प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमानसहित आगामी आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालू आवको ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएकोमा कोरोनाका कारण आधाभन्दा तल झर्नसक्ने अनुमानित तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश १ सरकारले चालू आव र गत आवका हासिल गरेका उपलब्धि :

• प्रदेश १ का जनताको साझा सपना हासिल गर्न एउटा दरिलो पाइलाको रुपमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पञ्चवर्षीय मार्गचित्रका रुपमा पहिलो आवधिक योजना (आव २०७६/७७-२०८०/८१)स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
• आवधिक योजनाले कोरेको मार्गचित्रको दिशाबाट विकासका समग्र अभियानलाई मूलप्रवाहबाट बाहिर जान नदिन तथा खर्चको मितव्ययिता र प्रभावकारिता बढाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।
• योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रदेशको वस्तुगत आवश्यकता तथा राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यअनुरुप परिचालनका लागि आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न प्रदेशस्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । हाम्रा योजना तथा आयोजनाहरुलाई उपलब्ध स्रोत र साधनअन्तर्गत रही गुणस्तरीय ढंगले समयमै सम्पन्न गर्न र लक्ष्य हासिल गर्नमा यी दस्तावेजहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
• विकास व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पुँजीगत खर्च वृद्धि, भौतिक प्रगति र आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहने भए मुताबिक सबै मन्त्रालयहरुको चौमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने प्रणाली बसाइएको छ ।
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन प्रदेश १ सरकारले अख्तियार गरेको सोच, नीति र कार्यान्वयनका कदमलाई समर्थन गर्दै स्विस सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब रुपैयाँबराबरको अनुदान सहयोग प्राप्त भई दुई पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
• विकास तथा सुशासनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने सिलसिलामा चालू वर्षमा १३ वटा थप ऐन तर्जुमा गरी जम्मा ४० वटा ऐन यो सम्मानित सभाबाट स्वीकृत भएका छन् । यसैगरी २० वटा नियमावली, १३ वटा निर्देशिका, ३१ वटा कार्यविधि तथा मापदण्ड र गठन आदेश १/१ वटा गरी कुल ६६ वटा सहायक कानुनी दस्तावेज तयार गरी प्रक्रियालाई विधिसम्मत् आधार दिन सफलता प्राप्त भएको छ ।
• भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा समानुपातिक र सन्तुलित ढंगबाट विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ६२ वटा सडक तथा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाअन्तर्गतका पाँचवटा विशेष सडकहरुको निर्माण कार्य बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाअन्तर्गतका ८७ वटा सडक, १२६ वटा सडक-पुलहरु र ११४ वटा झोलुंगे पुलहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । यसमध्ये २७ किमी सडक कालोपत्रे, १२९ किमी ग्राभेल, १० वटा मोटरेबल सडक-पुल र १५ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
• ७ हजार २२६ किमी कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रादेशिक सडक सञ्जालको १० वर्षे प्रादेशिक सडक गुरुयोजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
• प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा चार लेनको २२.५० किमी लामो घिनाघाट-विराटचौक सडकको निर्माण कार्य सन्तोषजनक ढंगले तीव्र गतिमा निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ ।
• विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयात्मक पहल जारी छ ।
• प्रदेशका विपन्न तथा पिछडिएका जनताका लागि कार्यान्वयन भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ४ हजार ६४५ घरको निर्माण प्रारम्भ भएको छ । तीमध्ये १७१ वटा घरहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
• चालू वर्षमा प्रदेश सरकारको १ करोड ९७ लाखको सहयोगमा २० वटा साना डेरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएबाट ६ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित भएका छन् भने ९ वटा साना चिया प्रशोधन केन्द्रहरुको पूर्वाधार निर्माण गरी व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
• चालू आवमा प्रदेशमा उद्योग र वाणिज्य संस्थाहरुको दर्ता संख्यामा क्रमश: ८ हजार ४९२ र ३ हजार ४६५ दर्ता भई ८ हजारभन्दा बढी उद्यमी संलग्न छन् । उनीहरुबाट ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जनामा योगदान मिलेको छ ।
• वन क्षेत्रमा १७६ हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको छ भने यस क्षेत्रबाट मात्र ८ हजार बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ ।
• प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशसँग आबद्ध नौ जना कीर्तिमानी व्यक्तित्वहरुलाई चयन गरेर पर्यटन सद्‌भावनादूत नियुक्त गरिएको थियो । ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिएको छ ।
• विद्यालयहरुको भवन निर्माण र मर्मत सुधार, ई-एजुकेसन सञ्चालन तथा सीमान्तकृत समुदायका छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी शिक्षामा मूल प्रवाहीकरण गर्ने कार्य अभियानका साथ गरिएको छ ।
• बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भू-उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीय क्षेत्र तथा अन्य आधुनिक सूचना प्रविधिलगायतका आवश्यकतासहितको गुरुयोजना निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । यसका अतिरिक्त आसपासका क्षेत्रलाई स्याटलाइट स्मार्ट नगरीका रुपमा विकसित गर्न अध्ययन कार्यको थालनी गरिएको छ ।
• चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विपद् पूर्वतयारीमा सघाउ पुर्‍याउन प्रादेशिक आकस्मिक कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ र साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी डिआरआर पोर्टल र मोबाइल एप निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
• सुशासन, पारदर्शिता र जनताप्रति शासनको जवाफदेहिताको अवधारणाअनुरुप यस प्रदेशका सबै रेडियो, टेलिभिजन र सञ्चारमाध्यममा ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी आमनागरिकका समस्या र गुनासो मुख्यमन्त्री स्वयंले सुन्ने नवीन परिपाटीको सुरुवात गरिएको छ ।
• प्रदेश सरकारले गठन भएको दोस्रो वर्ष २०७५/०७६ मा २१ अर्व १८ करोड ६६ लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो, जुन लक्षित अनुमानित बजेटको तुलनामा करिब ५९ प्रतिशत थियो भने प्राप्त बजेटको तुलनामा ७६ प्रतिशत थियो ।
• चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमको आकारभित्र रही जेष्ठ मसान्तभित्रमा बजेट खर्च गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तीव्र गतिमा काम बढाइएको थियो । उत्साहजनक ढंगबाट कार्यक्रमहरु र आयोजनाहरुको कार्यान्वयन भइरहेको थियो । पुँजीगत खर्च बढ्दै थियो । समग्रमा हामीले करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको विषम अवस्थाका बीच चालू वर्षको समीक्षाको कठघरामा उभिएर मूल्यांकन गर्दा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत प्रगति हासिल गरेका छौं ।

प्रकाशित समय २०:०७ बजे