‘दिगो विकास लक्ष्यका लागि सहकारी’ भन्ने मूल नाराका साथ आज देशभर ६२औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाएको छ । तर, नियामक नै नहुँदा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता ठप्प छ । अर्बौं रुपैयाँ बचत भएको सहकारी संस्थाको रकमको परिचालनको नियामक निकाय नै नभएपछि सहकारी अभियन्ता पनि अलमलमा परेका छन् ।

स–सानो बचतबाट स्वरोजगारमूलक÷ आत्मनिर्भरका लागि समेत सहयोगी निकायको रुपमा पहिचान बनाइरहेका सहकारीको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा छ । संघीय संरचनामा देश प्रवेश गरेसँगै तत्कालीन ‘डिभिजन सहकारी कार्यालय’ खारेज भएका छन् । अहिले प्रदेश सरकारमातहतमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने निकाय को हो भन्ने छैन ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट खारेज भएका सहकारी विकास महाशाखा, शाखाहरु प्रत्येक स्थानीय तहमा समाहित हुने प्रवधानअनुसार समाहित भएका छन् । तर ती शाखा तथा महशाखाले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको कार्य गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश ५ सहकारी प्रशिक्षालय बाँकेका प्राचार्य (प्रमुख) श्रीकृष्ण नेपाल सहकारी नियमन गर्ने ऐन अहिले प्रदेश सभामा रहेका कारण ऐन पारित भएपश्चात प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने बताउँछन् । स्थानीय तहमा गएका सहकारीले हालसम्म कुनै पनि नयाँ सहकारी दर्ता गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्री सरहकारको लापर्बाही नै भएको बताउँछन् । नियामक निकाय नै नभएको अवस्थामा सहकारीमा जम्मा भएको रकमको समेत जोखिम बढ्न सक्नेमा बेलैमा सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद तुलाचन स्थानीय निकायमा गएका सहकारी विकास शाखा तथा महाशाखाहरुले हालसम्म एउटा पनि काम गर्न नसक्नु आफैंमा लज्जाको विषय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘के–के काम, कुन–कुन निकायले गर्ने हो भन्ने विषयमा किन प्रस्ट रुपमा आउन सकेको छैन, जुन सरकारको कमजोरी हो ।’

बचत तथा ऋण सहकारी संघका केन्द्रीय सदस्य श्रीकृष्ण नेपाल पनि सरकारले सहकारीलाई अलमलमा राखेको बताउँछन् । उनले यसरी कुनै पनि सहकारी दर्ताका लागि आवेदन दिएको अवस्थामा दर्ता नै नहुनु आफैंमा नराम्रो काम भएको बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सहकारीका विभिन्न गतिविधिलाई नियमन गर्न सहकारीसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

विभागको २०७४ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ मा ४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । प्रदेश सहकारी संख्याको हिसाबले चौथो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी ७७९ वटा सहकारी संस्था रुपन्देहीमा र त्यसपछि दाङमा ६२७ वटा छन् । यस प्रदेशमा सबभन्दा कम सहकारी संस्था पूर्वी रुकुममा छन् ।

बाँकेबाहेक प्रायः सबै जिल्लामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धेरै संख्यामा छन् । सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रुपन्देहीमा ३५२ वटा छन् । अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा कम ६ वटा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था भए पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ७३ वटा छन् ।

प्रायः सबै जिल्लामा कृषि सहकारी संस्था उल्लेख्य संख्यामा छन् । कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी ३२९ वटा कृषि सहकारी छन्, त्यसपछि दाङमा २८७ वटा छन् । प्रदेश ५ मा सञ्चालित सहकारीमा १० लाखजति सदस्य छन् ।

प्रदेश ५ मा ६ हजारजतिले रोजगारी पाएका छन ्। यी सहकारीमा कुल ६ अर्बजति सेयर लगानी भएको छ भने सहकारीले २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेका छन् । त्यस्तै, यी सहकारीले ३० अर्बजति ऋण लगानी गरेका छन् । जिल्लागत रुपमा हेर्दा रुपन्देहीमा धेरै सहकारीका सदस्य छन् ।

सेयर लगानी, निक्षेप परिचालन र ऋण प्रवाहको दृष्टिबाट हेर्दा यस प्रदेशमा रुपन्देही जिल्ला अग्रपंक्तिमा छ । सबैभन्दा कम सहकारी सदस्य भएको जिल्ला रुकुम र रोल्पा जिल्ला छन् । यसरी यस प्रदेशमा केही जिल्लाबाहेक सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक र कारोबार गत रुपमा उपस्थिति बलियो छ ।

प्रकाशित समय २१:०६ बजे