बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति भोलि (बुधबार) सार्वजनिक गर्ने भएको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले १८औं मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेका हुन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी, व्यवसायी र सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

 ‘बिग मर्जर‘

केन्द्रीय बैंकले यसपटक वित्तीय संस्थाको संख्या करिब आधा घटाउने गरी ‘बिग मर्जर’ नीति ल्याउने भएको छ । यो नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १४ वटामा झार्ने प्रयास राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिमा समयावधि र संख्या पनि तोकिने सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले समेत चासो देखाइरहेका बेला नेपालका वाणिज्य बैंकलाई सबल बनाउन अहिले रहेको संख्यामा झण्डै ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सहमत देखिएको हो ।

कर्जा लगानीमा कडाइ

केन्द्रीय बैंकले कर्जा लगानीमा कडाइ गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुँदै आएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसको समाधान खोज्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । यसपटक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

सीआरआर दर घटाउने

नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)लाई पनि घटाउने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ । हाल कायम रहेको मौज्दात व्यवस्थामा ०.५ प्रतिशत सीआरआर घटाउन लागिएको हो । केही समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएकाले मौज्दात व्यवस्थामा भएको सीआरआरलाई ०.५ प्रतिशतका दरले घटाउँदा बजारमा तरलता केही सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

सीसीडी रेसियोमा लचिलो

सीसीडी रेसियोमा पनि केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति अपनाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ ।

विलासिताको वस्तु आयातमा कडाइ

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले विलासिताका वस्तु आयातमा पनि कडाइ गर्ने भएको छ । सरकारले पनि विलासिताका र अनुत्पादक वस्तुको अधिक आयात नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याएको छ । विलासिताका वस्तु बढी मात्रामा आयात हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी बढ्छ । जसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन पनि नोक्सानीमा गएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले यसमा कडाइ गर्न लागेको बताइएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा

केन्द्रीय बैंकले यसपटक शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी युवाले ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । अघिल्लो पटक नै यो नीति ल्याइ कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको विरोधसँगै पछि हटेको थियो ।

प्रकाशित समय १६:४९ बजे