सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमाथिको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विभिन्न क्षेत्रमा गरी करिब सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनासहित बजेट ल्याइएको बताएका हुन् । रोजगारी वृद्धिलाई राहत र अनुदानका कार्यक्रमले पनि सहयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरालाई थप विस्तार गरी ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत थप २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै सीप विकासका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइलगायतका कार्यक्रममार्फत ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमानसहित १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति श्रम सूचना बैंकबाट लिएर न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा दिनेछ । यसबाट ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । यसबाट पनि केही रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

यसबाहेक साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार, स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार, गरिबका लागि लघुउद्यमलगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार, वन पैदावरमा आधारित उद्यमबाट थप ३० हजार र गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित कार्यक्रमहरुमार्फत थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यो वजेट विगत वर्षहरूकै तुलनामा उच्च रुपमा श्रमिक केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रकाशित समय १६:१२ बजे