२०४१ सालमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्वाँ स्वाँ मित्रा नेपाल भ्रमणमा आउँदा राजा स्व.वीरेन्द्रसँग आफ्नो मुलुकको प्रमुख बैंक एबीएन एम्रोको शाखा नेपालमा खोल्ने प्रस्तावित गरेका थिए । राजा स्व. वीरेन्द्रले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदा मन्त्री लोहनीले फ्रान्सेली बैंकको शाखा खोल्न दिँदा अन्य छिमेकी र शक्तिशाली मुलुकहरुको पनि बैंकको शाखा खोल्न खोज्ने भएको शाखाभन्दा नेपाली स्वामित्वसमेतको सहभागितामा बैंक नै खोल्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

राजा वीरेन्द्रले यसमा सहमति जनाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. लोहनी, तत्कालीन अर्थसचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ र परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालसमेतका टोली फ्रान्स गयो र त्यहाँको सरकारसँग द्विपक्षीय लगानीमा नेपालमा इन्डोस्वेज बैंक खोल्ने द्विपक्षीय सहमति गर्‍यो ।

त्यसअघि, राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था कायम थियो भने सरकारीबाहेक बैंकहरु अस्तित्वमा थिएनन् । आर्थिक वर्ष २०४१/४२ को बजेटमा नै नेपालमा विदेशी बैंक खोल्न दिने गरी वित्तीय उदारीकरण अपनाइयो, बजेटको घोषणाबाटै वाणिज्य बैंक ऐन संशोधन गरेर विदेशी बैंकहरूलाई यहाँ शाखा खोल्न अनुमति दिइयो ।

त्यसबेला एक तिहाइ विदेशी लगानीकर्ताको सेयर, एक तिहाइ स्वदेशी लगानीकर्ताको सेयर र एक तिहाइ सर्वसाधारण लगानीको सेयर रहने गरी संयुक्त लगानीका बैंक खोल्ने दिने गरी अनुमति दिइएको थियो ।

पहिलो चरणमा नेपाल अरब बैंक (हालको नबिल बैंक, २०४१ असार) र नेपाल इन्डोस्वेज बैंक (हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, २०४२ फागुन)ले अनुमति पाए भने दोस्रो चरणमा नेपाल ग्रिन्डलैज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, २०४३ माघ) र हिमालयन बैंक (पाकिस्तानको हबिब बैंकको लगानी २०४९ माघ)ले अनुमति पाएका थिए ।

त्यसपछि भारतीय एसबीआई बैंकको लगानीमा नेपाल एसबीआई बैंक (२०५०), बंगलादेशका लगानीमा नेपाल बंगलादेश बैंक, भारतकै पञ्जाब नेसनल बैंकको लगानीमा एभरेष्ट बैंक (२०५१) खुलेका थिए ।

नेपालमा सेयर बजार खुली नसकेको र विदेशी बैंकले समेत आपत्ती जनाउन थालेका कारण विदेशी बैंकहरूबाट हुने लगानी ४९ प्रतिशत पुर्‍याइयो ।

सुरुका दिनमा नेपाली लगानीकर्ताको बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी कम भएको अवस्थामा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, नेपाल बिमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित सरकारका अन्य संस्थानहरुकै तर्फबाट लगानी गरिएको थियो । नेपाल बैंकको स्थापनाकालदेखि नै गोल्छासहितका पूर्वका उद्योगीहरुको लगानी थियो भने खेतान र चौधरीले क्रमसः हिमालयन बैंक र नेपाल अरब बैंकमा लगानी गर्न थाले ।

स्वामित्व विवादको जरो

अरबी शेखहरूले नेपाली बैंक (नेपाल अरब बैंक छोटकरीमा नेबिल बैंक) को आफ्नो सेयर बेच्न चाहेपछि विनोद चौधरीले सन् १९९५ मा (२०५२/५३तिर) एनबी इन्टरनेसनल नामक ‘वन डलर कम्पनी’ स्थापना गरी घुमाउरो बाटोबाट त्यसको सेयर किनेको आफ्नो आत्मकथामा स्वीकार गरेका छन । यो कम्पनी ट्याक्स ह्याभेन आयरल्यान्डमा दर्ता छ ।

सन् १९९६ को बैंकको आर्थिक विवरणअनुसार त्यसबेला बैंकको अधिकृत पुँजी २५ करोड तथा जारी र चुक्ता पुँजी १३ करोड ८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ थियो । यस हिसाबले  नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेसलको तत्कालीन लगानी करिब साढे ७ करोड रूपैयाँबराबर भएको देखिन्छ । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न जारी गरेको हकप्रद सेयर र हरेक वर्ष दिएको लाभांश र लाभांशबापतका सेयरका हिस्साले हालको लगानी उच्च भएको हो ।

एनबी इन्टरनेसनलमा पानमामा दर्ता भएको ‘साउथ एसिया फाइनान्स कोअपरेसन’को मुख्य लगानी भएको देखाइएको छ, जसमा बंगलादेशका अब्दुल अवाल मिन्टोको ५१ प्रतिशत र चौधरी ग्रुपकै सिंगापुरमा दर्ता भएको सिनोभेसन सिंगापुरको ४९ प्रतिशत लगानी भएको देखाइएको छ । चौधरी ग्रुपले आफ्नो बेवसाइटमा नबिल बैंकमा सीजी कर्प ग्लोबलले एनबी इन्टरनेसनलमार्फत लगानी भएको लेखेको छ ।

फोर्ब्स सूचीमा सूचिकृत अर्बपति चौधरीले नेपालबाट बाहिर लगानी गर्न नपाइने अवस्थामा आफूले ‘कलिला छोराहरू’ राहुल र बरुणलाई विदेशमा राखेर गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन)का हैसियतमा लगानी गरेको पुस्तकमा लेखेका छन् । उनले पुस्तकमा पञ्चातकालमा उद्योग खोल्न र व्यवसाय गर्नका लागि तत्कालीन दरबारलाई समेत सेयर दिनु परेको उल्लेख गरेका छन् ।

नबिल बैंकका उपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेसनलको ५० प्रतिशत, सारिका चौधरीको ०.९४ प्रतिशत, निर्वाण चौधरीको ०.७८ प्रतिशत, वरुण चौधरीको ०.६८ प्रतिशत र विनोद चौधरीको ०.५६ प्रतिशत सेयर थियो । तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको नाममा ०.५९ प्रतिशत सेयर थियो, जुन पूर्वअधिराज कुमार धिरेन्द्र शाहको मृत्युपछि प्रेरणाका नाममा नामसारी भएको हो ।

२०६३/६४ को जनआन्दोलनपछि पूर्वराजपरिवारका नामको सम्पत्ति नेपाल सरकारका नाममा ल्याउने क्रममा प्रेरणाका नाममा रहेका सेयर अहिले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको नाममा सारिएको छ ।

यस्तै, ०६४ सालमा तत्कालीन एमालेबाट सभासद बनेका र हाल नेपाली कांग्रेसका सांसद रहेका विनोद चौधरीले आफ्नो नामको सेयर कान्छा छोरा राहुल चौधरीका नामा नामसारी गरेका छन् ।

अहिले नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेसनलको ५० प्रतिशत, निर्वाण चौधरीको ०.८९ प्रतिशत, वरुण चौधरीका नाममा ०.८५ प्रतिशत, सारिका चौधरीको नामा ०.७८ प्रतिशत र राहुल चौधरीको नामा ०.५९ प्रतिशत सेयर छ ।

लामो समयसम्म बंगलादेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अब्दुल अवाल मिन्टो (एनबी इन्टरनेसनका मुख्य सेयरधनी), नबिल बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य भएर रहेका थिए । चौधरी समूहका तर्फबाट विगत लामो समयदेखि निर्वाण चौधरी सञ्चालक समितिको सदस्य (संस्थापक समूहका सेयरधनीका तर्फबाट) रहँदै आएका छन् ।

अध्ययनकै क्रममा राष्ट्र बैंक

विगत केही वर्षयता हरेक २–३ वर्षको अन्तरमा नबिल बैंकको सेयर स्वामित्वका विषयमा व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । खासगरी, केही वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको लाभांश फिर्ता लैजान रोक लगाएसँगै हरेक वर्ष–दुई वर्षमा नबिलको स्वामित्वबारे चर्चा चल्ने गरेको छ ।

‘यो अहिलेको कुरा होइन, दुई वर्षअगाडिदेखि राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकका विदेशी स्वामित्वधारीहरूको वास्तविक अवस्था र लाभांश फिर्ता लैजाने तत्कालीक हितधारीका विषयमा जानकारी लिने प्रक्रिया थालेको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले नबिल बैंकको बारेमा मात्रै कुनै विशिष्ट छानबिन नभइ प्रक्रियागत रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीबारे बुझ्ने काम भइरहेको हो ।’

ती अधिकारीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधनपछि बैंकमा बैंकर र उद्योगीको लगानी छुट्याउने क्रममा राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक अध्ययन गर्न थालेको हो । यद्यपि, अहिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो प्रक्रिया पनि केबल ‘प्रारम्भिक चरण’मा मात्रै रहेको उनले बताए ।

‘कोरोना महामारीका कारण स्थलगत (इनसाइट) सुपरीवेक्षण र कागजात झिकाउने, परीक्षण सम्भव नभएको हुँदा अहिले यो विषय प्रारम्भिक चरणमा मात्रै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आएका कानुनहरूको पालनाका क्रममा केन्द्रीय बैंकले क्रमिक रुपमा काम गर्दै जान्छ नै, यसमा कुनै यो बैंक–त्यो बैंक भन्ने विषयमात्र रहँदैन,’ राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका लगानीका विषयमा अध्ययनको खाँचो रहेको औंल्याउँछन् ।

‘बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी छाता ऐन) आएपछि बैंकिङ क्षेत्रको लगानी छुट्ट्याउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई प्रशस्त आधार बनेको छ, यसमा नयाँ नेतृत्वले ध्यान दिइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ पूर्वगभर्नर भट्टराई भन्छन् ।

चाैधरी ग्रुपका एक अधिकारी भने केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट लगानीका विषयमा छानबिन नभएको बताउँछन् । ‘यो लगानी सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा पारदर्शी ढंगले नै जानकारीमा आइसकेको विषय पनि किन पटक–पटक आउँछ, हामी आश्चर्यचकित भएका छौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित बैंक (नबिल)ले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकै हुन्छ । बैंकमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको पनि लगानी छ, साधारण सभा पनि भइरहेकै हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो पारदर्शी क्षेत्रमा, अपरादर्शी लगानी भन्ने कुनै हुँदैन ।’

प्रकाशित समय १४:३८ बजे