समयमै स्थानीय तहसम्म बजेट नपुग्दा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दासमेत कार्यान्वयन निकायसम्म बजेट नपुग्दा समस्या भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लािग ३ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर अझैसम्म पनि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन निकायसम्म पुग्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहहरुले योजना छनोट गरी पठाउन ढिला गरेका कारण बजेट समयमै पठाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शाखा अधिकृत सर्बदल शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहहरुमा वडालाई समेत तोकेर ७ सय १८ वटा वडामा बजेट पठाइसकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुका सबै वडामा मन्त्रालयबाटै बजेट तोकेर पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘योजना वडा आफैँले छनोट गरी पठाउने हो । तर बजेट भने मन्त्रालयबाटै तोकेर पठाउने गरिएको छ,’ उनले भने ।

बजेट पठाउने कुरामा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष तर्फका सांसदको संयोजकत्वमा सिफारिस तथा समन्वय समिति हुने भएकाले उक्त समितिले बजेट कुन तहमार्फत खर्च गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने शाखा अधिकृत शाहीले बताए । ‘कुनै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्नेगरी सिफरिश गर्नुहुन्छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले भने सिधै स्थानीय तहबाटै खर्च गर्ने गरी सिफारिस गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । शाहीले यो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका ७ सय १८ वटा वडाहरुमा ३३ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कामको मूल्यांकन हेरी बजेट पठाइएको उनले बताए । प्रदेशका सबै वडाहरुमा २ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार बजेट पठाइएको शाखा अधिकृत शाहीले जानकारी दिए । अझै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको ८२ करोड २८ लाख ४९ हजार बजेट बाँकी रहेको र कार्य प्रगतिको आधारमा उक्त बजेट दोस्रो चरणमा पठाइने उनले बताए ।

स्थानीय तहमा भने अझै बजेट आ नसकेको गुनासो छ । डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक अरुणकुमार दासले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट समयमै नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘हिमाली जिल्लाहरुमा हिउँ परिरहन्छ । बजेट विनियोजन भएलगत्तै अख्तियारी आएको खण्डमा कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ,’ उनले भने । हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा असार मसान्तमा बजेट आउने गरेकाले बजेट फ्रिज हुने गरेको उनले समस्या सुनाए ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका रोजगार संयोजक कृष्णप्रसाद शर्माले पनि अझैसम्म बजेट आइनसकेको जानकारी दिए । खानेपानी, विद्यालयका भवन निर्माण तथा सिँचाई आयोजनाका लागि २७ वटा आयोजना छनोट गरेर पठाए पनि बजेट भने अझै नआएको उनले गुनासो गरे । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चौरजहारी नगरपालिकाले १ सय ७ जनालाई रोजगारी दिएको र यो आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने तयारी भएको शर्माले बताए ।

भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेतका रोजगार संयोजक सरोज थिङले अझैसम्म पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट आइनपुगेको बताए । ‘हामीले प्रत्येक वडाबाट पाँच-पाँच वटा आयोजना छनोट गरी पठाइसकेका छौं,’ थिङले भने, ‘तर अझैसम्म पनि बजेट आएको छैन ।’ सिँचाई, सडक मर्मत लगायतका आयोजना वडा स्तरबाट छनोट भएको उनले बताए । हरेक वर्ष ढिला गरी बजेट आउनाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतमा पहिलोपटक ६४ लाख बजेट गएको र उक्त बजेटमा ५६ लाख मात्रै खर्च गर्न सकिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा १ लाख २६ हजार ५ सय ५७ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन भरेका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट रोजगारीका लागि बर्सेनि हजारौं युवा भारत लगायतका तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् । तर प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन भइहाले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै काम सुरु हुने ‘स्थायी रोग’ छ । जसले गर्दा सरकाले ल्याउने रोजगारलक्षित कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घटेको छ ।

कार्यविधि नबन्दा मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम रोकियो

मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन (खाना, नाना र छाना) कार्यक्रमसमेत कार्यविधि निर्माण नभइसकेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्णालीका प्रत्येक अतिविपन्न घरपरिवारका सदस्यहरुलाई न्यूनतम आधारभूत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा र आधारभूत आवास निर्माणमार्फत कार्यन्वयन गर्ने गरी तयार भएको उक्त कार्यक्रम कार्यविधि नबनेको कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले २० करोड रुपैयाँ उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । तर आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सुरु हुनै लाग्दासमेत उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण हुन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का शाखा अधिकृत सर्बदल शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्य योजनाहरु सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी उक्त बजेट शिर्षक विनियोजन गरिएको हो ।

प्रकाशित समय १५:०४ बजे