नेपालमा जस्तै भारतमा पनि केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । स्वायत्त निकायका रुपमा रहने केन्द्रीय बैंकलाई कुनै विभागजस्तै गरी सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि भारतमा यसबारे बहस सुरु भएको छ ।

भारत सरकारले केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकार मिच्दै अलग्गै पेमेन्ट रेगुलेटर नियुक्त गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, केन्द्रीय बैंकले असम्भव भन्दाभन्दै बैंक लोन माफ गर्नेसम्मको तयारी सरकारले गरिरहेको छ । यसबाहेक अन्य कयौं मुद्दामा सरकारले नजरअन्दाज गर्न थालेपछि रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) का डेपुटी गभर्नर डा. विरल आचार्यले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । आरबीआईको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न उनले सरकारलाई चेतावनी नै दिएका छन् ।

इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचारअनुसार आरबीआईका डेपुटी गभर्नर आचार्यले आरबीआईको स्वयत्तताको सरकारले सम्मान नगरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने बताएका छन् । ‘आरबीआई सरकारको कुनै विभाग होइन,’ उनले भने, ‘सरकार अर्थव्यवस्था सुधार गर्न चाहन्छ भने आरबीआईमाथि हस्तक्षेप गर्नुको साटो बढी स्वायत्तता दिनुपर्छ, हस्तक्षेप गरिए त्यो विनाशकारी हुन सक्छ ।’

आरबीआईका काम–कारबाहीमा सरकारले हस्तक्षेप गरेमा यसको असर बजार र मुलुकको आर्थिक स्थितिमा पर्ने उनको चेतावनी छ । ‘सरकार चुनावजस्तो मुद्दालाई ध्यानमा राखेर टी–ट्वेन्टी म्याचवाला सोचका साथ निर्णय लिन्छ जबकि आरबीइआई टेस्ट म्याच नै खेल्छ,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘आरबीआईको लक्ष्य पनि सधैं जित नै हो । यससँगै आरबीआईले भविष्यको चुनौतीको पनि ध्यान राख्छ ।’

आचार्यले अर्थव्यवस्था सुधार्नका लागि आरबीआईलाई बढीभन्दा बढी स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जुन मुलुकको सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको सम्मान गर्दैन, त्यो मुलुकले आर्थिक नोक्सान झेल्नुपर्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप कुनै पनि सरकारका लागि आत्मघाती हुन सक्छ ।’

आचार्यले आरबीआई छोटो अवधिमा मिल्ने उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै लामो अवधिमा प्राप्त हुने नतिजामा विश्वास राख्ने र वित्तीय स्थिरताका लागि काम गर्ने निकाय भएको बताए । उनले केन्द्रीय बैंकलाई बेवास्ता गर्दै अलग्गै पेमेन्ट रेगुलेटर नियुक्त गर्ने सरकारी प्रयासको पनि आलोचना गरे । उनको भाषणलाई आरबीआईको बेवसाइटमा पनि पोस्ट गरिएको छ ।

आरबीआईले केन्द्रीय सरकारसँग नजिकिनै नचाहेको पनि बताए । अर्थव्यवस्था सुधारका लागि आरबीआईले सरकारसँग थोरै दूरी राख्न चाहेको छ । तर, सरकारले त्यसो हुन दिइरहेको छैन, जसको असर बजारमा देखिनेछ ।’

आरबीआईका डेपुटी गभर्नर आचार्यले सरकारको तर्फबाट लोन माफ गर्नु खतरनाक हुने चेतावनी पनि दिए । ‘यसबाट बैंकहरुले लामो समयसम्म ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लोन माफ गरिदिए बैंकहरु सञ्चालन हुनै नसक्ने स्थितिमा पुग्नेछन् ।’

नेपालमा पनि उस्तै छ हालत
नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई घुमाउरो पारामा सरकारले नियन्त्रणमा लिँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सिधै अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिन थालेको छ भने मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग हप्तैपिच्छे प्रगति विवरण माग्न थालेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३ मै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको छ । यो एनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ’ राष्ट्र बैंक ऐनमा भनिएको छ । तर, यही ऐनमा ‘मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्था पनि उल्लेख छ । यही व्यवस्थामा टेकेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेका हुन् ।

केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र रेगुलेसन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पुगेरै मन्त्रीसामु ब्रिफिङ गरेका थिए । यसलाई पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र क्षेत्री आश्चर्यको विषय मान्छन् । ‘हुन त राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कटौती गरिएको छ तर पनि अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकको नीतिको आलोचना गर्दै हिँड्नु र राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई दुःख दिने नियतले रिपोर्टिङ गर्नु भन्नु मलाई आश्चर्यको विषय लागेको छ,’ क्षेत्रीले भने ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै राष्ट्र बैंकको ब्याजदर कोरिडरको आलोचना गर्ने गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा क्रियाशील कतिपयले अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति गभर्नर नेपाल लक्षित रहेको बुझेका छन् । पूर्वगभर्नर क्षेत्री पनि अर्थमन्त्रीले गभर्नरमाथि नै दबाब सिर्जना गरिरहेको बताउँछन् । ‘ब्यादजदर कोरिडोरले काम गरेन, खत्तम भयो भन्दै हिँड्नै पर्दैन नि !, उनी भन्छन्, ‘यसभित्र कुनै खास रहस्य छ ।’ आफू गभर्नर हुँदा अर्थ मन्त्रालयले कतिपय आग्रह र सुझावबाहेक कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिने र हस्तक्षेप गर्ने काम नगरेको क्षेत्रीको अनुभव छ ।

आरबीआईले आफ्नो स्वायत्ततामाथि प्रहार हुँदा चुप लागेर नबस्ने सन्देश दिएको छ । डेपुटी गभर्नरले स्पष्ट भनेका छन् कि आरबीआईमाथिको हस्तक्षेप नरोकिए यसको खराब परिणाम भोग्न सरकार तयार भएर बस्नुपर्छ । तर, नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकका अधिकारी निरीह बनेका छन् । खासगरी अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई आफूमातहतको कुनै विभागजस्तो व्यवहार गरिरहँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारी ‘टाङमुनि पुच्छर हालेर’ बसेका छन् ।

प्रकाशित समय १६:४७ बजे