कोरोना बिमाका विषयमा नियामक बिमा समिति नेतृत्वले पटक‑पटक अन्योल सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कोरोना बिमा गराउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्दै गएपछि समितिले विज्ञप्ति नै निकालेर कोरोना बिमालेख जारी नगर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दियो । बिमा समितिले जेठ २२ गते विज्ञप्ति निकालेर कोरोना बिमा स्थगन गर्न भनेको थियो । त्यसबेला पनि बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले घुमाउरो पारामा बिमा कम्पनीहरूको टाउकोमा दोष थोपरे ।

अहिले फेरि बिमा समितिले अर्को अपरिपक्व काम गर्दै अन्योल सिर्जना गरेको छ । समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरस पोजिटिभ देखिएमात्र भुक्तानी गर्नु भन्दै अर्को निर्देशन जारी ग‑यो । चौतर्फी आलोचना र सरकारी दबाबपछि समिति अध्यक्ष चापागाईंले कोरोना बिमा मापदण्डकै व्यवस्थालाई प्रस्ट पारिएको भन्दै आँखामा छारो हाल्न खोजे ।

सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र कोरोना परीक्षण गराउने भनेपछि सरकारी कम्पनीको पीसीआर रिपोर्टलाई मात्र मान्यता दिनेगरी मापदण्ड बनाइयो । कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि परीक्षण अनुमति दियो । तर, समितिले सरकार या अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै छलफल नचलाई ‘निजी स्वास्थ्य संस्थाका पीसआर रिपोर्टलाई मान्यता नदिन’ कम्पनीहरूलाई ह्विप जारी ग‑यो । यो निर्देशनको सर्वत्र विरोध भएपछि फेरि मापदण्ड सच्याउन समिति फेरि मापदण्ड परिमार्जनका लागि छलफलमा जुटेको छ । सरकारी नीतिविपरीत बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेपछि अन्योलमा परेका बिमा कम्पनीहरूलाई स्पष्ट पार्न समितिले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन । बिमा समिति नेतृत्वको यो अर्को नीतिगत भूल हो ।

बिमा कम्पनीहरूले भने निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पीसीआर रिपोर्ट ल्याउनेलाई पनि भुक्तानी दिइरहेको बताएका छन् । अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्री भेरिफिकेसनले मात्र समय लागेको बताउँछन् । ‘मिडियामा एकैपटक गलत समाचार प्रवाहित भएका छन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले भुक्तानीका लागि बहाना बनाएजस्तो लाग्दैन, एकै व्यक्तिले विभिन्न ठाउँबाट दाबी भुक्तानी लिनसक्ने र धेरै दाबी परेकाले भेरिफिकेसन गर्दा समय लागेको हो ।’

दाबी भुक्तानीमा बिमा समितिले नै खराब नियत देखाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले मापदण्ड सच्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना बिमाको भुक्तानीसम्बन्धी बिमा समितिको मापदण्ड तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्‍विटरमा मापदण्डको विरोध गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने बिमा समितिको निर्णयले सर्वसाधारणलाई सास्ती हुनुका साथै बिमाप्रतिको विश्वसनीयता पनि घट्छ । कम्पनी, समिति र सरकारले यस समस्याको तुरुन्त समाधान खोजियोस् ।’

सरकारको अनुमति पाएरै परीक्षण गर्दै आएका निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट मान्य नहुने भन्‍नु गलत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बिमा समितिको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

उद्योग एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि बिमा समितिको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ट्विटरमा उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘बिमा समितिले बिमितहरुको हित हेर्ने हो कि बिमा कम्पनीको ?’

बिमा समितिको पटक‑पटकको अस्थिर नीतिको चपेटामा बिमा कम्पनी, बिमितलगायतका सबै सरोकारवालाहरू पर्दै आएका छन् । समितिका अध्यक्ष चापागाईं कहिले बिमा कम्पनी त कहिले कुनै व्यक्तिको प्रभावमा पर्ने गरेको बिमा कम्पनीहरू नै बताउँछन् । एक जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले केही दिनअघि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भने, ‘बिमा समितिको नेतृत्व अलि फराकिलो छाती भएका थिए भने अहिले बिमा क्षेत्रको दायरा अप्रत्यासित ढंगले बढ्ने थियो । के गर्ने, शाखा खोल्ने अनुमतिका लागि फाइल बोकेर जाँदा पनि ज्यू गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित समय १५:५३ बजे