अन्य विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर लगानी गरिनेसमेत जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित समय १४:३४ बजे