युवराज न्यौपाने

कैलाली– प्रदेश नम्वर ७ को सरकार गठन भएको सोमबार एक सय दिन पूरा भएको छ । फागुन ५ गते मुख्यमन्त्रीसहित अन्य ६ जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका थिए । प्रदेश नम्वर ७ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सय दिन पुगेको अवसरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका हालसम्मका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हालसम्म प्रदेशमा हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल र औषधी नियमन, विपदबाट क्षतीको विवरण संकलन, मुख्य न्यायधिवक्ताको चयन र नियुक्ति, प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको सुविधा निर्धारणलाई सरकारले सय दिनको उपलब्धि मानेको वताए । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट ५ विधेयक प्रस्तुत भएका छन् भने तीमध्ये ३ विधेयक पास भएका छन् भने २ विधेयक दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका छन् ।
तर जनताले अनुभूत गर्ने गरी सय दिनको अवधीमा सरकारले काम गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । प्रदेश ७ को आर्थिक विकास र समृद्धिका लागी कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी र जंगललाई प्रदेश सरकारले आधार मानेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट समेत सोही समृद्धिको खाका कोर्न सम्भाव्यता र अध्ययनका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर, त्यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
तीन महिनाको अवधीमा विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट झण्डै एक सयवटा ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको छ । तर, ती ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका मागको सम्वोधन प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारमा पठाइएको छ । हेलो सिएम कार्यक्रममार्फत गुनासो गर्नेहरुको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको पाइएको छ । सय दिनमा सवै काम गर्न सकिने अवस्था नभए पनि प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा लम्काउने आधार खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि सुरवात हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारको हनिमुन अवधि विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन, समापन र भाषण गर्दैमा बितेको प्रदेशबासी बताउँछन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारहरु भएकाले कार्यान्वयनमा अन्यौलता आएको प्रदेश सरकारको ठहर छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्राकृतिक श्रोत परिचालन गरेर सबैभन्दा धनी र समृद्ध बनाउने घोषणा गरेका थिए । तत्कालै दूरदराजमा रहेका जनताले महसुस गर्ने काम गर्ने पनि बताएका थिए । तर सरकारको सय दिनको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री भट्टले जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।
प्रदेश ७ को सरकारले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी भने तोक्न सकेको छ्रैन । नाममात्रै होइन, उसले प्रदेशको नामांकन गर्नसमेत हालसम्म सकेको छैन । तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेट पनि संयन्त्रको अभावमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरे पनि काम अघि वढेको छैन ।

प्रकाशित समय २१:१७ बजे