सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालमा जग्गा बर्गीकरणको व्यवस्था ठिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालमा अचल सम्पती मूल्यांकन सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठिमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

‘जग्गाको परिभाषा नै राम्रोसँग गरिएको छैन । जग्गा भनेको केवल जमिनलाई लाई मात्र भन्यौं र कारोबार पनि त्यसै अनुसार ग¥यौं ।’ श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘जग्गा भनेको घर, बगैंचा, रुख, कारखाना, ताल, पोखरी पनि हो ।’

श्रेष्ठले जग्गा वर्गीकरणको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । जग्गा मूल्यांकनको अभिप्राय खरिद बिक्रिका रुपमा मात्र बुझ्ने गरिएको छ । यसको फराकिलो क्षेत्रबारे कमै मात्र छलफल हुने गरेको छ । यसैलाई जोडेर सीमाविद्ले श्रेष्ठले जग्गा वर्गीकरणबारे सरकारले नै थप प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

घर जग्गा भाडामा लिने÷दिने, महानगर, उपमहानगर, नगर, गाँउपालीकामा स्थानीय तहबाट कर प्रयोजन, निर्जीवन बीमा, बैंकले घरले जग्गा लिलाममा चढाउने, क्यापिटल गेन ट्याक्स प्रयोजन, जग्गा बन्डापत्र, शैक्षिक ऋण हासिल गर्न, विदेश जान भिषा प्रयोजन आदिको लागि घर जग्गा प्रयोग हुने भएकोले सरकारले भूमि व्यवस्थामा बर्गीकरणको परिभाषा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

२५ बर्षदेखि मूल्यांकनको प्रक्रियाको रफ्तार अघि बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ, ‘मूल्यांकनकर्तालाई पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्र्नुपर्छ ।’ नेपालमा जग्गाको मूल्यांकनमा मनपरी भएको भन्दै कार्यपत्रमा मूल्यांकनको लागि छुट्टै आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘घर जग्गाको मूल्यांकनको आधारलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठ भन्छन्, जग्गा(नापजाँच) ऐन दफा १० र नियमावलीको नियम २० अनुसार जग्गाको बर्गीकरणलाई व्यवसायिक तथा बसोबास क्षेत्र र अकंभारको आधारमा मुल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित समय २०:०६ बजे