जिल्लाका प्रदेश कार्यालयमा विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट ६ महिनामा ५.१० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । संघीय कार्यालयको पनि विकास खर्च निराशाजनक रहेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट तीन अर्ब २३ लाख चार हजार रुपैयाँमध्ये पुँजीगततर्फ दुई अर्ब १६ करोड ५३ लाख तीन हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको बजेटको चालुतर्फ पनि खर्च न्यून रहेको छ । गत छ महिनामा चालुतर्फ १८ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट ८३ करोड ७० लाख एक हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको खर्च छ महिनामा २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र रहेको छ । भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारको १५ अर्ब ८३ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड ७३ लाख रहेको छ । जसको २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।

चालुतर्फ १० अर्ब १५ करोड ४९ लाख ८५ हजारको ४८.३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । भट्टराईका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा संघीयतर्फ १५ अर्ब ४५ करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र प्रदेशतर्फ ३३ करोड २९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारको विकासका आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेजस्ता काम भइरहेकाले खर्च कम भएको जनाइएको छ । यद्यपि सुरुका महिनामा काम नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा काम हुने जनगुनासो रहने गरेको छ । (रासस)

प्रकाशित समय ०७:४२ बजे