पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित छन् । बैंकका शाखा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना हुन नसक्दा सर्वसाधारण बैंकिङ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका हुन् ।

सीमावर्ती क्षेत्रसहित ग्रामीण भेगमा ‘घ’ वर्गका लघु वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य बैंक स्थापना हुन सकेका छैनन् । उनीहरु बैंकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम परासी तथा राजमार्गआसपासका क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बैंक नहुँदा व्यापार व्यवसाय गर्न कठिन भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य वैजनाथ जयसवालले भने ।

सुरक्षाको कारण देखाएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंकले ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा शाखा स्थापना गरेका छैनन् । द्वन्द्वकालीन समयमा शान्ति सुरक्षाका कारण विस्थापित भएका बैंक अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले विस्थापित बैंकका शाखा तत्काल पुनःस्थापना गर्न तथा थप नयाँ बैंकका शाखा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सुरक्षाको कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘बैंकलाई कस्तो सुरक्षा आवश्यक पर्छ, हामी उपलब्ध गराउँछौँ ।’

सातवटा स्थानीय तह रहेको पश्चिम नवलपरासीमा हालसम्म पाल्हिन्दन गाउँपालिकामा ‘घ’ वर्गको लद्युवित्त संस्थाबाहेक कुनै पनि बैंक छैनन् । सीमा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रबाट पहल भइरहेको उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले बताए ।

महेशपुरमा द्वन्द्वकालमा विस्थापित नेपाल बैंकको शाखा अझै स्थापना हुन सकेको छैन । बेलाटारीमा शाखा स्थापनाको तयारी भइरहेको शाखा प्रबन्धक भोजराज काफ्लेले जानकारी दिए । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा बैंकका शाखा स्थापना गर्न पहल गरिने प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले प्रतिबद्धता जनाए । पश्चिम नवलपरासीका पाल्हिनन्दन, सरावल, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकामा बैंकका शाखा स्थापना हुन सकेको छैन ।

(रासस)

प्रकाशित समय १४:०० बजे