द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी पाएको आयोगले नै व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ । आयोगले पहिलो कार्यकालको चार वर्षमै ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आयोग हाल काम नै नसकी विघटन भइसकेको छ । विघटित आयोगले गाडी, टीभी, ल्यापटपलगायत सामग्री खरिद तथा जिल्ला–जिल्लामा गरिएका कार्यक्रममा भत्ता वितरणलगायत शीर्षकमा ठूलो अनियमितता गरेको छ ।

सूर्यकिरण गुरुङ नेतृत्वको आयोगले तौलिया, थर्मस, पेनड्राइभ, रेनकोटलगायतमै २० लाख ५८ हजार ५६५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोगले १ लाख ५५ हजारको थर्मस, ३७ हजारको पेनड्राइभ, ५५ हजारको तौलिया, ५८ हजार ५०० को रेनकोट, ४ लाख ८८ हजारको टोनर, २२ हजारको छातालगायतका सामग्री किनेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले गाडीभाडा भुक्तानी, ल्यापटप र टिभी खरिद, जिल्ला सदरमुकाममा गोष्ठी गर्दा कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई यातायात खर्च भुक्तानी, सुरक्षा पोस्ट भवन निर्माणलगायतमा अनियमितता भएको छ । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ को नियम ९५ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअनुसार आयोगमा काम नै नभएको औंल्याएको छ ।

छानबिन गर्न पीडितको माग

द्वन्द्वपीडितले आयोगले गरेका खर्चमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । महालेखाले करोडौं रकम बेरुजु देखाएपछि उनीहरूले छानबिनका लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।

प्रकाशित समय ०८:०६ बजे