प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशदेखि संघीय संसदसम्म अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि बिहिबारको लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेपनि बिहिबार विहान सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले विशेष कारण भन्दै संसद बैठक स्थगित गरेका भएपनि संसद र सडकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशमा समेटिएको विष नहटाई ल्याउन आन्दोलन भइरहेको छ । सडक र सदनबाट विरोधको गतिविधि गर्दै अएको कांग्रेसले गएका दुई बैठक अबरुद्ध गर्दा विधेयकले सदनमा प्रवेश नै पाएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नसकिने शिक्षामन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले बताइरहेका छन् । सरकार विधेयक फिर्ता नदिने र विपक्षी फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा छन् ।

यता चिकित्सिा क्षेत्रको विकृतीको विरुद्धमा आमरण अनसन बसेका त्रीवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीलाई सरकारले जबरजस्ती काठमाडौंमा ल्याएको छ । विपक्षीले आन्दोलन गर्ने तर सरकार नझुक्ने अडानले सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ ।

बिहीबार १ बजे बोलाइएको बैठकमासमेत प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्ने घोषणा गरेपछि सभामुख महराले सरकारको आग्रहमा बैठक नै स्थगित गरेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पर्दै आएको छ । यसमा राजपा र नयाँ शक्ति पनि सामेल हुने भएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरे पनि व्यापक विरोध भएपछि सोमबारको बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । कार्यसूचीबाट हटाए पनि विधेयक संशोधनसहित दर्ता हुनुपर्ने मागसहित नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरुले विरोध गर्ने तयारी गरेका थिए ।

सोमबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको विधेयक टेबुल गर्ने प्रस्तावबाट सरकार पछाडि हटेको थियो । कांग्रेसले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै केही दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएकोमा प्रतिपक्षको अवरोधलाई ध्यान दिँदै विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।

बिहिबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साउन ११ शुक्रबार १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको हो । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा शुक्रबारको दिनलाई सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावली बनेको दुई महिना वित्नलाग्दासमेत सरकारले प्रश्नोत्तरका लागि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समय नतोक्दा समस्या उत्पन्न भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् ।

‘सरकार र सदनबीच एक आपसमा छलफल गराउने पवित्र उद्देश्यले प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राखिएको हो,’ सभामुख महराले भने, ‘सरकारले नियमावली बनेको लामो समय वित्दासमेत बेवास्ता गर्दा यो कार्यक्रम नै शुरु गर्न सकिएको छैन ।’ सरकारले संसदलाई बेवस्ता गरेको उनको बुझाई छ । सरकार सदनप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेकोबारे उनले प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक छलफल गरेको जानकारी दिए । सरकारले सदनको बिजनेस दिने विषयमासमेत बेवास्ता गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठक नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रकाशित समय २०:३४ बजे