काठमाडाैं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप गरेको छ । यसै वर्षदेखि घोषणा गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग, जलविद्युत्, पर्यटन, रेल, जल यातायात र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।

अर्थमन्त्रालय स्राेतका अनुसार बजेटमा ठूला र राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । साना, कम महत्वका र बिनाअध्ययन प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम यसपटकको बजेटमा परेका छैनन् । बजेटमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश भएका केही नयाँ कार्यक्रम परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावअनुसार जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन, रेल मार्गको विस्तार, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण, ऊर्जा तथा पर्यटक क्षेत्रको विकासका कार्यक्रम राखिएका छन् । यसका साथसाथै यसअघि राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा परेका केही कार्यक्रमलाई यसपटक पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ । त्यस्ता कार्यक्रममा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायतका कार्यक्रम छन् ।

यसबाहेक बजेटले तराई क्षेत्रमा सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई पनि जोड दिने बताइएको छ । ‘जलविद्युत् र पर्यटनमा केही नयाँ कार्यक्रम अघि बढ्नेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र किसानलाई राहतलगायतका केही कार्यक्रम पनि समावेश भएका छन् ।’

यस्तै विगतमा लामो समयदेखि खासै नचलाइएका करका दरहरूमा यसपटक हेरफेर गरिने भएको छ । यसका लागि यसपटक आर्थिक ऐनमा समेत केही परिवर्तन गरिने भएको छ । खासगरी यसपटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विलासी सवारीसाधन, जंक फुड र विलासितामा प्रयोग हुने अन्य उत्पादनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । चारपांग्रेसँगै ठूलो इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि कर बढ्ने स्रोतको दाबी छ । त्यसका अतिरिक्त नियमित जस्तै बनेको मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादनमा पनि कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसबाहेक बजेटमा आय करको दरमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसपटकदेखि कम कमाउनेलाई कम कर लगाउने र बढी कमाउनेलाई बढी लगाउने योजना अर्थमन्त्री खतिवडाले बनाएका हुन् । उनको योजनाअनुसार आय करको न्यूनतम दर १५ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउने तयारी भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क बढाउने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै, गैरकरका दरहरूसमेत दोब्बरसम्मले वृद्धि गर्ने तयारी पनि भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले जनाएकाे छ । यसबाहेक दण्ड जरिवाना कम भएकाले त्यसमा वृद्धि गरी राजश्वमा योगदान बढाउने तयारी गरिएको छ ।

‘धेरै समयपछि बजेटमार्फत करका दर र अन्य संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजिएको छ,’ राजस्व महाशाखा स्रोतले भन्यो, ‘सम्भाव्यताका आधारमा करको दायरा विस्तार र दर परिवर्तनको तयारी गरिएको हो ।’

अाज बजेट अाउँदै 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मंगलबार दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको मुलुकको आय व्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटको अधिकांश हिस्सा चालू खर्चकै लागि विनियोजन भएको छ भने पुँजीगत खर्च आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानमा निर्भर रहेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री डा. खतिवडासामु छ । यद्यपि सीमित स्रोत साधनका बाबजुद तीन तहको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी योजना बनाएका छन् ।

स्रोत र साधनको सीमितताले चालू आर्थिक वर्षको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सामान्य मात्रै चलाउन सकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा आगामी आवको बजेटको सिलिङ १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ तोके पनि यसलाई पुनः परिमार्जन गराई त्यसैका आधारमा नयाँ बजेट ल्याउने प्रयास गरिएकाे हाे ।

प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसमेत गरी ७६१ वटा सरकार भएकाले बजेटबारे चौतर्फी चासो देखिएको छ ।

प्रकाशित समय ०९:२० बजे