कोभिड-१९ महामारीको संक्रमण नफैलियोस् भनेर लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धदेखि घरबन्दीसम्मका कारणले लगानीका ठाउँ नपाउँदा नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा २ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँभन्दा अधिक लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिँदा बैंकको ब्याजदर लगातार घट्न थालेको छ ।

बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिँदै गएको तर लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्न नसक्दा अधिक तरलता थुप्रिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको यो लगानी योग्य पुँजी वित्त बजारले तत्काल ग्रहण गर्नसक्ने भन्दा ठूलो अनुपातमा छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रले दिने ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा तल झर्ने अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को औसत मुद्रास्फीति दर ६.२ प्रतिशत प्रतिशत छ भने बैंकहरूले बचतमा दिने औसत ब्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा कम छ । मुद्दति निक्षेपमा भने औसत ७ देखि ८ प्रतिशतका हाराहारीमा रहेका कारण समग्र ब्याजदर ६ प्रतिशतको सीमामा छ ।

मुद्रास्फीति दरभन्दा बैंकले दिने ब्याजदर कम हुँदा तपाईं-हामीले बैंकमा राखेको पैसाको वास्तविक मूल्य क्षय हुँदै गएको हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरू यसलाई जोखिमपूर्ण अवस्था मान्छन् । यस्तो अवस्था बढ्दै गए आमनागरिकहरूले बैंकमा पैसा राख्न छाडेर अन्यत्र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने अथवा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गर्न थाल्ने जोखिम हुन्छ ।

‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएको छ, यो अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक मौद्रिक उपकरणहरू के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनदेखि जेठका बीचमा बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँले निक्षेप बढ्दा जम्मा ५३ अर्ब रूपैयाँमात्र लगानी भयो । असारमा सरकारी खर्च बढेको, मुलुकमा भित्रने रेमिट्यान्स लगभग अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा भित्रिएको तर लगानी विस्तार हुन नसकेको कारणले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको हो ।

बैंकरहरू पनि कोभिड-१९ महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र खुम्चिँदा बैंकिङ प्रणालीका कारोबार पनि खुम्चिएको बताउँछन् । ‘सबैभन्दा मुल कुरा कोभिड-१९ का प्रकोपले देशको आयात व्यापार खुम्चियो ।

अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात भइरहे पनि औद्योगिक वस्तुहरूको आयात खुम्चियो, यसले बैंकिङ तरलता बढाउन भूमिका खेलेको हो,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी भन्छन्- ‘यसबाहेक उद्योगी, व्यवसायीहरूले कोभिडजन्य अनिश्वचयका कारण लगानीका लागि योजना स्थगन गरेका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलता थुप्रिएको हो ।’

माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला पनि कोभिड–१९ महामारीपछि बैंकिङ क्षेत्रको लगानी ‘शून्य’को अवस्थातिर झरेको बताउँछन् ।

सामान्य अवस्थामा असारमा सरकारी खर्च वा राज्यकोषबाट निस्कने पैसाका कारण तरलता बढे पनि साउन-भदौमा आयात बढ्ने र पुँजी परिचालनका लागि औद्योगिक क्षेत्रबाट समेत माग बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन हुन्थ्यो । तर, यो वर्ष कोभिड-१९ महामारीका कारण अझै केही समय कर्जा माग बढ्न नसक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

‘कोभिड-१९ का कारण निजी क्षेत्रको कर्जा मागबाहेक सरकारको विकास कार्य पनि लगभग ठप्प अवस्थामा छ, विकास आयोजनाहरू अगाडि नबढ्दा त्यसले अर्थले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट भन्छन्, ‘सरकारले कोभिडको प्रकोप कम भएका वा जोखिम कम रहेका क्षेत्रहरूमा स्वास्थय सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर विकासका गतिविधि अगाडि बढाउँदा तरलताका समस्या सम्बोधन हुन सक्छ ।’

प्रकोपपछि अचम्मसँग बढ्दै निक्षेप

कोभिड-१९ महामारीपछि चैत र वैशाखका केही समय बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप झिक्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको भए पनि जेठमध्यदेखि निक्षेपमा पैसा जम्मा गर्ने क्रम बढेको छ । सबै खालका पेशा, व्यवसाय, रोजगारी र आयआर्जन प्रभावित हुँदासमेत बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्दा वित्तीय क्षेत्रका केही जानकारहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (कालो धनलाई वैध बनाउन बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएको) हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

‘यो विषयमा यसै भन्न सकिँदैन । अहिले विशेषगरी विगतमा सहकारीहरूमा जम्मा हुने सर्वसाधारणको निक्षेप पनि बैंकमा आउन थालेको देखिन्छ भने स्वयं सहकारी संस्थाहरूकै निक्षेप पनि बैंकमा फर्केको छ,’ एक बैंकर भन्छन्, ‘निक्षेपको वैधता र शंकास्पद कारोबारबारे गो-एमएललगायतका प्रणाली अवलम्बन गरिएका छन् । आवश्यक परे राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ला ।’

ती बैंकरका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढेको थियो । अनौपचारिक क्रियाकलापमा परिचालित पैसा प्रकोपहरूसँगै सुरक्षित प्रणालीमा ल्याउने क्रम बढेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित समय १६:३० बजे