जनताको थाप्लामा करको बोझ थोपरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले केपी ओलीको नाम परिवर्तन गरी ‘कर प्रसाद ओली’ राखेर व्यंग्यात्मक पोष्ट र ट्वीट गरिरहेका छन् । कतिपयले संघीयता नै नचाहिनेसम्मको विचार अभिव्यक्त गरेका छन् । विपक्षी दलले पनि सरकारको विरोध गर्ने बाहाना पाएको छ ।

राज्यका तीनै तहले राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको बजेट ल्याएका छन् । संघीय सरकारले राजस्वको लक्ष्य गत वर्षभन्दा ३४ प्रतिशतले बढाएको छ । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले औसत ३० अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दा २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । सात सय ५३ स्थानीय तहको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

सर्वसाधारणमाथि मात्र नभएर व्यापारिक कर पनि जथाभाबी उठाउन थालिएपछि यसको विरोध हुन थालेको छ । पहिलोपटक वीरगन्ज र चितवनमा करको दर बढाएको र कतिपय वस्तुमा मनलाग्दी कर असुली गर्न थालेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी एवम् सर्वसाधारण विरोधमा उत्रिएका थिए । मुलुकका अन्य भागमा पनि संगठित विरोधका स्वर सुनिएका छन् । जथाभाबी कर संकलन भएको गुनासो बारम्बार आएपछि अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि कानुनबमोजिम मात्र कर संकलन गर्न र दोहोरो कर नलिन सबै निकायलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।

स्थानीय तहले जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ताजस्ता विषयमा पनि चर्को शुल्क लिने गरेका छन् । विगतमा अधिकांश स्थानीय निकायले जन्म, मृत्यु र विवाह भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिए बिनाशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कतिपय निकायले समयमा जानकारी दिनेलाई उल्टै प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेका थिए । अहिले भने जन्म र मृत्युदर्तामा समेत चर्को शुल्क लिने गरिएको छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई राजस्व असुली गर्न नसके मनपरी खर्च गर्न स्रोत अभाव हुने आशंका छ,’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले जसरी हुन्छ जनताबाट बढीभन्दा बढी कर लिने होडबाजीमा छन् ।’ संघले दिने बजेट जथाभाबी खर्च गर्न नपाइने भएकाले स्थानीय पदाधिकारीले आफूखुसी खर्च गर्न जे पायो उही वस्तुमा कर असुल्न थालेको उनको आरोप छ ।

नागरिकलाई दिने सुविधासम्बन्धी कुनै पनि निर्णय लिन नसकेका तीन तहका सरकार कर असुल्न भने टुप्पी कसेर लागेका पौडेलको भनाइ छ । ‘यसले कतिपय स्थानीय तहका नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ,’ उनले थपे, ‘जनताको जीवनस्तर सन्तोषजनक नरहेका बेला करको बोझ बोकाएर सरकारले झन् तनाव दिन खोजेको छ ।’

सरकार समर्थक नेता हृदयेश त्रिपाठीले नै केही दिनअघि संसद्मा भनेका थिए, ‘करका कारण सर्वसाधारणलाई जन्मँदा र मर्दा पनि त्रास मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ जनतालाई के–कस्ता सुविधा दिने भन्दा पनि उनीहरूबाट कसरी कर असुली गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन गलत भएको उनको बुझाइ छ ।

आमनागरिक पनि करको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । ‘हामी त्यतिबेला खुसीसाथ कर तिर्न तयार हुन्छौँ, जतिबेला हाम्रो जीवनस्तर सन्तोषजनक हुन्छ ।’ सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिका ७ का सिंहे लामा भन्छन्, ‘यति बेला हाम्रो जीवनयापन सहज बनाउनुपर्नेमा उल्टै कठिन बनाउन खोजिएको छ ।’

बाराको पचरौता नगरपालिकाका सरोज यादव स्थानीय तह आएपछि आफूहरुको जीवनयापन सहज हुनुको साटो थप कष्टकर हुने डर लाग्न थालेको बताउँछन् । ‘पोहोर डेढ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका हामी अब झण्डै चार हजार कर तिर्न कसरी सक्छौँ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामी त झन् अप्ठेरोमा पर्दै गयौँ ।’

विरोध र बचाउ
मनपरी कर असुल्न थालिएको भन्दै केन्द्र सरकारदेखि प्रदेशसम्म विपक्षी कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । ‘विकास निर्माणमा चरम लापरबाही र अनियमितता गरिरहेका स्थानीय जनताको ढाड सेक्ने गरी कर लागू गर्नु आपत्तिजनक छ,’ प्रदेश २ का राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद लालबाबु साह भन्छन्, ‘स्थानीय तहले सामान्य सिफारिस शुल्कमा पनि हजारौँ रुपैयाँ कर असुलेर संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने काम गरिरहेका छन् ।’ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दै भाषण गर्ने सरकारले जनतालाई दुख दिने नियतले कर नीति अपनाएको उनको आरोप छ । ‘स्थानीय तहले करको बोझ जनतामा जबर्जस्ती थुपारेका छन्,’ सांसद साहले भने, ‘जनतालाई दुःख दिने उद्देश्यले कर ल्याइएको छ । त्यसलाई फिर्ता गराउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने समृद्धिका लागि राजस्व असुलीमा जोड दिनुपरेको दाबी गर्दै आएको छ । ‘सरकारको नियत गलत होइन,’ तत्कालिन लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘स्थानीय तहले चाहिँ मनपरी कर निर्धारण गरेर सरकारको बदनाम गराउँदैछन् ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहले हतार गरेर जथाभावी कर असुल्न थालेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव पुरुषोत्तम नेपाल भने स्थानीय तहमा लगाईएको करको बारेमा गलत प्रचार भएको दाबी गर्छन् । ‘केही स्थानीय तहमा भएका कमजोरीहरुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारले मनलाग्दी कर लगाएको भन्दै गलत प्रचार भएको छ ।’ उनले भने । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहले कर नलगाएको उनको दाबी छ । ‘आफूले राज्यबाट उपभोग गरेको अधिकारको आधारमा कर तिर्ने हो, जहाँसम्म दोहोरो कर लगाएको छ भन्ने आरोप छ, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करलगायतका करहरुको बारेमा सरकारले करेक्सन गरिसकेको छ ।’

नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार बेन्जु नगरपालिकाहरुले प्रत्यायोजित अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर असुल नगरेको दाबी गर्छन् । ‘कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार हामीले काम गरेका छौं, सञ्चार माध्ययम र सामाजिक सञ्जालमा आएको हल्ला साँचो होईन,’ उनले न्युज कारोबारसँग भने, ‘आफ्नो क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन र विकास गर्नका लागि कर आवश्यक छ ।’ यद्यपि, केही स्थानीय तहमा करको रेन्ज निकै फरक परेको भए त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले पनि स्थानीय तहले जथाभावी कर नलिएको दाबी गर्छिन् । ‘सर्वसाधारणले सिंहदरबारको सेवासुविधा आफ्नै गाउँघरमा पाउने हो भने केही हदसम्म कर पनि बढी तिर्नुपर्छ, राज्यको खर्च आमनागरिकले नै उठाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘आखिर विकासको फल पनि सर्वसाधारणले नै पाउने हो ।’

के भन्छन् अर्थशास्त्री ?
अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले जनतालाई करको महत्वबारे बुझाउन नसकेको बताउँछन् । कर जनताकै लागि र आफ्नो क्षेत्र विकासको लागि भनेर सरकारले बुझाउन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘कर भनेको सभ्यताको सूचक हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर बढाएरमात्रै देशको विकास र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदैन, कर संकलनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।’

अधिकारीले जनताबाट उठाईएको करलाई जनताकै भलाईमा प्रयोग गर्ने हो भने विरोध कम हुँदै जाने बताए । ‘राज्यले प्राप्त गरेको करलाई उचित रुपमा उपभोग गर्नुपर्छ, स्थानीय तहमा केही कमजोरीहरु छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग बसेर करबारे स्पष्ट धारणा तयार पार्नु नै उत्पन्न भएका आवाजहरुको उत्तर हुनेछ ।’

करकै कारण संघीयताको बदनाम भएको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् । ‘करकै कारण संघीयतासाथै जनप्रतिनिधिप्रति नकारात्मक भावना बढाउने काम गरेको छ,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य उपाध्यायले भने ।
सरकारले सरकारले वित्त आयोग बनाएर करको सबै समस्याको निरूपण गर्नुपर्नेमा अर्थविद अधिकारीको जोड छ ।

के हो वित्त आयोग ?
वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड तथा तीनवटै सरकारबाट प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गर्न वित्त आयोगको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । आयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करसम्बन्धी सुझाव दिने संवैधानिक अधिकार हुन्छ ।

वित्त आयोग हुँदा के हुन्छ ?
अहिले करबारे आएको विवाद वित्त आयोग नभएकै कारणले भइरहेको अर्थविद डा. अधिकारीको तर्क छ । आयोग भएको भए अहिले विवाद यसरी छरपस्ट हुँदैन थियो,’ उनले भने, ‘विवाद देखिनेबित्तिकै आयोगले समाधान खोज्न सक्थ्यो र एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको हुन्थ्यो ।’
अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहने आयोगका अध्यक्ष र सदस्य संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित समय १४:१० बजे