वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै पाँच महिना गुजारेको छ । अर्थ समितिबाट दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेटसहित सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा साउन २९ गते गठित उपसमितिले पाँच महिना बिताएको हो । समितिले पुस लागेपछि बल्ल काम सुरु गरेको छ ।

सांसद झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित पुँजीबजार तथा मुद्राबजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले पुस लागेपछि सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल अघि बढाएको थियो । अहिले सम्बन्धित निकायहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको उपसमिति सदस्य सांसद मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए । ‘ब्रोकर कम्पनी, नेप्सेलगायतका ६ वटा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब चाँडै बैंकर एसोसिएसनसँग बस्छौं ।’

बैंकर एसोसिएसनसँग पुनः छलफल गरेपछि समितिमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग पनि बस्ने उनले जानकारी दिए । समितिमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे छन् । ‘उनीहरुसँग छलफल गरेपछि अन्तर्राष्ट्रि अभ्यास बुझ्छौं अनि प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ सांसद चौधरीले भने ।

न्युज कारोबारसँगको कुराकानीमा पुस ११ गते अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको बताएका थिए । आफूले ताकेता गरेपछि करिब एक सातादेखि उपसमितिले काम थालेको र बढीमा १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी गराएका थिए । त्यसयता पनि २१ दिन बितिसकेको छ ।

हामी सबल छौं : बैंकर्स संघ
बैंकर्स संघले पनि नेपालका वाणिज्य बैंकहरु सबल र सक्षम रहेकाले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । पुस १३ गते अर्थसमितिले बैंकर संघसँग छलफल गरेको थियो । संघले पुस २६ गते सोही छलफललाई आधार बनाउँदै वाणिज्य बैंकहरु ब्रोकर लाइसेन्सका लागि सबल र सक्षम रहेको पत्र उपसमितिलाई पठाएको हो ।

संघले निम्न सात आधारसहित बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।
१. देशभरका ७४३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना भइसकेकाले बैंकहरुलाई धितोपत्रको ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त भएमा दूरदजारमा रहेका प्रत्येक नागरिकले सहज र सुलभ रुपमा धितोपत्र कारोबार गर्न सक्नेछन् ।

२. पारदर्शिता र नीतिनियमको पालनामा बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि रहेकाले बैंकमा हुने गरेका अन्य कारोबारसरह धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कुनै पनि सूचना तथा विवरणहरु गोप्य रहनेछन् । धितोपत्र कारोबार भए पनि नभए पनि कर्मचारीलाई व्यक्तिगत लाभ नहुने भएकाले सुशासनमा बढी विश्वस्त हुन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन रहेकाले इन्साडर ट्रेडिङ हुँदैन ।

३. बैंकमा दक्ष कर्मचारी रहेकाले ग्राहकलाई आवश्यक सूचना तथा जोखिमका बारेमा सही जानकारी दिन सक्छन् ।

४. बैंकहरुले धितोपत्रका ब्रोकरका रुपमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।

५. वाणिज्य बैंकमा कर्मचारी पर्याप्त रहेकाले धितोपत्र कारोबार सेवा थप गर्दा कुनै पनि भार पर्दैन । भएका जनशक्ति र व्यवस्थापनबाटै तत्काल यो सुविधा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।

६. मुलुकको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा वित्तीय क्षेत्रको र्‍याङकिङलाई हेर्दा बैंकहरुको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिने क्यामेल्स रेटिङमा पनि दक्षिण एसियामै नेपालका बैंक अग्र स्थानामा छन् ।

तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले आफ्नै कार्यकालमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पुँजीबजारलाई देशभर फैलाउन पूर्वाधार तयार गर्ने गरी काम अघि बढाएका थिए । बोर्डले सोहीअनुसार काम अघि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिएको थियो । नेप्सेले पनि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि सहायक कम्पनी खोलेर आउन वाणिज्य बैंकहरुलाई सुचित गर्‍यो ।

बैंकहरुले उत्साहका साथ कम्पनी दर्ता गरे र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिए । नेप्सेले कार्यविधि बनाएर साउन १६ गते आवेदन माग गरेपछि सातवटा वाणिज्य बैंक ब्रोकर लाइसेन्सका लागि प्रक्रियामा सहभागी भएसँगै अत्तालिएका ब्रोकर कम्पनीले सांसद गुहारेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स : चार महिनादेखि के गर्दै छ उपसमिति ?

प्रकाशित समय १५:५१ बजे