आर्थिक वर्ष सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा कैलालीमा ७५ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । विकासे कार्यालयहरुले लक्ष्यअनुसारको प्रगति गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म ७५ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनलाग्दा २५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि ठूलो रकम फ्रिज हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कैलालीको कुल विकास बजेट ५ अर्ब ९९ करोड ३३ लाख रहेकोमा आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा ४ अर्ब ३९ करोड ३२ लाखमात्रै खर्च भएको छ । अझै २७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ भने चालूतर्फ ९५ प्रतिशत प्रगति भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले बताए ।

जिल्लाका ठूला विकासे कार्यालयले लक्ष्यअनुसार काम नगर्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको हो । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन एकाइको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा न्यून छ । कुल २१ करोड ८० लाख विकास बजेटमध्ये क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले १२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले पनि कुल बजेटको ६५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म विकासे कार्यालयहरुले ६० देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च गरेको कोष नियन्त्रक पाण्डयेले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको खर्च प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट पाँच योजना कार्यान्वयन भएकोमा सबैको ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । सामुदायिक सिँचाइ आयोजनाको १३ करोडमा १० करोड खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण आयोजनामा १० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्नेमा ७ करोड ५० लाख खर्च भएको छ । यस्तै, स्थानीय सडक पुल आयोजनाको ५ करोड ५० लाखमा ४ करोड २ लाखमात्र खर्च भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख मनिष अर्यालले जानकारी दिए ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने र पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था पनि विगतको भन्दा सन्तोषजनक रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, व्यवस्था फेरिए पनि काम गर्ने शैली नफेरिँदा विगतमा जस्तै ठूलो विकास बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद जोशीको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय १७:४९ बजे