गृहपृष्ठ सबै विज्ञापन एजेन्सी अब विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने
सबै विज्ञापन एजेन्सी अब विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने
भोलिबाट क्लिनफिड लागू, विज्ञापनका पनि जाँचपास हुने
नेपालमा सञ्चालन हुने विज्ञापन एजेन्सीहरू अब अनिवार्य रूपमा विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । सरकारले विज्ञापन नियमावली जारी गरी यो व्यवस्था गरेको हो । भोलि शुक्रबारबाट नेपालभर विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड)को व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन नियमावली जारी गरिएको हो ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शुक्रबारदेखि क्लिनफिड लागू हुने जानकारी दिएका थिए । सरकारले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ अनुसार क्लिन-फिड लागू गरेको हो ।
यो व्यवस्था लागू गर्नका लागि पहिला विज्ञापन बोर्ड गठन हुनुपर्ने भएकाले सरकारले तत्काल कामचलाउ हुने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बोर्ड गठन गरेको छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावलीअनुसार खुला प्रतिष्पर्धाबाट विज्ञापन बोर्ड गठन गरिनु पर्ने भए पनि तत्कालका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराज शर्माको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरिएको हो । बोर्ड ७ सदस्यीय रहेको भनिए पनि को-को बोर्डमा छन् भन्ने नाम खुलाइएको छैन । नेपालभर हाल २ हजार २ सयभन्दा अधिक विज्ञापन एजेन्सीहरू दर्ता भइ वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँबराबरको कारोबार गरिरहेका छन् ।
विज्ञापन बोर्डले यस्ता विज्ञापन एजेन्सीहरूको दर्ता, अनुगमन, विज्ञापन जाँचपास (सेन्सर) देखि सरकारी विज्ञापनहरूको रकम भुक्तानीको परीक्षणसम्म गर्ने कार्यभार तोकिएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावलीअनुसार जुनसुकै निकायमा दर्ता भएका भए पनि विज्ञापन एजेन्सीहरू अब विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
बोर्डमा दर्ताका लागि विज्ञापनसम्बन्धि काम गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको प्रमाणपत्र, त्यसको नवीकरण प्रमाणपत्र, गत आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, वार्षिक कारोबार तथा त्यस्तो एजेन्सीको पुँजी संरचना देखिने विवरणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसबाहेक एजेन्सीहरूले प्रत्येक वर्ष एक हजार रूपैयाँ तिरेर बोर्डमा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘यसले नेपालको विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्नेछ, अहिले गाउँपालिकादेखि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसम्म दर्ता भएका स्टेसनरी पसलदेखि झोलामा कार्यालय हुनेसम्मले अव्यवस्थित विज्ञापन कारोबार गर्दा यो क्षेत्र नै विकृत हुन पुगेको छ,’ नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन)का पूर्वअध्यक्ष निर्मलराज पौडेलले भने ।
उनका अनुसार ‘झोलामा कार्यालय’ बोकेर हिँड्ने र केही सीमित मिलेमतोमा चलेका एजेन्सीहरूले विशेषतः सरकारी विज्ञापन कारोबार विकृत तुल्याएका छन् । ‘सरकार विज्ञापनका दररेट बढी राख्ने र मिडियासँग मिलेर ७०-८० प्रतिशतसम्म छुट लिने, तर विज्ञापन दिने निकायका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा पूरा भुक्तानी लिने विकृति बढेको छ,’ पौडेलले भने, ‘विज्ञापन बोर्डले यो विकृतिलाई पहिला नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
विज्ञापन एजेन्सीहरूको दर्ता, नियमनबाहेक बोर्डले नेपालभित्र प्रकाशन-प्रसारण हुने विज्ञापनको परीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । नेपालमा परिवारसँगै बसेर हेर्न नमिल्ने खालका अश्लिल, द्विअर्थी, बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने हिंस्रक, नेपाली भाषा-संस्कृतिमा असर पार्ने ठाडै अनुवाद गरिएका विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण हुने क्रम बढेको छ ।
अब भने बोर्डले सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विज्ञापनको प्रकृति, विषय वस्तु र समय, विज्ञापनमा समावेश हुने श्रव्य, दृष्य, शब्द, चिह्न, संकेत, अक्षर, अंक, आकारलगायतका विषय वस्तुमा विज्ञापन मापदण्ड बनाउने छ ।
‘विज्ञापन बोर्ड गठन हुनुपर्ने र विज्ञापन सेन्सरका विषय हामीले दशकौँदेखि संस्थागत रूपमा उठाउँदै आएका छौँ, भर्खरै बोर्ड गठन भएको छ, यसले कसरी काम गर्नेछ, हेर्दै जाउँ,’ आनका पूर्वअध्यक्ष पौडेलले भने ।
प्रकाशित समय १८:३४ बजे


















