नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबारदेखि सूचीकृत संगठित संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७४ कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

यस्ता छन् मुख्य १० व्यवस्था

१. कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनका लागि विवरण पत्र स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनैपर्ने ।

२. सूचीकृत संस्थाले धितोपत्र सूचीकण तथा कारोबार नियमावलीअनुसार सम्बन्धित बजारमा धितोपत्र सूचीकृत गराउन सूचीकरण सम्झौता गर्नुपर्ने । सूचीकरण सम्झौतामा सूचीकरण गराउने कम्पनी र धितोपत्रको विस्तृत विवरण, कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी र विवरण प्रवाह गनुपर्ने ।

३. धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई ए,  बि, जि र जेड गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने । कम्पनीको वर्गीकरण चुक्ता पुँजी, सुचीकरणको अवधि, लाभांश वितरण, क्रेडिट रेटिङ, वित्तीय विवरण र समयमै वार्षिक साधारण सम्पन्न गरे/नगरेको आधारमा हुने । कम्पनीले सूचीकरणको वार्षिक शुल्क नबुझाएको र वार्षिक, अर्धवार्षिक प्रतिवेदनको सूचना सम्प्रेषण नगरेको र गलत सूचना दिएको खण्डमा कम्पनीको सूचीकरण रोक्का हुन सक्ने ।

४. कम्पनीको विशेष साधारण सभामा उपस्थित कम्तीमा ९० प्रतिशत सेयरधनीले निर्णय लिएमा धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर सूचीकरणमा भएका कम्पनीले स्वेच्छिक खारेजी गर्न सक्ने ।

५.  सेयर बजारको कारोबार प्रणाली, खरिद-बिक्री आदेश, मूल्य परिवर्तन सीमा र सेयर बजारको न्यूनतमदेखि अधिकतम संख्या तोक्न सक्ने व्यवस्था ।

६. ब्रोकरहरुले ग्राहकको आदेशअनुसार सेयरको मूल्य र परिमाणमा परिवर्तन गर्न सक्ने र उक्त आदेशलाई नयाँ आदेश मानी मूल्य तथा समयको आधारमा कारोबार प्रणालीमा सम्पन्न गर्नुपर्ने । लगानीकर्ताले ब्रोकर र विद्युतीय व्यवस्थामार्फत सेयर खरिद–बिक्री आदेश दिन सक्ने । सेयर कारोबार सेयर दलालमार्फत र सेयर कारोबार रकम बैंकमार्फत हुनुपर्ने ।

७. प्राकृतिक प्रकोप, राष्ट्रिय संकट वा काबुबाहिरको परिस्थिति भएमा सेयर खरिद-बिक्रीको प्रणालीमा जनविश्वास नभएको अवस्थामा र कम्पनीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण वा प्रतिवेदन नगरेको खण्डमा निश्चित अवधिका लागि बोर्डले कारोबार रोक्का गर्नसक्ने ।

८. लगानीकर्ताले सेयर खरिद-बिक्री गरेबापत लिनुदिनुपर्ने सेयर तथा रकमको आवश्यक व्यवस्था ब्रोकरले गर्नुपर्ने । राफसाफको व्यवस्था नगरेमा बोर्डले कारोबार गराउन रोक लगाउन सक्ने ।

९. सरकारी ऋणपत्रको सूचीकरणको जानकारी बोर्डमा गराउनुपर्ने । ऋणपत्रका खरिद–बिक्री सम्बन्धमा प्रमाणपत्र, दाखिला खारेजी पत्र, विक्रेताको लिखत कारोबार भएको दिन नै राफसाफ हुनुपर्ने ।

१०. ब्रोकरहरुको सेयर बिक्री तथा कारोबार गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा धितोपत्र बजारले त्रैमासिक रुपमा निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने ।

प्रकाशित समय १५:१५ बजे