सरकारले ल्याएको ‘विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका’ मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले असन्तुष्टि जनाएको छ । काठमाडौंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी इपानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निर्देशिकाका केही व्यवस्था बाधक बन्ने बताएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कात्तिक ७ गते निर्देशिका स्वीकृत गरी जारी गरेको थियो । निर्देशिकाको परिच्छेद २ अन्तर्गत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा ‘क’ मा प्रवर्द्धकले उपलब्ध गराएको हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स क्यू फोर्टी फाइभको आधारमा हुने उल्लेख छ । यसअघि २०७३ को निर्देशिकामा हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्रोब्याबलिटी अफ एक्सिडेन्स क्यु फोर्टी थियो ।

यसरी क्यु फोर्टीलाई परिमार्जन गरी क्यु फोर्टी फाइभ बनाउँदा उत्पादन क्षमता घट्ने इपानको तर्क छ । इपानका अनुसार मुलुकले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमा समेत यसको नकारात्मक असर पर्नेछ ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले क्यु फोर्टीलाई परिवर्तन गरी क्यु फोर्टी फाइभ बनाउँदा प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन नसक्ने बताए । ‘यसको असर राष्ट्रले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमा समेत पर्छ,’ गुरागाईंले भने, ‘जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, विद्युत बजारको विस्तार र लगानीको अधिकतम प्रतिफललाई समेत आधार मान्नुपर्छ र हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्रोब्याबलिटी अफ एक्सिडेन्सलाई क्यु फोर्टी फाइभ नबनाई अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ निर्देशिका बनाउँदा इपानसँग मन्त्रालयले छलफल नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

जतिसक्दो छिटो निर्देशिका संशोधन गर्न उनले ऊर्जा मन्त्रालयसँग माग पनि गरे । ‘सरकारले जलस्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानेको छ, वास्तवमै त्यसो हो भने पछिल्लो निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । रातको समयमा उत्पादन हुने विद्युतको समेत सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको उनले बताए ।

इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्थानीय बजारलाई मात्र आधार नमानी विद्युत खरीद विक्री सम्झौता भइसकेको छिमेकी राष्ट्र भारतसँग आवश्यक समन्वय गरी बजारको उपलब्धतालाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्सलाई क्यु फोर्टी फाइभ कायम नगर्न र परिवर्तन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन हामी ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्दछौं ,’ पाण्डेले भने ।

बंगलादेश, चीनलगायतका मुलुकले १२ महिना नै किन्ने गरी विद्युत मागिरहेका बेला सरकारले उत्पादन घटाउने खालका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोज्नु दुखद भएको उनको भनाइ छ ।

के भन्छन् ऊर्जामन्त्री ?
ऊर्जा मन्त्रालयले इपानको मागबारे छलफल गरी निर्णय लिइने बताएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन रोल्पा पुगेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले न्युज कारोबारको जिज्ञासामा इपानको सुझावबारे छलफल गरिने बताए । ‘हामी व्यक्तिगत वा कुनै संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरीभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई असर नपुग्ने गरी निर्णय हुने बताए । ‘म काठमाडौं आएपछि एक चरण छलफल गर्छु,’ उनले भने, ‘मुलुकलाई साँच्चै असर पुर्याउने खालको व्यवस्था भए त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

कुनै नदीमा प्रवाह भएको पानीको मापन गर्दा प्राप्त भएको तथ्यांकका आधारमा टाइम सिरिज विश्लेषण अवधिको ४५ प्रतिशत समयमा न्यूनतम रुपमा निरन्तर उपलव्ध हुने पानीको परिमाण पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स क्यू फोर्टी फाइभ भनिएको हो ।

विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ९४ (क) को अधिकार प्रयोग गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

यस्तो निर्देशिका विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र जारी गर्ने वा संशोधन गर्ने वा नवीकरण गर्ने वा खारेज गर्ने तथा जानकारी स्वीकृति गर्ने समेतको काम वा निर्णय प्रक्रियामा लागू हुन्छ ।

प्रकाशित समय १५:५३ बजे