नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीति राष्ट्रिय हितविरुद्ध रहेको भन्दै दायर रिटमा छलफलका लागि बोलाएको छ । यही असार २७ गते राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले नेपाली नोटलाई विस्थापित गर्ने गरी भारतीय नोटलाई नेपाली नोटसरह मान्यता दिन लागेको दाबीसहित दायर भएको एक रिटमा छलफलपछि अन्तरिम आदेशको निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्चले साउन ११ गते राष्ट्र बैंकलाई बोलाएको हो ।

। उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मि श्र, चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा., दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासबाट उक्त आदेश जारी भएको हो ।
मौद्रिक नीतिलाई कानुनी चुनौती दिँदै अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालले सार्वजनिक सरोकारको रिट दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा विस्थापन हुने गरी भारतीय मुद्रामा बैंकलाई ऋण लिन अनुमति दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै उक्त नीति बदर गर्न रिटमा माग छ ।

प्रकाशित समय ०८:०३ बजे