उपत्यकामै पहिलो पटक स्मार्ट सिटी बनाउने चर्चा चुलिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । २०७४ सालमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि सारिएको भए पनि २ वर्षसम्म गफमै सीमित छ । स्मार्ट सिटी निर्माणको भौतिक प्रगति शून्य छ ।

सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा स्मार्ट सिटी निर्माणलाई विशेष प्राथामिकतामा राखेर ठूलो मात्रामा रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, काम भने कछुवाको गतिमा छ । निर्माणको जिम्मा पाएको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कामले गति लिन नसकेको हो ।

सरकारले सहरको विकास तथा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । ठूलो परियोजनाका रूपमा रहेको भक्तपुरका लागि १२ करोड र बाँकी तीन परियोजनाका लागि २/२ करोडका दरले कुल ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, बजेटअनुसारको प्रगति हुन सकेन ।

स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि अहिलेसम्म उपत्यकाका चार स्थानमा जग्गा रोक्का गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ को दफा ७ को ३ बमोजिम चार स्थानमा नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गर्न चार किल्ला तोकेर जग्गा रोक्का राखिएको छ । तर, स्मार्ट सहर निर्माणको काम अघि नबढ्दा त्यहाँका जग्गाधनीले न घर बनाउन पाएका छन् न त जग्गा खरिद–बिक्री गर्न नै पाएका छन् ।

अत्यावश्यक अवस्थामा भने सर्वसाधारणले कारण खुलाएर आठ आनाभन्दा बढी रहेको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउनेछन् । जग्गा खरिद-बिक्रीमा भने पूर्णरुपमा बन्देज लगाइएको प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । ‘त्यस स्थानमा कुनै पनि भौतिक संरचना पनि निर्माण गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न विभिन्न चार कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि योजनाको डीपीआर तयार भएको छैन । तीन स्थानको डीपीआर भने असारभित्रै तयार हुने आयुक्त तिवारीले जानकारी दिए । ‘डीपीआरको काम असारसम्ममा सकिन्छ, अनि मात्र निर्माण कार्यले गति पाउनेछ,’ उनले भने ।

परियोजनाले जग्गा छनोट गरिएको स्थानलाई इसान, आग्नेय, नैऋत्य र उत्तर दिशाको नाम दिएर चार किल्ला निर्धारण गरेको छ । पूर्वतर्फ भक्तपुरबाट नगरकोट जाने सडकको तेलकोट भञ्ज्याङसम्म, उत्तरतर्फ साँखु जाने सडक र साँखु बजार, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मूलपानी गोठाटार हुँदै भक्तपुर पुरानो बाटो र दक्षिणमा भक्तपुर पुरानो बाटो क्षेत्रको १ लाख रोपनी जग्गा पर्छ ।

त्यस्तै उपत्यकाको पूर्व–दक्षिणतर्फ बन्ने सहरको कटुञ्जे, गुण्डु दधिकोट, सिरुटार, बालकोटभित्रको १० हजार रोपनी, काठमाडौंको दक्षिण–पश्चिमतर्फ खोकना, सैबु, बुङमती, भैंसेपाटी, छम्पीलगाायत त्यस क्षेत्रको १० हजार रोपनी र चौथो परियोजनाका रूपमा काठमाडौं उत्तरतर्फ सामाखुसी, काभे्रस्थली, सपनातीर्थ, ग्रिनल्यान्ड चोकका १० हजार रोपनी जग्गा स्मार्ट सिटीका लागि छुट्याइएको छ ।

उपत्यकामा मात्रै नभएर देशका विभिन्न स्थानमा १० वटा स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । धनकुटा, मिर्चैया, चन्द्रपुर, काभ्रे, भरतपुर, वालिङ, तुलसीपुर, दुल्लु, अमरगढी र टिकापुरमा स्मार्ट सहर बनाउन अध्ययन भइरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय देशका विभिन्न सहर जोडेर मेघा सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ तर पहिलो परियोजनाको रुपमा थालिएको उपत्यका स्मार्ट सिटीको सुस्तताले अरु आयोजनाको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।

प्रकाशित समय १७:१२ बजे